मोदीसँग

नयाँदिल्ली: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्लीका कार्यक्रम सकाएर हैदरावाद हुँदै बिहार पुगेका छन्। राजकीय भ्रमणक्रममा दुई दिन नयाँदिल्लीमा रहँदा प्रधानमन्त्री देउवासँग गार्ड अफ अनरअघि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आकस्मिक भेट निकै चर्चामा रह्यो।

चीनसँग डोक्लाम विवाद चर्किएका बेला भएको देउवा-मोदी सरप्राइज भेट आकस्मिक नभएको बताउँछिन् भारतीय पत्रकार स्मिता शर्मा। उनी भन्छिन्, 'उच्च राजनीतिक भेटघाटका केही प्रोटोकलका कुरा हुन्छन्।

 

सुरक्षाका कुरा हुन्छन्। अति व्यस्त प्रधानमन्त्री मोदीको समय नै खाली हुँदैन, त्यस्तो बेलामा भएको भेटघाटलाई आकस्मिक भनिए पनि केही न केही पूर्वतयारी रहेकै हुन्छ।'

यसलाई मोदीको शिष्टाचार भेट, भारत सरकारको जेस्चर, नेपाललाई दिएको उच्च प्राथमिकता जे भनेर विश्लेषण गरिए पनि समग्रमा भारतको कोर्स करेक्सनको प्रयास सुरु भएको देखिएको छ।

'मधेसवादी दलसँगको राजनीतिलाई समर्थन गरेको दिल्लीले काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिलाई समर्थन गर्न सुरु गरेको छ। नेपालको राजनीतिमा भारतको पोजिसन बदलिएको छैन तर तरिका बदलिएको छ', नेपालीमूलकी भारतीय पत्रकार स्मिता भन्छिन्।

पत्रकार प्रशान्त झाले शुक्रबारको हिन्दुस्तान टाइम्समा लेखेका छन्, 'भारत माओवादी र मधेसवादी दलको गठबन्धनमा प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेस नेतृत्वको शक्तिलाई चुनावमा जितेको हेर्न चाहन्छ।' उनको लेखको आशय भारतले अब कांग्रेसलाई नै ब्युँत्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ।

माइक्रो मेनेजमेन्टबाट म्याक्रो मेनेजमेन्टमा सिफ्ट गरिसकेको भारतको रणनीति अब मूलतः राजनीतिकेन्द्रितजस्तो देखिएको छ।आर्थिक विकासका साझेदारीलाई प्राथमिकता राख्दै ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको यो भ्रमणमा विकासका ठूला परियोजनालाई द्रुतगतिमा टुंग्याउने सहमति भएको छ।

पञ्चेश्वरको डीपीआर अबको एक महिनाभित्र टुंग्याउने निर्देशन दिनु, पूर्वीसीमावर्ती इलाका सप्तकोसी हाइड्याम तथा सुनकोसी भण्डारण तथा निकास योजनाको डीपीआर तयार पारेर द्रुतगतिमा अघि बढाउने उल्लेख छ।

खुला सिमानाको दुरुपयोग नहोस् र यसले कसैको सुरक्षामा चुनौती नथपियोस् भन्नेमा दुवै पक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो भूमि एक अर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

माइक्रो मेनेजमेन्टबाट म्याक्रो मेनेजमेन्टमा सिफ्ट गरिसकेको भारतको रणनीति अब मूलतः राजनीतिकेन्द्रितजस्तो देखिएको छ।

 पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, एलपीजी ग्यासको पनि पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बारा, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा छलफल अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जनाएका छन्।

उच्च भ्रमण दलबीचको छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपालले जे भने पनि भइहाल्छ र गरिहाल्छौं भन्ने भनाइ भारतको तर्फबाट आएको हुँदा संयुक्त वक्तव्यमा कुनै कुरा छुटेका छैनन्।

नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकार डा. निहार नायक उच्च राजनीतिक भ्रमणमा सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई पर्खनुपर्ने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार यस्ता उच्च भ्रमणमा सबै कुरा हुन्छ भनिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन।

विकासमा परियोजनामा सहकार्य गर्ने प्राथमिकता भए पनि विगतकै शैलीमा प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरिसकेपछि छुट्टै पत्रकार सम्मेलनमार्फत विदेशसचिव एस जयशंकर संविधान संशोधनका विषयमा भारतको पोजिसन नबदलिएको अडान दोहोर्‍याउन चुकेनन्।

यता, प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय पक्षको चर्को दबाबका बाबजुद चीनको एक चीन नीतिप्रतिको सन्तुलन भने कायम राख्न सफल भए। इण्डिया फाउन्डेसनको कार्यक्रममा उनले चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्धबारे उल्लेख गरे।

तर, नेपालको तर्फबाट आवश्यक नरहेको संविधान संशोधनको कुरालाई प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा आएर बोलेको कुराले भारतीय पक्षलाई खुसी पार्न खोजे पनि नेपाल फर्केपछि विरोधी स्वर सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।