स्थानीय तहका लागि तत्काल १६ हजार कर्मचारी अभाव

काठमाडौं : समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तहको काम-कारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात सय ४४ स्थानीय तहमा तत्काल कार्य सञ्चालनका लागि १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव रहेको जनाएको छ । स्थानीय विकासले तीन साताअघि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।

स्थानीय विकास-सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सबै तहको 'कोर फङसन'का लागि तत्काल १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव रहेको जानकारी दिए । चाँडै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसके स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने सचिव थपलियाको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले टेरेन

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सिँचाइका एक सय ६०, स्थानीय विकासका एक सय २०, खानेपानी तथा सरसफाइका ६९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका एक सय ४० र सहरी विकासका ६४ जना गरी पाँच सय ५३ इन्जिनियर स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय भएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको सचिव थपलियाले बताए ।

 

सरकारले एकपछि अर्को गर्दै शिक्षा, पशुपक्षी विकास, कृषि विकास, वन तथा भूसंरक्षण, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको हो । सामान्य प्रशासन-सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मन्त्रालयले सरकारी निर्णयअनुसार कर्मचारी पठाउन आलटाल गरेकाले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए । 'किन कर्मचारी नपठाएको भनेर हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जानकारी मागेका छौं ।

आफू मातहतका कर्मचारी पठाउने कुरामा उनीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ', उनले भने । सात सय ४४ मध्ये झन्डै दुई सय १० स्थानीय तह कार्यकारी अधिकृतविहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा पटक-पटक बसेको उच्चस्तरीय बैठकले विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गर्दै आएको छ । तर, त्यसको पनि पालना भएको छैन ।

कहाँ कति अभाव ?

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार चार सय ७९ गाउँपालिकाका तीन हजार चार सय १० वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्न नायब सुब्बा वा सोसरहका आठ सय ५० र प्रशासन सहायकका रूपमा काम गर्न तीन हजार चार सय १० कर्मचारीको अभाव भएको छ । दुई सय ४८ नगरपालिकाका दुई हजार आठ सय ७३ वडा कार्यालयमा सचिवका रूपमा काम गर्न नायब सुब्बा वा सोसरहका दुई हजार कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चार सय ७९ गाउँपालिकाका तीन हजार चार सय १० वडा कार्यालय र दुई हजार चार सय आठ नगरपालिकाका दुई हजार आठ सय ७३ वडा कार्यालयमा असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर वा सबइन्जिनियर गरी ६ हजार २ सय ८३ जना प्राविधिक अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय विकास-सचिव थपलियाले विकास निर्माणका काम चाँडो सम्पन्न गर्न प्राविधिक कर्मचारी छिटोभन्दा छिटो खटाउनुपर्ने बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार ११ उपमहानगरपालिकाका दुई सय ३२ वडा कार्यालयमा शाखा अधिकृत दुई सय र प्राविधिक सबइन्जिनियर दुई सय गरी चार सय कर्मचारी अभाव भएको छ । ६ महानगरपालिकाका एक सय ६९ वडामा एक सय शाखा अधिकृत र एक सय इन्जिनियर पुगेको छैन।

प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्येक विषय क्षेत्रका आधारमा आवश्यकताअनुसार शाखा स्थापना गर्नुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्थासमेत गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सामाजिक शाखा, महाशाखा, विभाग आदिको व्यवस्था गर्नु र ती शाखामा कम्तीमा तीन जनाका दरले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

तहमा किन जाँदैनन् कर्मचारी ?

सरकारले बनाएको कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका-संसदमा छलफलकै क्रममा छ । उक्त विधेयकमा कर्मचारीको वृत्तिविकासबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । यही कारण स्थानीय तहमा जाँदा वृत्तिविकास रोकिने र बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने भय कर्मचारीमा देखिएको छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको भयलाई चिर्न नसकेको उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले पनि यो तथ्यलाई स्विकारेका छन् । कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्दा वृत्तिविकासबाट वञ्चित नगरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । 'स्थानीय तहमा जाँदा सधैं त्यहीँ रहनुपर्ने भन्ने ठूलो भ्रम कर्मचारीमा रहेको पाएँ', उनले भने, 'सबै कर्मचारी अब त्यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।'

कुन मितिमा के निर्णय भयो ?

०७४/२/२६ शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने
०७४/२/२८ पशुपक्षी र कृषि विकास मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने
०७४/२/२९ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने
०७४/२/३१ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने
०७४/३/२ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारी खटाउने
०७४/३/४ उद्योग मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने