भ्रमणका उपलब्धि
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणबाट आइतबार फर्कंदै छन् । भ्रमणबाट नफर्किंदै संविधान संशोधनका विषयमा उनले बोलेका अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना सुरु भइसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त देउवाका कारण ‘लज्जाले नेपालीको शिर निहुरिएको’ कडा टिप्पणी गरेका छन् भने सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि उनका अभिव्यक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल÷सञ्चारले पनि सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन गराउने प्रतिबद्धता देउवाले दिल्लीमा गएर गर्नुलाई आपत्तिजनक मानेका छन् । अझ त्यसमाथि नेपाल-भारत संयुक्त वक्तव्यमै उल्लेख गर्नुले आलोचना र विवाद बढाएको छ ।
नेपालको संविधानप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको जगजाहेर छ । अहिलेसम्म खुलेर नया“ संविधानको स्वागत नगरेको भारतले यसपटक पनि आफ्नो ‘पोजिसन’ लाई यथावत् राखेको छ । भलै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको र बा“की चुनाव हुने कुरालाई उसले सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ । संविधान निर्माण, यसको कार्यान्वयन, यसमा संशोधन गर्ने÷नगर्ने यी सबै हाम्रा घरेलु मामिला हुन्।
छिमेकले यसमा सुझाव वा सद्भाव राख्न सक्छ, तर ‘डिक्टेड’ गर्न सक्दैन । संविधान जारी हुने बेलामा मिति सार्न दबाब दिएको भारतले अहिलेसम्म नया“ संविधानप्रति खुलेर समर्थन गरेको छैन । लामो समय संविधान संशोधनको रस्साकस्सीपछि संशोधन अस्वीकृत भएको सन्दर्भमा देउवाले दिल्ली पुगेर पनि संशोधन अघि बढाउने कुरा उप्काउनु त्रुटिपूर्ण हो ।
त्यसबाहेक नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने अघोषित प्रचलन अनुशरण गर्दै भारत यात्रामा गएका देउवालाई न्यानो आतिथ्य प्रदान गर्ने विषयमा भारतले कुनै कञ्जुस्याइँ गरेन । देउवासँगको औपचारिक भेटघाट हुने भनेर तोकिएको एक दिनअगाडि नै ‘सरप्राइज’ भेट गरेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिएको कूटनीतिक सन्देश दिए । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा बढेको भारतविरोधी भावना बढेको सन्दर्भमा भारतप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने र भारतीय चाहनाप्रति संवेदनशील ठानिएकाले भारतले देउवाको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिएको हुन सक्छ ।
भ्रमण क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पाटाहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल भए । बाढी र डुबानजस्ता प्रकोप, १९५० को सन्धि, सुरक्षाका विषयमा सक्दो सहकार्य गर्ने, जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानी बढाउने, नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय संस्थाहरूमा साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्नेलगायत विषयमा छलफल भए । भारतको अलिक बढी नै चासोको विषय रहने गरेको आतकंवादबारेमा पनि साझा धारणा बनेको देखिन्छ । बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एक महिनाभित्र बनाउन पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच सहमति भएको छ ।
हालै आएर भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको कोर्स पूरा गरेर आएकाहरूलाई नेपालमा मान्यता नदिने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको निर्णयबाट सो विषय लिई भारतमा अध्ययन गरेका हजारौं विद्यार्थी मर्कामा परेका थिए । देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाहरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि यी विद्यार्थीमा उत्पन्न अन्योल निराकरण भएको छ ।
यस्ता केही महत्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी भएका छन्, तर यी उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी त्यतिबेला हुनेछन्, जब यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसकारण भ्रमणको उपलब्धिको मापन यसको कार्यान्वयन केकसरी बढ्छ, त्यसका आधारमा तय हुनेछ । देउवालगायत कुनै पनि प्रधानमन्त्री र अरू पनि राजनीतिक नेताहरूको भ्रमणको उपलब्धिको मापन स्पष्ट रूपमा परिभाषित राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर वस्तुगत आधारमा गरिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
