प्रभावकारी छैन व्यवस्थापन परीक्षण

काठमाडौं : सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको व्यवस्थापन परीक्षण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष परीक्षण गरे पनि सरकारी सेवा प्रवाहमा भने कुनै सुधार देखिएको छैन । सुशासन कायम गर्न बनेका ऐन, नियम र निर्देशिका कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गर्दै समग्र प्रशासन क्षेत्रको सुधारका उपाय खोज्न व्यवस्थापन परीक्षणले सहयोग गर्ने उपसचिव सुप्रभा ढुंगेल बताउँछिन् । उनका अनुसार ०७३/७४ सालमा तीनवटा केन्द्रीय कार्यालय, दुईवटा विभाग र ६ जिल्लाका ३० वटा कार्यालयको व्यवस्थापन परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

सामान्य प्रशासनले लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रका विषयबाहेक सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन परीक्षण गर्दै आएको छ । परीक्षण क्रममा रेकर्ड अध्यावधिक नगर्ने र निर्देशन अवज्ञा गर्नेमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई भए पनि उसले त्यसमा कडाइ गर्न सकेको छैन ।

सरकारका सबै विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले वैशाख मसान्तसम्म आ- आफ्नो कार्यालयको व्यवस्थापन परीक्षण गरेर प्रतिवेदनको ढाँचा जेठ मसान्तभित्र तालुक निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सबै कार्यालयले यसलाई बाध्यकारी मानेका छैनन् । तर, मन्त्रालयले भने साउन मसान्तसम्ममा उक्त रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।

सामान्यले हरेक वर्ष यसरी प्रतिवेदन बुझाउने गरे पनि सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार नभएको प्रशासनविद् डा. मधुनिधि तिवारी बताउँछन् । मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यको प्रक्रिया सरल पार्न तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न व्यवस्थापन परीक्षणलाई एक वर्षभित्रै प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसअनुरूप काम हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयको ध्यान स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ गएकाले यो विषय अलि छायामा परेको हो ।'
- मोहनकृष्ण सापकोटा, सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

प्रशासनविद् डा. तिवारी हरक वर्ष व्यवस्थापन परीक्षण भए पनि सेवा प्रवाहमा ह्रास आइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुशासन नारामै सीमित छ । कार्यालयमा केही सुधार भएकै छैन ।

व्यवस्थापन परीक्षण केवल औपचारिकता निर्वाहका गर्नका लागि मात्रै भएको देखिन्छ ।' सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा मन्त्रालयको ध्यान स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ गएकाले यो विषय अलि छायामा परेको बताउँछन् । सरकारी अनुगमनमा कडाइ गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन सकिने उनी स्विकार्छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुगमनका लागि छुट्टै महाशाखा खडा गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थी बताउँछन् । ‘व्यवस्थापन परीक्षणबाट आउने सेवाग्राहीका गुनासा सम्बोधन गर्नेतर्फ खासै ध्यान नदिइएकाले प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको हो', उनले भने ।