ऊर्जामन्त्रीका कागजी होडबाजी

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि विगतमा जस्तै 'झोलामा खोला' राख्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहित उत्पादन अनुमति पत्र नलिएका र लिन चासो नदिएकाहरूलाई ताकेता गरी उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिए ।

मन्त्रीको निर्देशनलगत्तै विद्युत् विकास विभागले सूचना जारी गर्‍यो— उत्पादन अनुमति पत्र लिन प्रक्रिया सुरु गरेकाहरूले ३५ दिनभित्र विवरण पेस गर। हरेक ऊर्जामन्त्रीको दिमागमा के छ भने नेपालमा जलविद्युत् विकास हुन नसकेको मुख्य कारण झोलामा खोला राखेरै हो।

यही मानसिकताबाट निर्देशित भई ऊर्जामन्त्री शाहीले पनि परम्परालाई निरन्तरता दिँदै निर्देशन नै जारी गरे कि खोलाजति खाली गर। ऊर्जामन्त्री शाहीको फरमानअनुसार उत्पादन अनुमति पत्रको लागि विवरण नबुझाउने कुल ४१ वटा आयोजना रहेछन् । यिनका जडित क्षमता चार हजार दुई सय ३१ मेगावाट छ । यो धेरै ठूलो परिमाण हो । यति धेरै खोलाहरू प्रवद्र्धककै झोलामै रहेछन् । तर यी ४१ वटा आयोजना किन अगाडि बढ्न सकेनन्, समस्या कहाँ छ भन्नेतिर मन्त्री शाहीलगायत उनीअघिका कुनै पनि ऊर्जामन्त्रीको ध्यान गएन ।

अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बास्केटमा रहेका आयोजना खाली गराए। लाइसेन्ससम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन भएको निर्णय बेलुकीतिर गरे, तर अघिल्लो दिनदेखि ब्याक डेटमा निवेदन दिन लगाए । यसरी बास्केटमा रहेका अधिकांश आकर्षक आयोजना मन्त्रीले इच्छा गरेका व्यक्ति तथा कम्पनीले हात पारे । मन्त्री शर्माको लाइसेन्स मोह यतिमै सीमित रहेन ।

उनले राजीनामा दिइसकेपछि बूढीगण्डकीजस्तो दुई सय ५० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको बूढीगण्डकी विनाप्रतिस्पर्धा एउटा विवादास्पद कम्पनीलाई दिए । जबकि शर्माकै ३७ बुँदेअन्तर्गतको एउटा क्रान्तिकारी र छलाङ नै मार्ला जस्तो लाग्ने नारा थियो— नेपालको पानी, जनताको लगानी । आफ्नो नारालाई उनी आफैंले धज्जी उडाइदिए ।

ऊर्जामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म मुलुकको जलविद्युत् विकासका समस्या के हुन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा रुचि कम छ ।

अहिले शर्माको सिको गर्ने प्रयासमा छन् मन्त्री शाही । ऊर्जा क्षेत्रमा गतिलो उदाहरणीय काम गरेर लोकप्रिय हुन सबैको इच्छा हुन्छ । त्यसको लागि त्याग र इमानदारी चाहिन्छ, जुन हाम्रोजस्तो मुलुकका अधिकांश नेता तथा मन्त्रीमा हुने कुरै भएन । उनले ४१ वटा लाइसेन्स किन खारेज नगर्ने भनेर जुन फरमान जारी गरेका छन्, त्यसले उनको पनि लाइसेन्स मोह देखाउँछ । लाइसेन्स रद्द गरेर वा गराएर पार्टीनिकटका व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिन चाहन्छन् भन्ने यसले देखाएको छ ।

अधिकांश ऊर्जामन्त्री लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गर्ने गर्छन्, तर अड्काइएका भनिएका अधिकांश आयोजना अघि नबढ्नुमा सरकार नै मुख्य दोषी छ । उदाहरणको लागि नर्वेले लगानी गर्न नसकेर हात झिकेको ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजना कसैले रोकेको छैन । यो आयोजना अड्किनुको मुख्य कारण लगानी अभाव हो । भारतीय बजारलाई ताकेर नर्वेले लाइसेन्स लिएको थियो । भारतको टाटा पावरलाई रणनीतिक साझेदार बनाउँदा पनि भारतमा बिकेन । कारण थियो, नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको चर्काे लागत । नर्वेको एसएन पावरले तामाकोसी तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किनिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध पनि गरेकै थियो ।

प्राधिकरणले त्यति धेरै बिजुली खपत गर्ने क्षमता छैन भनेर फर्कायो । माथिल्लो मस्र्याङ्दी (६०० मेगावाट), तिला १ (४४० मेगावाट), तिला २ (४२० मेगावाट) जस्ता आयोजना नेपालमा खपत गर्ने उद्देश्यले लाइसेन्स नै लिएका थिएनन् । यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निकासी हुन सकेन । जबकि यिनका बिजुली भारत निकासी हुन्छ भनेर तिनलाई समेत समावेश गरेर प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनेको छ । तर भारतमा बिक्री हुन नसकेपछि यी दुवै (तिला र माथिल्लो मस्र्याङ्दी) ले नर्वेको शैलीमा प्राधिकरणलाई बिजुली लिन लबिङ गरे ।

अघिल्ला ऊर्जामन्त्री शर्माले आपूm मन्त्रालयबाट बाहिरिँदाबाहिरिँदै तिला १ र २ को अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई चर्काे दबाब नै दिए । उनकै दबाबस्वरूप प्राधिकरणले डलर पीपीएसम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयू) गर्‍यो । प्राधिकरणको प्रणालीभन्दा ठूलो क्षमताका यी आयोजना भविष्यमा डलर पीपीए हुँदैछन् । यीबाहेक अधिकांश आयोजना प्राधिकरणले पीपीए नगरेर अड्किएका छन् । प्राधिकरणले कुल १० हजार मेगावाटमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी नदी प्रवाही आयोजनाका बिजुली खरिद नगर्ने भनिसकेको छ ।

दुई वर्षअघिको हिउँदमा मुलुक चरम लोडसेडिङबाट गुज्रिरहँदा सामान्य जनजीवन र मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएपछि सरकारका सबै निकायले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरे— लोडसेडिङको कारण त हामी (सरकारी निकाय) नै रहेछौं । सरकारी निकायबीचका तगारा र समन्वय अभावले समयमा काम हुन नपाएको रहेछ, विभिन्न नीति र कार्यविधिले काम अड्केका रहेछन् आदिआदि । त्यतिखेरका ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएर राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवं कार्ययोजना, २०७२ बनाए ।

यो कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ, तर केही बुँदाबाहेक अधिकांश कार्यान्वयन नै भएनन् । ९९ वटा बुँदा रहेको यो कार्ययोजनामा नीतिगत र कार्यक्रमजन्य सुधारका अधिकांश विषयवस्तु समेटिएका थिए । टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्रीबाट हटिसकेपछि आएका जनार्दन शर्माले अर्काे सैंतीसबुँदे थप कार्ययोजना ल्याए । शर्माको कार्ययोजनाको केन्द्रीय उद्देश्य 'नेपालको पानी, जनताको लगानी' थियो । शर्माले रायमाझीको कार्ययोजनालाई वास्ता गरेनन् ।

अहिलेका ऊर्जामन्त्री शाहीले ऊर्जा संकट कार्ययोजना र शर्माको सैंतीसबुँदे योजना बिर्संदै अब नयाँ कार्ययोजना ल्याउन मातहतका निकाय प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अब शाहीले पनि यस्तै कुनै अर्को नाममा योजना सार्वजनिक गरे भने अचम्म नमाने हुन्छ । शर्मा र शाही मात्र होइन, उनीहरूभन्दा अघिका ऊर्जामन्त्रीहरूले पनि आफ्ना ढोलक पिट्दै जनताका आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम गरे ।

माओवादी नै पहिलोपटक सरकारमा आएपछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कार्ययोजनासहित घोषणा भयो । त्यसअनुसार कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन नै तयार भयो । उक्त प्रतिवेदन पनि वर्षोसम्म त्यत्तिकै थन्कियो । १० हजारको चर्चा सेलाउन नपाउँदै कांग्रेसले ऊर्जा मन्त्रालय पायो र अर्को घोषणा भयो— २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट । माओवादीले बन्दोबस्ती गरेको नारा '१० हजार होइन, १७ हजार मेगावाट' को पनि मान राखिदिऊँ भनेर शर्माले त्यसमा सात हजार मेगावाट थपिदिए । बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने होड चल्यो, तर कागजमा मात्रै ।

नारा घन्काएरै जनतालाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले यसमा पनि काम गर्‍यो । यसरी कति बिजुली उत्पादन गर्ने, कति चाहिने हो भन्नेमै सरकार र मन्त्री फेरिएपछि कुरा फेरिँदै आएको छ । यसले सरकारका मन्त्रीहरू के गर्ने भन्ने अलमलमा रहेको प्रस्ट देखाउँछ कि उनीहरूसित मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको कुनै दृष्टिकोण छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले के गर्ने ? कसैलाई सोधिरहन वा कार्ययोजना पेस गर्न लगाउनै पर्दैन । सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीमै उल्लेख छ । मन्त्रीले के गर्ने, सचिवले के गर्ने, महानिर्देशक, महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुख, शाखा अधिकृत र सुब्बा खरिदारसम्मले के गर्ने सबै ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधिमै उल्लेख छ ।

समस्या के गर्ने भन्ने थाहा नपाएर होइन । समस्या सबैलाई थाहा छ, समाधान पनि थाहा छ । तैपनि किन हुँदैन काम ? ऊर्जामन्त्रीले स्वामित्व लिएको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना, २०७२ को मर्ममै प्रहार गर्ने गरी वनमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याए— एउटा रूख काटे २५ वटा रोपिदिनुपर्ने, वनको जग्गाको ठाउँमा वनकै (जस्तै) जग्गा दिनुपर्ने कार्यविधि । वनको यो कार्यविधिमा के छ भनेर ऊर्जामन्त्रीले पढेनन् वा बुझेनन् वा थाहा पाएर पनि चुप लागे । ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका दिग्गज र भुक्तभोगीले तयार पारेको सिंगो ऊर्जा कार्ययोजनालाई वनको एउटा कार्यविधिले तुहाइदियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 'अब पञ्चेश्वर बन्छ, ढुक्क हुनोस्' भनेर हिँड्दै गर्दा 'पञ्चेश्वरका खास समस्या के हुन् ? ' त्यतातिर कहिल्यै पनि सोचेनन् । उनको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरको डीपीआर दुई महिनामा बनाउने भनेर संयुक्त विज्ञप्तिमा त आयो । अधिकांश भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरको डीपीआरबारे उल्लेख हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । किनभने महाकाली सन्धिले नचिनेको तल्लो शारदामा प्रयोग भइरहेको पानीलाई भारतले दाबी गर्दै आइरहेको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नै पानी बाँडफाँटमा स्पष्ट भइदिएको भए डीपीआर बन्ने सम्भावना थियो । यसरी हरेक विषयमा भनाइ र गराइमा गहिरो अन्तर पर्दै आएको छ ।

यसरी ऊर्जामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म मुलुकको जलविद्युत् विकासका समस्या के हुन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा रुचि कम छ । भारतबाट ऊर्जा आयात नै एक मात्र विकल्प देख्दै आएका हरेक सरकार यसरी नै अलमलमा पर्दै आएका छन् । ऊर्जामन्त्रीलाई लाइसेन्स हात पार्ने, दिने, दिलाउने र ठेक्कापट्टामा गहिरो चासो छ । मूल समस्याप्रति उनीहरू बेखबर छन् । ऊर्जा संकट कार्ययोजना, २०७२ अहिले पनि कार्यान्वयन गर्ने हो भने अधिकांश समस्या समाधान हुनेछन् ।