कर्मचारी पठाऊ
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अघि बढिरहेको छ । जस्ताखाले चुनौती आइपरे पनि त्यसलाई सहज किसिमले प्रतिरोध गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जुट्न आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संघीयता कार्यान्वयनको महर्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु हो । राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका कमजोर देखिँदै आए पनि मुलुकमा २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तह निर्वाचन गराएर संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा अग्रसर भएको सन्देश दिएकै हुन् । तर निर्वाचन भएपछि स्थानीय तहका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने कार्यमा भने उनीहरू चुकेका छन्।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव हुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दैनिक महर्वपूर्ण काम समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालको लागि सात सय ४४ स्थानीय तहमा १६ हजार १६ कर्मचारी खाँचो भएको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हप्तौं बितिसक्दासमेत यो विषयको सुनुवाइ हुन सकेको छैन, जुन दुःखद हो । सरकार र प्रशासनिक नेतृत्व दूरदर्शी हुन्थे भने स्थानीय तहमा पदाधिकारी आउनुअगावै कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन भइसक्नु पर्ने थियो । तर त्यस्तो हुन त परै जाओस्, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएको महिनौं बितिसक्दा समेत केन्द्रीय सरकारले तत्कालको लागि आवश्यक कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने चिन्ता बढेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गरेका मूल्य र मान्यताको रूपमा रहेको विकास र समृद्धि जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने महर्वपूर्ण अंग भनेकै स्थानीय तह हुन्। त्यसैले स्थानीय तहलाई कर्मचारीलगायत सबै किसिमका साधनस्रोतले सम्पन्न गराउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा यथास्थितिवादी चरित्र धारण गर्ने प्रवृत्ति यथावत छ । परिवर्तन आत्मसात गर्न सक्दैन भन्ने गम्भीर आरोप पनि कर्मचारीतन्त्रले खेप्दै आएको छ । अब यो आरोपको सफाइ दिन पनि कर्मचारीतन्त्र पुरानो मनस्थितिबाट मुक्त भएर संघीयताको मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्दै यसलाई सफल पार्न दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको प्राविधिक संक्रमणमा छ यतिबेला । प्राविधिक संक्रमणको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नै कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) को हो । उच्चस्तरका प्रशासकहरूबाटै अब स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन आवश्यक पहल थालिनुपर्छ । कर्मचारीले पनि कुनै किसिमको स्वार्थ नहेरी जनताको सेवकको भावना लिएर स्थानीय तहमा जान आनाकानी गर्नु हुन्न । जनताको सेवामा वास्तविक रूपमा जुट्ने काम अब कर्मचारीको हो । कर्मचारी समायोजनको लागि बनेको समायोजन विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट पारित गराउन राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनैपर्छ ।
समायोजन ऐन आएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान हुने भएकाले पनि त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । अहिलेलाई भने अस्थायी रूपमै भए पनि कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाएर कामकाजी बनाउन सक्नुपर्छ । कर्मचारीलाई पनि उचित वातावरण र प्रोत्साहन दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न भने स्थानीय तहमा जान नचाहनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई झक्झकाउँदै दबाब दिन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनको महर्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने कार्यमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ । अन्यथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आम जनताको विश्वास र आस्था टुट्न सक्छ, त्यस्तो स्थिति मुलुकको लागि सन्तोषजनक नहुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
