अख्तियारद्वारा नेक निजीकरणविरुद्ध अनुसन्धान सुरु

अख्तियारद्वारा नेक निजीकरणविरुद्ध अनुसन्धान सुरु

भक्तपुर : गैरनाफामूलक संस्थाको रुपमा सञ्चालनमा आएको भक्तपुरको चाँगुनारायण नपास्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज (नेक) निजीकरण गरिएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नेक सञ्चालक सदस्यद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराईले सञ्चालन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले कलेज निजी गर्न खोजेको विरुद्ध अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा उजुरी दिएका थिए।

सोहीउजुरीको आधारमा नेकसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गरिएको आयोगका प्रवक्ता देवराज पाण्डेले जानकारी दिए।उनले कलेजका कागजपत्र झिकाएर यथार्थ अनुसन्धान थालिएको बताए। २०६० साल भाद्र ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले गैरनाफामूलक एवं सामाजिक संस्थाको रुपमा नेकलाई प्रमाणपत्र दिएको थियो। सोहीअनुसार पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा नेकमा इञ्जिनियरिंगतर्फ स्नातक हुँदै स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाइ हुँदै आएको थियो।

तर कलेज सञ्चालक अध्यक्ष न्यौपानेले गएको वैशाख २५ गते कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजकै नाउँमा प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो।

कम्पनी दर्ता भएपछि अध्यक्ष न्यौपानेल सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको नेकको सम्पत्ति कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई बाँडचुँड गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन्। जसअनुसार केही सदस्यले उक्त सम्पत्तिबराबरको रकम बुझिलिएको बताइएको छ। नेकले सुरुमा तीन लाख ९० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर इञ्जिनियरिंगतर्फ स्नातक अध्ययन अध्यापन गराएको थियो। तर कलेजले पछिल्लो समय शुल्क बढाउँदै बढाउँदै यस वर्ष १३ लाख पुर्‍याइएको छ। जुन अन्य निजी इञ्जिनियरिङ कलेजले लिने शुल्कको हाराहारी हो।

 

त्यस्तै गैरनाफामूलक संस्था भएकैले कलेजलाई साविक दुवाकोट तथा चाँगुनारायण गाविसले १७४ रोपनी पर्ती जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। साथै कलेजले पनि त्यसवापत दुवाकोट, चाँगुनारायण र झौखेलका एकएक जनालाई पूर्ण रर दुईदुई जनालाई आधा छात्रवृत्ति दिएर स्नातक तहमा इञ्जिनियरिङ अध्ययनको व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै काठमाडौंको साविक मूलपानी र डाँछी गाविसलाई पनि उक्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको थियो।
तर न्यौपाने अध्यक्षमा आएपछि आधा छात्रवृत्ति दिँदै आएकोलाई मासिक शुल्कमा मात्रै आधा गरिएको चाँगुनारायण नपा २ का वडा अध्यक्ष शिवहरि केसीले जानकारी दिए।

‘कलेजले दुई वर्षअघि नै सम्पूर्ण छात्रवृत्ति हटाउन खोजेको थियो', उनले भने, ‘हामीले बेलैमा जानकारी भएर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले दबाब दिएर रोकेका थियौं तैपनि आधा छात्रवृत्तिलाई मासिक शुल्कमा मात्रै सीमित गरियो।'

निजीकरणविरुद्ध जागे स्थानीय र विद्यार्थी

यसैबीच कलेज निजीकरणविरुद्ध स्थानीय र कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भक्तपुरको साविक दुवाकोट, चाँगुनारायण र झौखेल गाउँ विकास समितिका स्थानीयसँगै विद्यार्थीहरुले आइतबार कलेजको निजीकरणविरुद्ध कलेजमा धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

विरोध प्रदर्शन र धर्नामा उत्रिएका सर्वसाधारण तथा विद्यार्थीहरुले कलेज निजीकरण प्रक्रिया खारेज नगरिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरुले कलेजबाट सुरु भएको आन्दोलन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय घेराउसम्म गरिने चेतावनी दिएका हुन्।

आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेस चाँगुनारायण नगर सभापति एवं चाँगुनारायण नपा २ का वडा अध्यक्ष शिवहरि केसीले जुन उद्देश्यले कलेज स्थापना भएको हो, त्यही उद्देश्यअनुसार गैरनाफामूलक संस्थाकै रुपमा चल्नपर्ने बताए। ‘कलेज गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हो', उनले भने, ‘सोहीअनुसार कलेजले निरन्तरता पाउनुपर्छ। कलेज निजीकरण गर्नु अपराध हुनेछ। यो अपराध हामी हुन्न दिन्नौं।'

त्यस्तै कांग्रेस समर्थित नेपाल विद्यार्थी संघ र एमाले समर्थित अखिल नेपाल इञ्जिनियरिंग कलेज एकाइका अध्यक्षहरु क्रमशः कान्तिराज पौडेल र विक्रम केसीले कलेज निजीकरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल नरोकिए विद्यार्थी आन्दालेनले रोकिने बताए। उनीहरुले कलेजमा बढाइएको शुल्कसमेत घटाउन तथा कलेजभित्रको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततासमेत रोक्नसमेत माग गरेका छन्।

धर्ना तथा विरोध प्रदर्शनपछि भएको सभामा नेपाली कांग्रेस चाँगुनारायणका उपसभापति राजु कुइँकेल, नेविसंघका नेताहरु सुरेश श्रेष्ठ, नवराज त्रिपाठीलगायतले समेत कलेज निजीकरणविरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए। गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको कलेजलाई सञ्चालक अध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेले निजी कम्पनीमा दर्ता गर्दै कलेजको सम्पत्ति बाँडचुँड गर्न लागेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.