अधिकारविहीन महानगरीय प्रहरी आयुक्त

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरको महानगरीय प्रहरीले ११ वर्षदेखि अर्धन्यायिक अधिकार माग गर्दै आएको छ। कात्तिक ३ गते मनाइने महानगरीय प्रहरी दिवस कार्यक्रममा आउने गृहमन्त्री, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक पनि महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिन सहमत हुन्छन्। तर, कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म भएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार महानगरीय प्रहरी आयुक्त स्वायत्त र अर्धन्यायिक न्यायाधीशसरह हुन्छन्। तर, नेपालमा आयुक्तको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले प्रयोग गरिरहेका छन्। ०६३ कात्तिकदेखि हालसम्म नेपाल प्रहरीमा ६ जना प्रहरी महानिरीक्षकमा पदासीन भएका छन्। सबै आईजीपीले महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिलाउने आश्वासन बाँड्छन्, गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि लैजान्छन्। तर, प्रक्रिया त्यसबाट अघि बढ्दैन।

अहिले महानगरीय प्रहरी आयुक्तले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्डका प्रहरीबाहेक अन्यलाई आदेश दिन सक्दैनन्। तिनै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले अधिकांश निर्देशन जिल्लाका सीडीओबाट प्राप्त गर्छन्।

 

महानगरीय प्रहरीका पूर्वआयुक्त एवं अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माका अनुसार एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री रहेका बेला महानगरीय प्रहरीलाई अधिकार दिने विषय क्याबिनेटमा लैजाने सहमति भएको थियो। तर, सबै प्रस्ताव गृहमै थन्किए। ‘सीडीओको भार कम गर्न केही अधिकार देऊ भनेका थियौं तर उहाँहरू आश्वासन बाँड्ने तर भित्री रूपमा भने नदिने योजनामा देखिनुभयो। आयुक्तलाई पंगु बनाएर राख्नु राम्रो होइन', शर्माले भने, ‘आयुक्तको काम साइनबोर्ड टाँगेर बस्ने र तीन वटा जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको रिपोर्टिङ सुन्नेबाहेक अरू कुनै काम छैन।'

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए। उनले भने, ‘कुन निकायलाई के अधिकार दिने भन्ने विषय सरकारमा निहित रहन्छ, प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिँदा त्यसले निम्त्याउने संवेदनशीलताका विषयमा पनि छलफल हुनु आवश्यक छ। पहिला के-के भएको रहेछ, बुझ्दै छु', उनले भने।