प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणप्रति सत्तारुढ नै क्षुब्ध

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला उठेका संविधान संशोधन र कोसी उच्च बाँधका विषयलाई लिएर सत्तारुढसहित विपक्षी दलले आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनका विषयमा देउवाको अभिव्यक्ति र नेपाल-भारत संयुक्त विज्ञप्तिका सम्बन्धमा सर्वदलीय बैठकमार्फत प्रधनमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।

संविधान संशोधनमा आफूले संसद्मा दुईतिहाइ जुटाउन नसकेकाले त्यसका लागि पहल गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै देउवाले राष्ट्रिय स्वाभिमान गिराएको दलका नेताहरूको आरोप छ। संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. २८ मा कोसी उच्च बाँधबारे राष्ट्रिय सहिमतिविना सहमति गर्नु मुलुकका लागि धोका भएको टिप्पणी सत्ता गठबन्धनकै माओेवादी केन्द्र, विपक्षी एमाले, राप्रपालगायत केही साना दलले गरेका छन्।

एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ४६ बुँदे सहमति र संविधान संशोधनबारे उठेका विषय राष्ट्रिय हित अनुकूलका नभएको बताए। ‘कुनै पनि राष्ट्रले अरूको आन्तरिक मामिलामा कुरा राख्नु राम्रो हुँदैन', खनालले सोमबार अन्नपूर्णसित भने, ‘आफ्नो देशको काम कारबाहीको रिपोर्टिङ गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीबाट हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो।'

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दल र प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा पनि मंसिर १० गते प्रस्तावित प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म संविधानबारे जथाभावी टिप्पणी गर्न नहुने बताए। ‘संविधान संशोधनका एजेन्डा भारतमा राख्दै पुनः संशोधन गराउने प्रतिबद्धता गर्नु हुँदैन,' पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले अन्नपूर्णसित भने।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसमेत देउवाको भारत भ्रमणबाट असन्तुष्ट हुनाका पछि सत्ता समीकरण त होइन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो होइन, सम्भव छैन र अहिले सरकारको विकल्प खोजिँदैन।' कोसी उच्च बाँधबारे सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले पनि माग गरे।
राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले संविधान संशोधन सर्वस्वीकृत गर्न भारतको सहयोग माग्नु राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कदम रहेको बताए।

४६ बुँदे सहमतिको २८ औं बुँदा सत्ता टिकाउने मृत सञ्जीवनी वुटिका रुपमा देउवाले लिए पनि यसबारे राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुने दाबी उनले गरे।
गिरीले भने, ‘देउवाको भारत भ्रमणको विश्लेषण गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धन जे-जस्तो छ, त्यो कायमै रहलाजस्तो मलाई लाग्दैन। यसका लागि सांकेतिक गृहकार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।'

नेकपा (माले) का महासचिव चन्दप्रकाश मैनालीले विदेशीसामु आन्तरिक मामिला छर्ने र छिराउने कार्य कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्वाभिमानविपरीत रहेको बताए।

कोसी उच्च बाँधबारे सर्वदलीय सहमतिविना सहमति गलत हो भन्दै उनले भने, ‘नेपाल र भारतको सुरक्षा र प्रतिरक्षा विषयमा अघि बढ्नु पनि गलत हो।'
सत्ता समीकरणका लागि विपक्षीहरू लाग्नुभन्दा राष्ट्रिय हितविपरीत जाने सत्ताको नेतृत्वविरुद्ध सत्ता गठबन्धनलाई लाग्ने हक हुन्छ, त्यो कार्य के-कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा विपक्षीले गरिरहेको उनले बताए।

के छ विज्ञप्तिमा ?

संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. २८ मा दुई देशबीच सप्तकोसी उच्च बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन गति दिन सहमति भएको उल्लेख छ। दुई देशबीच सन् २००४ देखि उक्त डीपीआर बनाउन भइरहेको संयुक्त अध्ययनमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण पूरा हुन सकेको छैन। सन् २००४ मा सुरु भएको संयुक्त अध्ययन कार्य १३ वर्षको अवधिमा जम्मा २५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ। भारतले सुनसरी बराह क्षेत्रमा दुई सय ८९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने उद्देश्यसाथ अध्ययन सुरु गरेको हो।

बिहारको बाढी नियन्त्रणका लागि भारतले सन् १९५० देखि नै नेपालका पहाडी भूभागमा उच्च बाँध तथा तटबन्ध निर्माणका लागि प्रयास गर्दै आएको छ।
उच्च बाँधले पूर्वीनेपालको ओखलढुंगाको रुम्जाटार र संखुवासभाको तुम्लिङटार एयरपोर्टसमेत डुबानमा पर्ने देखिएपछि स्थानीय बासिन्दाले अध्ययन कार्यमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएका छन्।