प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा साढे तीन करोड मात्रै जम्मा

काठमाडौं : बाढी-पहिरोपीडितलाई सरकारी राहत प्रदानमा ढिलाइ भएको गुनासो आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा मुस्किलले साढे तीन करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। बाढी, पहिरो र डुवानको दुई साता बितिसक्दा पनि राहत कोषमा इतिहासमै सबैभन्दा कम रकम जम्मा भएको हो। राहतका लागि करोडौं रुपैयाँ घोषणा गर्नेले पनि घोषणाअनुसार रकम राहत कोषमा भने जम्मा गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव लोकबहादुर कार्कीका अनुसार हालसम्म कोषमा तीन करोड ६२ लाख ७६ हजार नौ सय रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको छ।

‘घोषणा गरेकाले पनि उद्धार कोषमा रकम जम्मा नगरिदिँदा कोषमा रकम बढ्न सकेको छैन', उपसचिव कार्कीले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने। २७ साउनदेखि तराईलगायत मुलुकका विभिन्न ३३ जिल्लामा आएको बाढी, पहिरो र डुवानका कारण अर्बौ क्षति भएको छ भने हालसम्म १ सय ५९ जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी, २८ जना बेपत्ता छन् भने ४५ जना घाइते छन्।

विपद्बाट ४३ हजार ४ सय ३३ वटा घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् भने १ लाख ५८ हजार १ सय ९७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी छ।

बाढीपीडितको सहयोगका लागि सरकारले खासै पहल नगर्दा रकम उठ्न कठिन भएको हो। बाढी-पहिरोलगत्तै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएकाले पनि नेपालमा राहत संकलनमा खासै माहोल बन्न नसकेको अधिकारीको दाबी छ।

यति धेरै क्षति भए पनि बाढीपहिरोबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्नेको मन पग्लन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले बताए।०७२ सालमा महाभूकम्प जाँदा मानवीय क्षति बढी भए पनि भौतिक क्षति भने अहिलेको बाढी पहिरोको क्षतिभन्दा निकै न्यून रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका लेखा अधिकृत नारायण नेपालले बताए।

‘यति धेरै भौतिक क्षति भएको छ, जसको लेखाजोखा नै हुन सकेको छैन, तर यति धेरै क्षति हुँदा पनि उद्धार कोषमा रकम नउठेको देख्दा आश्चर्यमा परेका छौं,' लेखा अधिकृत नेपालले भने।

नेपालका अनुसार भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। चार अर्ब रुपैयाँ भने भूकम्पकै समयमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय दैवीप्रकोप कोषमा पठाइएको थियो। त्यतिबेला मौज्दात रहेको रकमबाट अहिले बाढीपीडितका लागि एक अर्ब रुपैयाँ गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई दिने निर्णय भएको थियो।

गृहलाई एक अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय भएकोमा ५० करोड मात्रै निकासा गरिएको र बाँकी दैवीप्रकोप उद्धार कोषमै छ। हाल प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा गृहलाई दिन बाँकी ५० करोड रुपैयाँबाहेक एक अर्ब १७ करोड मौज्दात छ। गत वर्ष भने बाढी पहिरोबाट खासै क्षति नभएकाले कोषमा कुनै रकम संकलन नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। चीन सरकारले बाढी पहिरोबाट पीडितका लागि १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि कोषमा जम्मा हुन सकेको छैन। यसैगरी, उद्योगी शेष घलेले घोषणा गरेको एक करोड रुपैयाँ पनि कोषलाई प्राप्त भएको छैन। अन्य व्यवसायी तथा संघसंस्थाले घोषणा गरेको करोडौं रकम पनि कोषमा जम्मा नभएको लेखा अधिकृत नेपालले जानकारी दिए।

१४ वटा बैंकमा रकम जम्मा गर्न आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले पटक-पटक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर कोषका नाममा विभिन्न १४ वटा बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका लेखा प्रमुख कार्कीले घोषणा गरेका र रकम दिन इच्छुक सबै सहयोगी दातालाई बैंकमा रकम जम्मा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौचर बुझाउन आग्रह गरेका छन्।

बैंकमा रकम बुझाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौचर नआउँदा रकम बुझाएकाको विवरण राख्न कठिन भएको लेखा प्रमुख कार्कीले बताए।बाढीपीडितको सहयोगका लागि सरकारले खासै पहल नगरेकाले रकम उठ्न कठिन भएको हो। बाढी-पहिरोलगत्तै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएकाले पनि नेपालमा राहत संकलनमा खासै माहोल बन्न नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउँछन्। यसैगरी, जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरूले पनि कोषमा रकम संकलन गर्न खासै पहल गरेनन्।

भएको रकम पनि राम्ररी पठाइएन

केन्द्रमा दैवीप्रकोप र बाढीपीडितका लागि डेढ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको भए पनि गृह मन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्लामा उल्लेख्य रूपमा राहत वितरण गर्न सकेको छैन। जसकारण बाढी प्रभावित विभिन्न ३३ जिल्लाका प्रभावितलाई बिहान र बेलुकी के खाऊँ भन्ने समस्याले सताउने गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता झंकप्रसाद ढकालले भने गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट विभिन्न २७ जिल्लाका लागि ९ करोड ८५ लाख पठाइएको जानकारी दिए। केन्द्रबाट पठाइएको सो रकम सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहने जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत वितरण हुनेछ।

बाढी प्रभावितका लागि जिल्लामा गएको रकमको प्रभावकारी रूपमा वितरण भने हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता ढकालले जिल्लामा राहत वितरण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन बारम्बार निर्देशन दिएको बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई व्यवस्थित रूपमा बाढी प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न केन्द्रले निर्देशन दिँदै आए पनि जिल्लामा भने राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै धेरै गुनासा गृह मन्त्रालयमा आउने गरेका छन्।

- कोषमा तीन करोड ६२ लाख ७६ हजार नौ सय मात्रै जम्मा
- ३३ जिल्लामा आएको बाढी, पहिरो र डुवानबाट अर्बौको क्षति
- १५९ को मृत्यु, २८ बेपत्ता, ४५ घाइते
- विपद्बाट ४३४३३ घर पूर्णरूपमा क्षति
- १५८१ ९७ घरमा आंशिक क्षति
- गृहलाई एक अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय
- उद्धार कोषमा एक अर्ब १७ करोड मौज्दात