श्रमिकका हितमा कार्यक्रम ल्याइँदै

काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भएसँगै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।

कामदार, श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कोषले संसद्मा सामाजिक सुरक्षा विधेयक पेस गरेको थियो। संसद्बाट ९ साउनमा विधेयक पारित भएसँगै कार्यक्रम अघि बढाउने बाटो खुलेको हो। सरकारले श्रमिक वा स्वरोजगार वा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई समेत समेट्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको छ।

 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले ०६८ सालमा सामाजिक कोष स्थापना गरी कामदारबाट रकम संकलन थालेको थियो। कोषमा अहिलेसम्म १० लाख आबद्ध छन्। अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ०७०/७१ मा ५५ करोड रुपैयाँ दिए पनि परिचालन गर्न ऐन अभाव भइरहेको थियो । ‘ऐन नबनेकाले रकम परिचालन गर्न कानुनी रूपमा कठिनाइ थियो । अब छिट्टै नियमावली बनाएर काम थाल्नेछौं। यसै आर्थिक वर्षदेखि दुई/तीन वटा कार्यक्रम सञ्चालनकोे तयारी गरिरहेका छांै’, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले भने।

मातृत्व संरक्षण योजनाअन्तर्गत कामदारको परिवार सुत्केरी हुँदा आर्थिक सहयोग, औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा योजनाअन्तर्गत बिरामी हुँदा वा अस्पतालमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा आर्थिक सहयोग पाउन सक्नेछन्। ऐनअनुसार योजनामा रोजगारदाता कम्पनीले कोषमा सूचीकृत भएर कर्मचारीको उपलब्ध गराउने विवरणका आधारमा श्रमिकलाई कोषले सामाजिक सुरक्षाको परिचयपत्र प्रदान गर्छ । परिचयपत्रमै संस्थाले जम्मा गरेको रकम र कामदारले पाउने सुविधा उल्लेख हुनेछ।

उद्योग र कलकारखानाका कामदारलाई बिमाअन्तर्गत दिइने रकम नियमावलीमै तोक्ने तयारी कोषले गरिरहेको छ । यी कार्यक्रमबाट औपचारिक र अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा संलग्न कामदारले फाइदा लिन सक्नेछन्। बिमा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा जाने तथा बेरोजगार युवालाई समेत समावेश गर्दै जाने कोषले जनाएको छ। सरकारले आईएलओ अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्न कामदार र श्रमिकका लागि कार्यक्रमलाई अघि बढाएको हो।

अहिले कोषमा श्रमिक÷कामदार÷कर्मचारीबाट एक प्रतिशत र रोजगारदाताबाट १० प्रतिशत गरी ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने प्रावधान रहेकोेमा नयाँ ऐनमा ११ प्रतिशत श्रमिक÷कामदार÷कर्मचारीले र २० प्रतिशत रोजगारदाताले थपे । ३१ प्रतिशत रकम महिना सकिएको १५ दिनभित्रै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ऐन निर्माणमा संलग्न सांसद चूडामणि जंगलीले बताए।

निजी संस्थामा काम गर्नेहरू लाभान्वित हुन सकुन् भनेर ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अनिल गुरुङले बताए । ‘पेन्सन, भत्ता र अरू सहायता बाँडेर राज्यले कामदारका लागि कल्याणकारी काम गर्न नसक्ने अनुभूति गरेरै यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो’, उनले भने।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रोजगारदाताले यसलाई बाध्यकारी रूपमा नलिएको कोषको भनाइ छ । अब भने हरेक रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यो रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । जम्मा नगरे सजायको भागीदारसमेत हुनुपर्नेछ । तर, मजदुरका हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको  श्रम ऐन भर्खर पारित भए पनि सामाजिक सुरक्षाका यी कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयन गर्न भने निकै चुनौती छ

कामदारले पाउने रकम नियमानुसार कोषमा जम्मा नगर्ने कम्पनीउपर बंैक खाता, चल–अचल सम्पत्ति रोक्का, अनुमतिपत्र रद्द र राहदानी जफतसम्म कारबाही सरकारले गर्न सक्नेछ । तर, यो नियम कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् । ‘कार्यक्रम रोजगारदाता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन पनि भएकाले कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छन्’, उनले भने । कामदार र रोजगारदाताले यो सामाजिक बिमा भएको, व्यावसायिक वातावरण र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्ने चेतना नआउन्जेल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै रहेको उनी बताउँछन्।

नियमानुसार निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि २० प्रतिशत रकम सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यलाई बर्सेनि पेन्सनको भार बढिरहेका बेला सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अर्को चुनौती छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली पनि सरकारले कार्यक्रममा कर्मचारीलाई कसरी समावेश गर्ने बेलैमा सोच्नुपर्ने बताउँछन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २००८ को श्रम सर्वेअनुसार ७४ प्रतिशत नेपाली कृषिमा र २६ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै गैरकृषि पेसामा आबद्ध छन्। ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारी र निजी गरी सबै क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २५ लाखको सहभागिता हुने र उनीहरूको सबै दायित्व लिनुपर्ने हुँदा राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो’, कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने। ऐनमा व्यवस्था भएअनुरूप रोजगारदाताले रकम जम्मा गर्दैमा सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक कठिनाइ पर्ने भएकाले राज्यले पनि दायित्व व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए।