भ्रमात्मक संयुक्त वक्तव्य

‘प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणबाट नेपालले के हासिल गर्ला भनेर आशा गर्नुभन्दा नेपालको के हानि गरेर आउने हुन् भनेर शंका गरेर बस्नु बुद्धिमानी हुनेछ' (के हुनुपर्छ एजेन्डा ? अन्नपूर्ण पोस्ट, १७ साउन २०७४) । नभन्दै यस्तै भएको देखिएको छ । उक्त भनाइ चरितार्थ भएको छ । उनले सबभन्दा ठूलो क्षति नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई पुर्‍याएका छन् । संविधान संशोधनजस्तो शुद्ध आन्तरिक मामिलामा भारतको उपस्थिति जनाएका छन् । दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन नसकेर भारतको इच्छाअनुसार सो संशोधन पारित गराउन सकिनँ भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

तर अर्कोपटक कसैगरी सो बहुमत जुटाएर पारित गराउने आश्वासन पनि दिएका छन् । ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा दक्षिणी भागका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन पुनः संशोधन प्रयास गर्नेछु' भनेका छन् । यसबाट एउटा तथ्य स्थापित भएको छ । संविधान संशोधन नेपालको मधेसी जनताको माग होइन, न यसमा उनीहरूको स्वार्थ छ, न हित नै । राष्ट्रिय जनता पार्टीले यसलाई मुखरित गरेको भए पनि यसमा सबभन्दा ठूलो स्वार्थ भारतको छ र यो उसको दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार आएको छ ।

नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई नै दीर्घकालीन खतरा आइपर्न सक्ने आशंका गरिएको छ । त्यसकारण यी दुई कार्य अलगअलग हुनुपर्ने देखिन्छ, तर नेपालमा हुन लागेको निर्वाचन र संविधान सशोधनलाई जसरी सँगसँगै लैजाने प्रयत्न भइरहेको छ र त्यसमा छिमेकी राष्ट्रले रुचि राखेको छ, त्यसबाट नेपालको अस्मितामा नकारात्मक असर पर्ने स्पष्ट देखिएको छ ।' (निर्वाचन, संशोधन र खुला सिमाना, अन्नपूर्ण पोस्ट २० वैशाख २०७४) । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा यही कुराको पुष्टि भएको छ ।

वर्ष दिनअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय पैसामा बन्दै गरेका आयोजना सञ्चालनमा नेपाल सरकारले गर्दै आएको समीक्षा र मूल्यांकनमा भारतीय सरकार र दूतावासलाई पनि सहभागी बनाएका थिए, त्यस कार्यलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहर्ष अगाडि बढाएका छन् । आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप गराउने कार्यमा दुवै सहमत भएका छन् ।

तर आयोजना सुस्त कि द्रूत गतिमा चलेको छ भन्ने सवालमा भ्रम फैलिएको छ । संयुक्त वक्तव्यको तेह्रौं बुँदामा ‘सन् २०१६ मा स्थापित निरीक्षण संयन्त्र र संयन्त्रमार्फत असमझदारी हटाउन भएका प्रगति र द्विपक्षीय आर्थिक विकास सहयोगअन्तर्गत भएका जारी योजनाहरूको द्रूत कार्यान्वयनबारेमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।' भारत भ्रमण जानुअगाडि नेपालले के मुद्दा उठाउने भनेर सार्वजनिक रूपमा भएको चर्चामा भारतले जिम्मा लिएका आयोजनाहरूको प्रगति साह्रै सुस्त भएकाले मुख्यतः यसबारेमा कुरा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । तर ती योजना द्रूत गतिले कार्यान्वयन भएकोमा प्रधानमन्त्रीहरूले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । कसले झूट बोल्दै छ ? प्रधानमन्त्रीहरूले कि जनताले ? वास्तविकता के हो ?

संयुक्त वक्तव्यले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्नुको साटो भ्रममा पारेको छ । ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले जारी रक्षा सहकार्यबारे सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो' र ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले सुरक्षासम्बन्धी विषयमा उत्कृष्ट सहकार्यको निम्ति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो' भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर यो कुन सन्दर्भमा भनिएको हो ? खुलाइएको छैन । के यो सन् १९५० को सन्धिमा भनिएअनुसार नेपाल र भारतमाथि आइपर्न लागेको अथवा आइपरेको बाह्य खतराबारेमा छलफल भएर यसको लागि सहकार्य भइरहेको हो ?

नेपाल र भारतले आफूमाथि खतरा आइपर्दा एकअर्कालाई जानकारी नदिएकाले सो बुँदा स्वतः पन्छिएको छ भनेर भनिएको होइन ? होइन भने यो रक्षासम्बन्धी के सहकार्य भएको हो भनेर खुलाइएको छैन । भारतको चीन र पाकिस्तानसित बढिरहेको तनाव र युद्ध हुने सम्भावना पनि भएको बेला के नेपालले यसको तयारीमा सहकार्य गरिरहेको हो ?

एकातिर डोक्लामको विवादमा नेपाल तटस्थ भएको भन्ने र अर्कोतिर रक्षाबारे सहकार्य गरेकोमा सन्तोष प्रकट गर्ने कार्यले के सार्वजनिक भ्रम पैदा गर्दैन ? नेपाली र भारतीय सेनाबीचको सहयोग र नेपाल भारतको सिमानामा सुरक्षा बढाउने कुरा नौलो होइन । त्यसलाई बृहत् राष्ट्रिय रक्षा र सुरक्षाको मुद्दासित जोड्नु के उचित हो ? के यसले भित्रभित्र केही नचाहिँदो कामकुरा भइरहेको संकेत गर्दैन ?

संयुक्त वक्तव्यको एकचालीसौं बुँदाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरु गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेपाल र भारतले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर यस्तो सहकार्य कहाँ कसरी गरिएको रहेछ भनेर खुलाइएको छैन । नेपालको विगत प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा मञ्जुरी दिएपछि नेपाल र भारतले कुन-कुन अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा सहकार्य गरेका थिए, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री या मन्त्रालयले कहिले नेपाली जनतालाई जनाएको थाहा छैन । तर वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो कार्य भएको स्मरण गर्नुभयो भनेर स्वीकार गरिएको छ । आखिर भएको के हो ? के यसै कारणले आजभोलि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बोल्न पनि छोडेको हो ?

के भारतमा बसोवास गरेका नेपालीभाषी भारतीय नागरिकमाथि अन्याय र अत्याचार हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासासम्म पनि राख्नुनपर्ने या नपाउने ?

वक्तव्यको नवौं बुँदामा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी दिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा नेपालमा भइसकेको स्थानीय तहको चुनाव र हुन लागेको अरू चुनावबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्रीलाई यतिका धेरै कुरा बताउँदा अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो देशमा विकास भइरहेका राजनीतिक घटनाबारे बताउनुपर्ने होइन ? भारतको पश्चिम बंगालमा बंगाली भाषा अनिवार्य गरिएपछि दार्जिलिङका नेपालीभाषीहरूले महिनौं दिनदेखि चलाइरहेको गोरखाल्यान्डबारे केही बताउनुपर्ने होइन ? भारतीय प्रधानमन्त्रीले केही नबताए पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राख्नुपर्ने होइन ? के भारतमा बसोवास गरेका नेपालीभाषी भारतीय नागरिकमाथि अन्याय र अत्याचार हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासासम्म पनि राख्नुनपर्ने या नपाउने ?

वक्तव्यमा यो कुरा नखुलाएर के दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले जनतालाई अन्योलमा पार्न खोजेका होइनन् ? नेपालको संवैधानिक किचलोको यति धेरै चर्चा हुनु तर दार्जिलिङमा चलिरहेको आन्दोलन र संघर्षको कुनै उल्लेख नहुनुको सन्देश के हो ? नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत जति पनि बोल्न पाउने भारतको आन्तरिक मामिलामा चासो पनि लिन नपाउने होइन ?

दुई देशको सम्बन्धको सिलसिलामा सन् २०१५ मा गठन भएको नेपाल—भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले चार चरणको बैठकको प्रगतिमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । यो कस्तो सन्तोष हो, बुझ्न नसकिनेछ । सो समूहका एक भारतीय सदस्य महेन्द्र लामाले सार्वजनिक रूपमा नै भनिसकेका छन् कि सन् १९५० को सन्धिमा के परिवर्तन खोजेको हो नेपालले आजसम्म खुलाएको छैन । तर उक्त समूहका नेपाली सदस्यहरूले नेपालले सो सन्धिमा के परिवर्तन खोजेको हो, सबै पेस गरिसकिएको छ ।

त्यसमा भारतीय पक्षको प्रतिक्रिया आएको छैन । सार्वजनिकरूपमा जनाइएका यस्ता अभिव्यक्तिबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सो समूहले यस विषयमा कुनै पनि प्रगति गर्न सकेको छैन । तर प्रधानमन्त्रीहरू भन्छन्-उनीहरू सन्तोष छन् । स्पष्ट छ- प्रधानमन्त्रीहरू भ्रममा छन् या जनतालाई भ्रममा पारिएको छ या समूहका सदस्यहरू आफैं भ्रममा छन् । यस्तो भ्रम नै भ्रमले भरिएको अभिव्यक्ति संयुक्त वक्तव्य किन आउनुपर्‍यो ?