बोलीले असल छिमेकीको भ्रम पार्नु र त्यसलाई व्यवहारमा देखाउनु फरक कुरा हुन्। भारत भ्रमणका क्रममा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मान सम्मान मज्जैले पाए। नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई अखबारमा एक कोलम स्थान दिन पनि कञ्जुस्याईं गर्ने भारतीय मिडियाले समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणलाई महत्वव दिए।
नेपालको पेट्रोलियम आपूर्तिमा भारतीय आयल निगमको एकाधिकार छ। यो भारतीय पक्षको नाफा कमाउने व्यापार मात्र हो। नेपालले नाफा दिएर किन्ने वस्तुको ढुवानीमा समेत एकाधिकार खोज्नुलाई जायज मान्न सकिन्न। अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा नेपाली व्यवसायीकै ट्यांकर प्रयोग भइरहे पनि ग्यास ढुवानीमा भारतीय व्यवसायीको बुलेटको एकाधिकार छ। भारतले लगाएको पछिल्लो नाकाबन्दीको समयमा आफ्नै नम्बर प्लेटको बुलेट नहुँदा ग्यास आयात थप जटिल भयो।
भारतले आफ्ना व्यवसायी सुरक्षाको कारण नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्न नमानेको भन्दै वहानाबाजी गरिरह्यो। नाकाबन्दीको पाठ सिकेर संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको निर्देशनपछि सरकारले स्थानीय व्यवसायीलाई ग्यास ढुवानीको बाटो खुलाउने काम गरेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत एलपीजी ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट खरिद गरी नेपाल भित्र्याउने विषयमा भन्सारमा लाग्ने महसुलमा दुईतिहाइसम्मको छुट दिएको थियो।
यही अवधिमा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले २०७२ असोजमा नेपाली ग्यास उद्योगहरूले आवश्यकताअनुसार ढुवानी गर्न बुलेट खरिद गर्नसक्ने बाटो पनि खोल्यो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई खरिदसम्बन्धी मार्गमात्रै प्रशस्त गरिदियो। ढुवानी गर्न पाउने भनिएपछि व्यवसायीले पनि ग्यास बुलेट किन्न/बनाउन लगानी गरे। तर भारतीय पक्ष अनुदार भएका कारण ग्यास ढुवानीमा समेत परनिर्भरताको निरन्तरता कायम छ। जसका कारण बुलेटमा स्थानीय व्यवसायीले गरेको लगानी जोखिममा परेको छ। भारतीय ग्यास बुलेटवालाले वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भाडावापत लगिरहेका छन्। दुई सय बुलेटका धनी एकै व्यवसायीले भने ग्यास ढुवानी गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ लगिरहेका छन्। नेपाली बुलेटलाई ढुवानी गर्न दिए ती व्यवसायीले विकल्प खोज्नुपर्ने छ। तिनकै व्यवसाय सुरक्षित गर्न भारतीय कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व लागिपरेको देखिन्छ।
बुलेट विवादमा नेपालका सरकारी निकाय र व्यवसायीको पनि कमजोरी देखियो। ग्यास ढुवानीको व्यवसाय गुम्न नदिन भारतीयले जोड गर्नु नौलो होइन, तर नेपाली व्यवसायीले सबै प्रक्रिया बुझिसकेपछि मात्र लगानी गर्न थाल्नुपथ्र्यो। तर उत्साहित भई पहिला बुलेट किन्न/अर्डर दिन हतार गर्ने, अनि भारततिरको कागजी प्रक्रिया पूरा गराउन लागिपरेको देखियो।
भारतले विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको अड्को थापेर नेपाली ग्यास बुलेटलाई ढुवानीबाट रोक्न खोज्यो। सरकारले खरिदसम्बन्धी अनुमति दिनुअघि भारतमा भएको विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कानुन अध्ययन गरी बाधा -अड्चन फुकाउन पहल गरेर मात्र खरिदसम्बन्धी अनुमति दिनुपर्थ्यो।
व्यवसायी वर्ष दिनदेखि बुलेट सञ्चालनमा अवरोधको रूपमा देखापरेको विस्फोटनसम्बन्धी अनुमतिपत्र लिन आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतीय दूतावास, दिल्लीस्थित दूतावास, नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागमा धाइरहेका छन्। यसमा व्यवसायी कुद्ने हैन, सरकारले कूटनीतिक पहल गरी वातावरण मिलाउनुपर्छ।
बुलेटमा लगानी गरेका व्यवसायीको कुरा पत्याउने हो भने ५ अर्बको लगानीमा भारतकै मापदण्डमा आधारित ४ सय वटा बुलेट तयारी अवस्थामा छन्। थप तीन सय ७५ वटा बुलेट निर्माणको लागि अर्डर पनि दिइसकेको अवस्था छ। नाकाबन्दीपछि जनस्तरमा चिसिएको सम्बन्धलाई पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउन भारतले आफ्ना केही व्यवसायीको हित हेरी नेपाली व्यवसायीको ढुवानी गर्न पाउने अधिकार वञ्चित गर्नु हुँदैन। जनस्तरमा अनुभव गरिने मित्रवत् व्यवहार देखाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
