समृद्धिको आधार : अटोमोबाइल्स

सडक यातायातको विकास र विस्तार नै अटोमोवाइल व्यवसायको आधार हो। सरकारले समग्र सडक विस्तारमा सरकारले गरेको ठूलो लगानी स्वागतयोग्य छ। बनेका सडकहरूको गुणस्तरलाई पनि सरकारले यथोचित ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो मान्यता छ। डोलिडार अन्तर्गत निर्माण भएका सडकहरू मध्ये ३.५ प्रतिशत मात्र कालोपत्रे छ। २१.५ प्रतिशत कच्ची सडक छन् भने बाँकी ७५ प्रतिशत सडक सञ्जाल अझै धुले नै रहेको छ। सरकारले अब ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा पनि पर्याप्त चौडाइ भएको पुल र दुई लेनको सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दिर्घकालीन योजना अगाडि सारेको छ भने, आगामी ५ वर्ष भित्र सडक निर्माण, मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिको लागि ८ खर्ब खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। तरपनि जति सडकहरू निर्माण भइरहेका छन् त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन। हामी भन्दा आधासानो देश श्रीलङ्कामा तीन लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल तयार भइसकेको छ।

अहिले नेपालमा कूल २७ लाख भन्दा बढी सवारी साधनहरू छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेको छ। झण्डै ७.२५ प्रतिशत नेपालीले मोटरसाइकलको सुविधा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ। कार, जिप र भ्यान जस्ता चारपांगे्र सवारी साधनको हकमा केवल ०.७ प्रतिशतले मात्र उपयोग गरिरहेका छन्। अहिले पनि सरदर ५२३ जना बराबर एउटा बस वा मिनिबस पर्न आउछ।

यातायात, एउटा मुलुकको समष्टिगत रुपमा अर्थतन्त्र जोड्ने मात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक रुपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने माध्यम हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अझैपनि राजनीतिक दबावबाट सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्ति आकासिँदो छ। त्यसलाई रोक्नु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जोडिएर मात्र सडक निर्माण गरिनु पर्छ।

केहि महिना अघि राजधानीमा सम्पन्न दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा राजनीतिकर्मी, अर्थविद् तथा विकासविद्हरूले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको तहमा पुर्‍याउनका निम्ति पूर्वाधार पहिलो शर्त रहेको धारणा राखिएको थियो। बीना कनेक्टीभिटी यो सम्भब छैन्।

सरकारले सडक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसको लागि चालु आबमा करिव ९५ अर्व बजेट विनियोजन गरेको छ। हाम्रो बुझाईमा अहिलेको बजेटले सडकको स्तरोन्नती र आधारभूत पुर्वाधार विकासका लागि राम्रो सम्बोधन गर्न खोजेको भान हुन्छ। सडक निर्माणका लागि सरकारले दुईवटा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ। विश्वमा सडक निर्माणका आधुनिक प्रविधि प्रयोगगरी सडक निर्माण भईरहेका छन्। उद्योगबाट निस्कने फोहर प्रयोग गरेर पनि सडक निर्माण हुन सक्छ। जसबाट लागत घटने र गुणस्तर पनि बढछ। यसका लागि सडक बोर्डमा एउटा गुणस्तरिय प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्छ।

उदार अर्थतन्त्रमा हामीले सवारी साधन प्रयोग नगर भन्न सक्दैनौ। हामीले १० बर्षमा के गर्ने २० बर्षमा के गर्ने अनि ५० बर्षमा के गर्ने कुनै सोच र योजना बनाउदैनौ। सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन। सवारी साधनबाट उठाइएको करले सडक बनाउनु पर्नेमा त्यो समुचित रुपमा हुन सकेको छैन। आयात गरिएका सवारी साधनहरुमा २५० प्रतिशतसम्म कर लिइन्छ भने त्यो राजश्व सडकमा खर्च हुने स्वचालित व्यवस्था हुनु पथ्र्यो। विडम्बना भनौ, कतिपय बनेका सडक उपयोगमा आउन नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ। धुलिखेल बर्दीबासको बाटो एउटा उदाहरण हो। सडक स्तरिय बने पनि आवश्यकता अनुसारको सडकको चौडाई नहुदा यस्तो अवस्था आएको हो। यो नीतिगत अस्पष्टताको उपज हो। यसमा सुधार गर्न सरकारले पहल गर्ने पर्छ।

चीनले अघि सारेको एक रोड एक क्षेत्र (ओबर)मा नेपाल समेत सहभागी भए पछि नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण आधार हुने देखिएको छ। ओवर सताब्दी कै एक नमुना परियोजना हुन सक्ने देखिएको छ। मुलतः सडक मार्गबाटै नेपालले अन्तर्राष्ट्रियक्षेत्रसंग व्यापार गर्न सक्नेछ।

राजधानीको सडक
करिव ६ बर्ष अघि शुरु भएको राजधानीको सडक फराकिलो पार्ने योजनाले अझैसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। यति लामो समयसम्म पनि यो काम पुरा नहुँदा राज्यको ठूलो धनराशी खेर गएको छ भने जनताले पनि निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ। अहिले महानगरपालिकाले सडक, विजुली, खानेपानीलगायत पूर्वाधार आफनो मातहतमा ल्याउने जुन कुरा उठाएको छ त्यसलाई अघि बढाउनु पर्ने टडकारो आवश्यकता देखिएको छ। जवसम्म आफुले खटाएको काम तोकिएको समयमा नसक्ने सम्वन्धित पक्षलाई तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने पारिपाटी बसाल्न सकिदैन तव सम्म यस्तो समस्या रहिरहन्छ।

सडक सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन
नेपालमा सडक दुर्घटना भयावह समस्याको रुपमा देखापरेको छ। सवारी साधनहरूको अवस्था जाँच गर्ने भेहिकल फिटनेश सेण्टरको अभावले सवारी साधनको अवस्था समेत छुट्याउन सकिएको छैन। हालको बजेटले व्यवस्था गरेको सातवटै प्रान्तमा भेहिकल फिटनेश स्थापना गर्ने कार्यलाई तत्काल अघि बढाउने कार्यका लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।

सामान्यतया एउटा ट्राफिक बराबर १५० जति गाडी पर्नुपर्नेमा काठमाडौंमा एक जना ट्राफिक प्रहरी बराबर ८५० जति गाडी पर्न आउने तथ्याङ्क रहेको छ। सरकारले यथासम्भव राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई क्रमशः आधुनिक प्रविधिमा लैजाने र हालका लागि ट्राफिक प्रहरीको संख्या थप्नुपर्ने देखिन्छ। राजधानीका अधिकांश ट्राफिक लाइटहरु बर्षो देखि सञ्चालनमा आउन नसकेकोले त्यसलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने टडकारो आवश्यकता देखिएको छ। त्यसैगरी सरकारले सवारी साधनको व्यवस्थापन सहज बनाउन सवारीधनी र साधनको सम्पूर्ण विवरण भरिएको हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अहिले शुरु गरिसकेको छ।

योजनाबद्ध रुपमा सडक निर्माण सुरु भएको ६० वर्षमा निर्माण भएका कूल सडकमध्ये १.३५ प्रतिशतको मात्र रोड सेफ्टी अडिट भएको पाइएको छ। अहिले देशभर रणनीतिक र ग्रामीण समेत गरेर ८० हजार ४ सय ९५ किमि सडक निर्माण भएको छ। त्यसमध्ये १ हजार ९० किमि सडक मात्र रोड सेफ्टी अडिट भएको छ। सडकको डिजाइन चरणमै यस्तो परीक्षण गरेमा कम खर्चिलो र दुर्घटना न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुग्छ। सरकारले देशको समुचित सडक सुरक्षाको लागि सडक सुरक्षा परिषद गठन गरेको थियो। त्यो परिषदलाई सक्रिय बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ।

राजधानीमा बढ्दो जनसंख्या, उद्योगधन्दा र सवारी साधनहरूका कारण वातावरणीय समस्या पनि त्यहि अनुरुप बढ्दै गएको छ। सरकारले वातावरणीय सुरक्षाका लागि देशभरी ५६ वटा एयर क्वालिटी मोनिटरिङ स्टेसन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। भर्खरै सरकारले राजधानीमा दुईवटा त्यस्ता स्टेशन निर्माण गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। २०६६ सालको आर्थिक ऐन मार्फत् पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर पचास पैसा शुल्क लिएर प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने भने पनि, हालसम्म संकलन भएको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन।

राजश्वमा योगदान
अटोमोवाइल क्षेत्र राज्यलाई सर्वाधिक राजश्व प्राप्त हुने क्षेत्र हो। नेपालमा गरिने व्यवसायहरू मध्ये सबैभन्दा बढी पारदर्शिता कायम भएको व्यवसाय पनि यही हो। यस वर्ष सरकारलाई सर्वाधिक आयकर बुझाउने कम्पनी पनि अटोमोवाइल क्षेत्रकै कम्पनी हो। आर्थिक बर्ष २०७३-०७४ मा अटोमोवाइल क्षेत्रबाट सरकारले १ खर्व भन्दा बढी राजश्व प्राप्त गरेको छ। यसरी समग्र कूल कर राजश्वमा २० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको छ। सडक निर्माण, मर्मत तथा सम्भार दस्तुर, सवारी साधन तथा इजाजत दस्तुर शीर्षकमा उठेको राजश्व शहरी सडक निर्माण र मर्मतमा मात्र सदुपयोग होस् भन्ने यस एशोसिएशनको धारणा पुनः दोहर्‍याउन चाहन्छु।

नाडाका मागहरु
बजेटमा नाडाको सुझाव अनुरुप सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलहरूको दर कुनै पनि वस्तुमा घटेको छैन। विशेषतः अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस्, टायर र लुव्रिकेण्टस्मा भइरहेको चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका स्पेयर पार्टस्को आयातलाई रोक्न त्यसमा लागि आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल घटाउन निरन्तर रुपमा माग गर्दै आएकोमा बजेट यसबारे मौन रहेको कारण ती वस्तुहरूको अनधिकृत आयात अझ बढ्ने देखिन्छ।

नाडाले यातायात क्षेत्रको विकासको र सवारी साधनहरूको पहुँच सबैका लागि सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा माग गरिएकोमा बजेटमा कुनै सम्बोधन हुन नसकेकोले त्यसमा पुनर्विचारका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरकारले नेपालमै अटोमोवाइल एसेम्बलिङ्ग उद्योगको विकासको लागि मोटरसाइकल जस्ता दुईपांग्रे सवारी साधनहरूमा अन्तःशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिए जस्तै चारपांगे्र सवारी साधनको एसेम्बलिङ्ग उद्योगको स्थापनाका लागि पनि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको माग गरिएकोमा उल्टो यस बजेटमा दुईपांग्रे सवारी साधनहरूमा दिईएको सुविधा पनि २५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले व्यवसायीलाई हतोत्साहीत गराएको छ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तेस्रो संशोधनका सन्दर्भमा नाडाबाट समेत सुझाव पेश गरिएको थियो। तर उक्त ऐन अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन।

धेरैजसो वस्तुहरू साफ्टा अन्तर्गत आए पनि सवारी साधन तथा त्यसमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्टस्हरू अझसम्म पनि साफ्टा अन्तर्गत पैठारी हुन सकेको छैन। यस बजेटमा उल्टै साफटा अन्तर्गत आयात भईरहेका टायरहरु पनि साफटाको सुचिबाट हटाइएको छ।

युरो४लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि सरकारले त्यसको समुचित तयारीको लागि नाडालाई पर्याप्त समय उपलब्ध गराई दिने व्यवस्थाका लागि यसै समारोहबाट माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।

भर्खरै लागु भएको एक्जीम कोडको व्यवस्थाले नेपालको आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। तर एक्जिम कोड लिनको लागि राखिएको बैंक ग्यारेण्टी यथा समयमा फीर्ता हुनु पर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु।

सरकारले आफनो दिर्घकालिन कृषि रणनीति अन्तर्गत कृषिको समग्र विकासको लागि अपरिहार्य साधन टयाक्टरमा मूल्य अभिबृद्धिकर नलाग्ने व्यवस्था गर्दे आएको छ। सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि नेपालको कृषि विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। तर सोहि आर्थिक विधेयक २०७४÷७५ को मूल्य अभिबृद्धिकर को समूह ४ अन्तर्गतको हार्मोनाइज्ड कोड नं ८७०१.२०.०० मा अन्य उपशीर्षक हटाइएको कारण १८०० सिसि भन्दा माथिका टयाक्टरहरुमा मूल्य अभिबृद्धिकर लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा द्धिविधा उत्पन्न भएको छ। कृषि कार्यमा प्रयोग हुने सवै किसिमका टेक्टरहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने नीति कायमै रहेको तर आर्थिक विधेयक २०७४ मा हार्मोनाइज्ड कोडको २०१७ भर्सन लागु गर्दा उक्त उपशीर्षकको अन्य भन्ने शब्दहरु हटनगई द्धिविधा मात्र पर्न गएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको सन्दर्भमा उल्लेखित द्धिविधालाई हटाउन १८०० सिसि भन्दा माथिका टेक्टरहरुमा पनि मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने भनि स्पष्ट गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यसैगरी कृषिको समग्र विकास तथा पूर्वाधार निर्माण संचालनका लागि अपरिहार्य मानिएको टायरहरुमा दिईएको साफटा सुविधा हटाइएको कारणबाट ती टायरहरु महङ्गो हुन गई नेपालको समग्र कृषि उपज तथा पूर्वाधार निमार्ण कार्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने निश्चित नै छ। आर्थिक विधेयक २०७४ मा हार्मोनाइज्ड कोडको २०१७ भर्सन लागु गर्दा कृषि तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने टायरहरु पनि सम्बेदनशील बस्तुमा पर्न गएको कारण उक्त सुविधा हटन गएको भन्ने बुझिन आएकोले कृषि तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यमा उपयोग हुने टायहरु आर्थिक विधेयक २०७४ हार्मोनाइज्ड कोडको २०१७ भर्सन अन्र्तगत ४०११.७०.०० र ४०११.८०.०० मा समावेश गरिएकोले नयाँ भर्सनको उक्त कोडमा पहिला कै सुविधालाई अर्थात साफ्टा अन्तर्गत राखिदिने व्यवस्था मिलाईदिनु पर्छ।

नीतिगत सुधार
राजनीतिक स्थिरता कुनै पनि देशमा लगानीको वातावरण बन्ने मुख्य सर्त हो। यसै सन्दर्भमा हाम्रो प्रशासनिक सयन्त्रले नेपालमा लगानीको वातावरण तयार पार्ने र त्यहाँ व्यवसाय गर्दा लाग्ने खर्च कम गर्नेतर्फ प्राथमिकताका साथ काम गर्नु पर्नेछ।
गत आर्थिक बर्ष नेपालले ७.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको छ। पछिल्लो एक दशकको अवधिमा नेपालको प्रतिव्यक्ती आय पनि उल्लेख्य रुपले बृद्धि भएको छ। यसको श्रेय सरकारलाई दिनु पर्छ। तर यो अन्य देशको तुलनामा पर्याप्त छैन।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहानुर देउवाज्यूको हालैको भारत भ्रमण क्रममा भएको ४६ बुंदे संयुक्त बक्तव्यमा पेट्रोलियम पदार्थको पाइलाइन निर्माण कार्यलाई विब्रता दिने र एलपीजी ग्यासको पनि पापइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसलाई हामी स्वागत गर्दछौ। यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ।

नाडा अटो शोको १२औ संस्करणसम्म आइपुग्दा अटो शो को विस्तृतता र भव्यता बढदै गएको छ। यो नाडा अटो शो २०१७ सर्वोद्धारा प्रायोजित गरिएको छ। त्यसैगरी यस नाडा अटो शोको भव्यताका लागि नेपालका बरिष्ठ कलाकारद्धय श्री मदनकृष्ण श्रेष्ठ तथा श्री हरिबंश आचार्यज्यूलाई ब्राण्ड एम्बासडरको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। यस बर्षको मेलामा साना तथा ठूलागरी १३० वटा स्टलहरु छन् भने ९१ वटा कम्पनीहरुको सहभागीता रहेको छ। प्रदर्शनीमा १६ ब्राण्डका चारपांग्रे सवारी साधन, १९ ब्राण्डका दुईपांगे्र सवारी साधन तथा ६ ब्राण्डका हेवि कमसियल सवारी साधनहरु छन्। त्यसैगरी लुव्रिकेण्टसको ८ वटा, टायरको ४ वटा, ब्याट्रीको ४ वटा र ग्यारेज इक्युपमेण्टस तथा अन्य १८ वटा रहेका छन। त्यस्तै वित्तिय निकायहरुमा बैङ्क १० वटा तथा इन्स्योरेन्स २ वटा रहेका छन्। त्यसैगरी रेष्टुरेण्ट २ तथा आइसक्रिम स्टल २ रहेका छन्।

हामीलाई नाडा अटो शो सम्पन्न गर्न सदैव आवश्यक प्रदर्शन स्थलको अभाव हुने गरेको छ। सरकारले चोभारको हिमाल सिमेण्ट कारखानाको जग्गामा सुख्खा बन्दरगाहको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल बनाउने भनेको धेरै भईसक्यो तर त्यसतर्फ सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै पहल गरेको छैन। माननीय मन्त्रीज्यू, सरकारले उपयुक्त स्थानको छनोट गरी जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने हामी निजी क्षेत्रको सहभागितामा पीपीपी मोडलमा प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न तयार छांै।

(राजधानीमा मंगलबारदेखि सुरु भएको नाडा अटो शोको उद्घाटन समारोहमा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियसनका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)