हामी गरिब र कमजोर छौँ भन्ने लघुताभास किन ?
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फैलिने क्रम सुरु भएको हो । त्यसअघि जहानियाँ राणाशासनको बेला नेपालले आफूलाई विश्व समुदायबाट सकभर अलग्याएर राखेको थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कति व्यापक भइसकेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघका १५० सदस्य राष्ट्रसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य मात्र भएको छैन, शान्ति सेनामा सक्रिय भूमिका खेलेर सराहना पनि पाएको छ । राष्ट्रसंघको चार्टर, भियना महासन्धिलगायत नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिहरूले राष्ट्र ठूला, साना, धनी, गरिब, शक्तिशाली, कमजोर जे भए पनि सार्वभौमिकताको हिसाबले बराबर मानेका छन् । यसर्थ नेपालको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रसंघको चार्टरमा आधारित हो । नेपाल सानो र कमजोर राष्ट्र हो भन्ने लघुताभास पाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
नेपालमा राणाशासनको अन्त्य हुँदा विश्वव्यापी रूपमा पनि राजनीतिक परिवर्तन हुँदै थिए । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका बर्मालगायत मुलुक भर्खर स्वतन्त्र भएका थिए र राष्ट्रनिर्माणको सुरुआतको चरणमा थिए । युरोप दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनर्निर्माणको अवस्थामा थियो । नेपाल स्वतन्त्र भए पनि लुकेर, कुण्ठित भएर बसेको थियो । राणाइतरकाले ठूला घर बनाएर बस्न नपाउने, राणाका छोराछोरीबाहेकले पढ्न, लेख्न, जर्नेल, कर्नेल हुन नपाउने अवस्था थियो । नेपालीहरू मुलुकभित्रकै राज्यसंयन्त्रका कारणले च्यापिएर बसेको अवस्था थियो । त्यसबाट उम्किएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण गर्ने सवालमा छलाङ मारेकै हो, त्यसलाई बाँकी विश्वमा भएको परिवर्तनले पनि मद्दत गर्यो ।
नेपाललाई भुटान या अन्य मुलुकसँग तुलना गर्नु जायज हुँदैन । भारत स्वतन्त्र हुनुअघि नै नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि र सन् १९२३ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा भारतका बेलायती शासकसँग सम्झौता गरेका थिए । नेपालीले आफ्नै पौरखले आर्जेको र कमाएको भूमि हो नेपाल । नेपालीहरू लघुताभासमा बस्नुपर्ने जरुरी छैन । कसको कस्तो योगदान ?
राजा महेन्द्रले अठोट नलिएका र नआँटेका भए अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कहाँ हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । राजनीतिक रूपले उनी सर्वेसर्वा हुन चाहन्थे र दरबारलाई नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा उच्च स्थानमा राख्न चाहन्थे । त्यसबेलाको परिस्थितिको लागि त्यो ठीक वा बेठीक के थियो, इतिहासले मूल्यांकन गर्ला । तर नेपाली राजनीतिमा रहेको बाह्य प्रभाव उनले घटाएकै हुन् । नेपाली भूमिमा रहेका विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउने काम उनैले गरे ।
नेपालीहरूले जस्तोसुकै अप्ठेरोमा पनि आफ्नो स्वाभिमान जोगाएर राखेका छन् । नेपाल सानो देश भए पनि राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रमध्ये हाम्रो योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अग्रपंक्तिमै छ । राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना प्रक्रियामा नेपालले खेलेको भूमिका कसैको भन्दा कम छैन ।
असंलग्न राष्ट्रहरूको वाङडुङ सम्मेलन (सन् १९५५) पछि नेपालले देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राजा र बौद्धिक समुदायले एकअर्कालाई दिएको आड र भरोसा उदाहरणीय थियो । विदेश नीतिको सन्दर्भमा नेपालले कसैको अनुमति नलिई बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध कायम गर्न थालेको राजा महेन्द्रकै पालादेखि हो ।
पंक्तिकारले व्यक्तिगत रूपमा तीनवटा राजा र १० भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको आधारमा भन्नुपर्दा राजा महेन्द्रको राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता अरूसँग दाँज्न गाह्रो छ । अरूमा कम थियो भन्न खोजिएको होइन, तर समय र परिस्थितिअनुसार कदम चालेर आफ्नै बाटो तय गर्न सक्नु चानचुने विषय थिएन । उनको अठोट र प्रतिबद्धतालाई इतिहासले उच्च मूल्यांकन गर्छ ।
राजा वीरेन्द्रमा पनि राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी थिएन । तर समयमा निर्णय लिन र आँट गर्न उनी हिच्किचाउँथे । उनी असाध्यै भलाद्मी राजा थिए, तर निर्णय कार्यान्वयनमा दृढता देखाउने विषयमा भने उनी कमजोर देखिन्थे । जापान र अमेरिकामा पढेकाले जनताले पत्याइन्जेल मात्रै राजा रहिरहने हो, अब राजतन्त्रको प्रभाव घट्दै जान्छ र सेरेमोनियल राजा भएर बस्न तयार हुनुपर्छ भन्ने धारणा उनमा थियो । नेपालको विदेश नीतिलाई फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा पिताको पदचाप पछ्याए वीरेन्द्रले ।
ज्ञानेन्द्र संवैधानिक राजा थिए र त्यसैअनुरूप काम गर्नुपर्ने बाध्यता उनलाई थियो । उनी कडा स्वभावका थिए तर त्यसबेलाको संविधानले उनको स्वभावअनुसार काम गर्न दिँदैनथ्यो । उनको आकांक्षाले चाहेजस्तो उनले पाएको गद्दीको शक्ति थिएन । राज्य संक्रमणमा थियो, माओवादीको सशस्त्र संघर्ष चलेको थियो । मुलुकभित्रबाटै राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठूलै चुनौती थियो । उनको पालामा उनले चाहे पनि विदेश नीतिमा ठूलो परिवर्तन हुने ठाउँ थिएन ।
प्रधानमन्त्रीहरूको योगदानको कुरा गर्दा नेपालको विदेश नीतिमा परिवर्तन आउन थालेको २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात् टंकप्रसाद आचार्यकै पालादेखि हो । उनले सोभियत संघलगायत अरू राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । बीपी कोइरालाको इजरायल, पाकिस्तानलगायतका मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा अहं भूमिका छ । नेपालको विदेश नीतिको व्यापक विस्तार भएको २०१७ सालपछि नै हो।
कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरूका हकमा मनमोहन अधिकारीको नेपालको राजनीतिमा उच्च स्थान छ । म भारतको राजदूत हुँदा भारतीयहरू भन्ने गर्थे, 'तपाईंका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा आएको बेला गुनासो गर्छन्, तर समस्या समाधानको लागि दृढ भएर अग्रसर भएको देखिँदैन ।’ अधिकारीले नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमण गर्दा सन् १९५० सन्धिलाई नेपाल र भारतको छलफलको एजेन्डा बनाएका थिए । त्यसभन्दा पहिले सन्धि असमान भनेर गुनासो गरिए पनि छलफलको एजेन्डामा पारिँदैनथ्यो, तर मनमोहनले आँट गरे । अधिकारीको सरल र साधारण व्यक्तित्व थियो । उनी र उनको नेतृत्व रहेको पार्टी नेकपा एमालेमा लोकतान्त्रिक चरित्र थियो, उग्र वामपन्थी आचरण थिएन।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना हुँदा नेपालको विदेश नीतिले एउटा आकार लिइसकेकाले त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूको खासै नयाँ योगदान हुन पाएन । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि खुला राजनीति, मानवाधिकार, स्वतन्त्र प्रेसका कारण खुला हुनुपर्ने बाध्यता भने भए ।
नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वका कारण परराष्ट्र मामिला सञ्चालनका सवालमा समेत केही लघुताभास देखिए, तर त्यस्तो अवस्था अल्पकालीन रह्यो । २००७ को प्रजातन्त्रको स्थापनाको संघर्षदेखि माओवादीको सशस्त्र संघर्षसम्म धेरै समय नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा रह्यो । यसक्रममा राजनीतिक शक्तिहरूले भारतको समर्थन खोजे र सुरक्षित हुन र लुक्न भारतको भूमिको प्रयोग गरे । लेनिनले समेत समस्या पर्दा अन्य युरोपेली मुलुकमा गएर बसेका थिए । यसैको आधारमा अरूलाई बारम्बार फाइदा लिन दिने भन्ने त हुँदैन नि ।
नेपालीहरूले जस्तोसुकै अप्ठेरोमा पनि आफ्नो स्वाभिमान जोगाएर राखेका छन् । नेपाल सानो देश भए पनि राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रमध्ये हाम्रो योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अग्रपंक्तिमै छ । राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना प्रक्रियामा नेपालले खेलेको भूमिका कसैको भन्दा कम छैन । कुनै महाशक्ति राष्ट्र वा हाम्रा दुवै छिमेकीको तुलनामा पनि कम छैन ।
यो कुरा म परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा राष्ट्रसंघको महासभामा जाँदा राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नान स्वयंले भनेका छन् । राष्ट्रसंघले शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार पाएको सन्दर्भमा सो पुरस्कारको लागि मुख्य योगदान नेपाली शान्तिसेनाको रहेको अन्नानले पंक्तिकारसँग बताएका थिए । त्यसैले हामी गरिब छौं, कमजोर छौं भन्ने लघुताभास हुनु हुँदैन । यी त परिवर्तन गर्न सकिने विषय हुन्, यसको लागि संघर्ष भने गर्नुपर्छ ।
यसरी विदेश मामिला सञ्चालनको दृष्टिकोणले सन् १९५५ को वाङडुङ सम्मेलनपछि नेपाल एउटा कुण्ठाबाट बाहिर आयो, त्यसले निरन्तरता पायो । त्यसलाई कसैले पनि पछाडि फर्काउन सकेनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
