‘लगानीको वातावरण बनेको छ'

‘लगानीको वातावरण बनेको छ'

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) को प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको छ । आईएलओको नेपालका लागि देशिय निर्देशक डा. रिचार्ड हवार्डको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार महासंघ सचिवालयमा भेटवार्ता भएको हो ।

 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा सबै प्रकारको अस्थिरताको विस्तारै अन्त्य हुँदै गएको आईएलओ प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराए । ‘निजी क्षेत्रले धेरै समयदेखि माग गर्दै आएका ऐन कानुन पास हुँदै छन्, लोडसेडिङको अन्त्य र स्थानीय निकायको चुनाव पनि सम्पन्न भइसकेको छ', उनले भने, ‘यसले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाइदिएको छ ।'

रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको संयुक्त सहकार्य र सहमतिमा आएको श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन महत्ववपूर्ण रहेको बताउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मुलुकभित्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्ववपूर्ण अवसर आएको बताए ।

महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा धेरै क्षेत्रमा काम गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरे । नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन औद्योगिक विकासको महत्ववपूर्ण औजार हुने उनको विश्वास छ । उनले रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनको सहकार्यमा आएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको जानकारी गराए ।

आईएलओका देशिय निर्देशक डा.रिचार्डले नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना एवं रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनबीचको सम्बन्ध थप मजवुद बनाउन महत्ववपूर्ण कडी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले महासंघको रोजगारदाता परिषद्लाई अझ बढी सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउन र परिषद्मार्फत उद्यमशीलता विकास तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न आईएलओ तयार रहेको विश्वास दिलाए ।

टिममा सहभागी आईएलओ प्रतिनिधिले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएको प्रावधान, रोजगारदाता ट्रेड युनियनबीचको सहकार्य, महासंघको विद्यमान सञ्जाल तथा कार्य योजना, आगामी आपसी सहयोगका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.