बेरुजुमा राजनीति

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी लडाकु पुनस्र्थापना गरिनुअघि विभिन्न शिविरमा राखिएका थिए । सुरुमा लडाकुको संख्या ३१ हजार भनेर माओवादीले सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनीहरूका लागि ५५ करोड ३६ लाख २३ हजार पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराएका थिए । त्यसमध्ये नौ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र फस्र्योट भयो, बिल भरपाइ नभएकाले ४६ करोड १० लाख ६७ हजार बेरुजु देखियो । राजनीतिक प्रभावकै कारण उक्त बेरुजु मिनाहा गर्न बारम्बार प्रयास हुँदै आएको पनि थियो ।

२१ वैशाख २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त बेरुजुलाई 'विशेष परिस्थितिमा भएको खर्च’ भनेर मिनाहा गर्दैै त्यसलाई खोजबिन हुनबाट जोगाउन खोजेको थियो । ३१ भदौ २०७३ मा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त हुँदा आयोगले माओवादी लडाकुसम्बन्धी अनियमितताको बारेमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको थियो । त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री थिए ।

अख्तियारले अनियमिततामा संलग्न महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई नै बयानमा बोलाएर 'ठूला माछा’ समेत फुत्किन नदिने जनाएको थियो । अख्तियार प्रमुख आयुक्तको रूपमा कार्कीका गतिविधि आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रभावित देखिए पनि कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्तारुढ माओवादी र प्रतिपक्षी एमालेले महाभियोग दर्ता गराए । महाभियोग प्रस्तावका कारण स्वतः निलम्बनमा परेका कार्कीलाई पछि सर्र्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त पदको लागि अयोग्य घोषित गरेको थियो । पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की राजनीतिक दलहरूले चाहेअनुसार अदालतको निर्णय नआएका कारण महाभियोगको सिकार भइन् ।

अहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले 'औपचारिक ठाउँमा कागजपत्र नभएका कारण देखिएको बेरुजु, मेहनतसाथ कागजपत्र भेला गरेर’ खर्च देखायो । त्यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्विकारेपछि शिविर व्यवस्थापनमा रहेको बेरुजुले वास्तविक खर्चका रूपमा वैधता पायो । २०६९ असोजमा माओवादी लडाकु पुनस्र्थापना सकिएको घोषणा गरिएको थियो, त्यसभन्दा अगाडि उनीहरू करिब पाँच वर्षदेखि शिविरमा बस्दै आइरहेका थिए । लडाकुको व्यवस्थापन भएको पनि करिब पाँच वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा कागजपत्र जुटाएर बेरुजुलाई वैध खर्च देखाइएपछि आशंका उत्पन्न भएको हो । मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको यस्तो कदम नाजायज भन्न नसकिए पनि आशंका उत्पन्न भएको छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण न्यायिक निकाय र संवैधानिक आयोगहरूमा राजनीतिक आस्था र भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ । यस्ता नियुक्तिले ती निकायलाई संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेअनुरूप स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिँदैन । संवैधानिक निकायका क्रियाकलापप्रति सर्वसाधारण र सचेत वर्गले नै देखाएको अविश्वासले ती संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ ।

यस्ता संवैधानिक र न्यायिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष देखिने गरी हुन थालेपछि सुनियोजित 'लुटतन्त्र’ ले प्र श्रय पाउँछ । यस्तो परिपाटीले 'शक्तिमा भएकाले जे पनि गर्न सम्भव छ’ भन्ने जनमानसमा परेको छापलाई झनै बलियो बनाउँछ । राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुने नियुक्तिले राज्यका अंगबीच हुने 'सन्तुलन र परीक्षण’ घटाएर भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगलाई बढावा दिन्छ ।