पहुँच विस्तार गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

पहुँच विस्तार गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

सुर्खेत : विभिन्न विवाद र झमेलामा अल्झिँदै आएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न थालेको छ । स्थापनाकालदेखि नै आन्तरिक समस्यामा अल्झिएको यो विश्वविद्यालयले विस्तारै पहुँच र सेवाक्षेत्र विस्तार सुरु गरेको हो । स्थापना भएको आठ वर्षपछि आएर विश्वविद्यालयले सम्बन्धन र आंगिक क्याम्पसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो विश्वविद्यालयले विभिन्न व्यक्ति, समूह र संगठनको स्वार्थका कारण हालसम्म पनि पहुँच विस्तार गर्न सकेको थिएन । एउटा क्याम्पसमा मात्र खुम्चिएको यो विश्वविद्यालयले पहुँच विस्तार गर्दै तीनवटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गरेको छ । विश्वविद्यालयले एउटा इन्जिनियरिङ र दुईवटा व्यवस्थापन कलेजलाई सम्बन्धन दिएको हो ।

 

यस्तै यस क्षेत्रका १० वटा क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । अबको दुई साताभित्र मध्यपश्चिममा रहेका विभिन्न १० वटा क्याम्पसले आंगिकको मान्यता पाउने विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको हो । विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज तथा काठमाडांैका प्रेसिडेन्सियल कलेज अफ बिजनेस र ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनललाई सम्बन्धन दिएको छ । पाँचवटा कलेजले आवेदन दिएको भए पनि अयोग्य भएपछि बाँकी दुईवटा कलेजलाई भने सम्बन्धन नदिइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । निजी कलेजलाई सम्बन्धन नदिन माग गर्दै विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखेका बेला कार्यकारी परिषद्ले गत साउन २९ गते सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘विश्वविद्यालयको दायरा फराकिलो हुनुपर्छ, एउटै क्याम्पसमा मात्र खुम्चिएर कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ? ', विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले भने, ‘हामीले सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न थालेका छौं, सम्बन्धन दिने काम सुरु भइसक्यो । अब आंगिकको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ, अबको १५ दिनभित्र आंगिकको काम पनि हुन्छ ।' विश्वविद्यालयको माग गर्दै मध्यपश्चिमवपासीले करिब १५ वर्षसम्म निरन्तर संघर्ष गरेका थिए ।

आन्दोलनकै बलमा २०६७ असारमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालय बारम्बार आन्तरिक विवादमा फस्ने गरेको छ । विवादकै कारण वीरेन्द्रनगरमा मात्र सीमित भएको यो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय विस्तारै बामे सर्न थालेको हो । यही क्रममा विश्वविद्यालयले पहिलो चरणमा मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा रहेका १० वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष जेठमा सम्पन्न विश्वविद्यालयको सिनेटले विभिन्न १८ वटा क्याम्पसलाई आंगिकको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । तर बजेटको सीमाका कारण पहिलो चरणमा सुर्खेत, कालीकोट, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया र कोहलपुरमा रहेका १० वटा क्याम्पसलाई आंगिक बनाउन लागिएको उपकुलपति कोइरालाले जनाए । उनका अनुसार यी क्याम्पसले अबको दुई हप्ताभित्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

आंगिकका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनले प्रतिक्याम्पस ८० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताए । ‘केही दिनमा सूचना निकाल्दै छौं, अब कर्णालीमा पनि विश्वविद्यालयको पहुँच विस्तार हुनेछ । प्राविधिक शिक्षा पढाउने क्याम्पसलाई प्राथमिकता दिएका छौं, अब विश्वविद्यालयले विस्तारै आफ्नो आकार लिन थाल्यो ।' सम्बन्धनको विरोध गरेर विश्वविद्यालयलाई यथास्थितिमा राख्न खोजिएको भन्दै कोइरालाले आवश्यकताका आधारमा थप कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिइने उल्लेख गरे ।

‘विभिन्न बहानामा असफल बनाउने षड्यन्त्र भए, तालाबन्दी र हड्तालले विश्वविद्यालय नै थला पर्‍यो', उपकुलपति कोइरालाले भने, ‘जनताले छाक कटाएर स्थापना गरेको विश्वविद्यालय हो, कसैले पनि व्यक्तिगत लाभ नहेरौं । अब विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारलाई कसैले रोक्नै सक्दैन, हामी काम गरेरै छाड्छौं ।' आंगिक क्याम्पसको विस्तारले यस क्षेत्रमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वविद्यालयको दाबी छ । यस्तै निजी कलेजलाई दिइएको सम्बन्धनले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक आय हुने र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने अपेक्षा विश्वविद्यालय पदाधिकारीले गरेका छन् । सेवा विस्तारसँगै नयाँ विषयको अध्यापन र पाठ्यक्रम निर्माणको पनि योजना रहेको बताइएको छ । निकट भविश्यमा नै पीएचडी पनि सुरु गर्ने तयारी भइरहेको विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.