ल्यान्डफिल साइट खरिदमा अनियमितताको आशंका

नेपालगन्ज : फोहोर व्यवस्थापनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सस्तो दरको जमिनलाई चार गुणा महँगोमा खरिद गरेको देखिएको छ । २०७० सालमा खरिद गरेको उक्त जग्गाको बारेमा अहिले जनप्रतिनिधिले कुरा उठाएपछि छानबिन हुने भएको छ ।

तत्कालीन नगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटका लागि २०६७ सालदेखि जग्गा खोजी गरेको थियो । त्यस क्रममा साविकको हिरमिनिया-७ मा चारजनाको नाममा रहेको १२ बिघा खेतीयोग्य जमिन छनोटमा परेको थियो । नगरपालिकाले जग्गाधनीसँग पटक-पटक कुरा गर्दा २०७० सालमा ८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा जमिन खरिद गरेको हो । तर, उक्त मूल्य सरकारी दररेटअनुसार करिब चार गुणा बढी हो ।

२०७३/७४ को सरकारी मूल्यांकनअनुसार उक्त ठाउँमा जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ४४ हजार रुपैयाँ पर्छ । उक्त ठाउँमा बाटो नभएको र खेतीयोग्य भनेर सोहीअनुसार सरकारी दररेट कायम छ ।

स्थानीयका अनुसार त्यस बेला बढीमा २५ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा जमिन किनबेच भइरहेको थियो । नगरपालिकाले सुरुमै एक लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । यद्यपि, त्यसमा पनि विवाद भएपछि नगरपालिकाले तीनपटक टेन्डर गरेर अन्तिममा ८५ हजार कट्ठाका दरले जग्गा खरिद गरेको हो ।

२०७३ साल भदौदेखि निर्माण कम्पनीले त्यहाँ कामसमेत सुरु गरेको थियो । गत वैशाखमा सिद्धान्त जबराले १८ कट्ठा जग्गा आफ्नो रहेको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि साइट निर्माण कार्य रोकिएको हो । अदालतले उनको पक्षमा फैसला सुनाउँदै काम अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा केही दिनअघि यो विषयमा चर्काचर्कीसमेत परेको थियो । जमिन किनेको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि कसरी बीचमै नकिनेको जमिन देखियो भनेर जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाएका थिए । जनप्रतिनिधिले तत्कालीन कर्मचारीको मिलेमतोमा ‘ठूलै घोटाला' भएको हुन सक्ने आशंका गरेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न समितिसमेत गठन भएको छ ।

नेपालगन्जका जनप्रतिनिधिले तत्कालीन कर्मचारीको मिलेमतोमा ‘ठूलै घोटाला' भएको हुन सक्ने आशंका गरेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न समितिसमेत गठन भएको छ ।

छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले भने, ‘यसमा धेरै चलखेल भएको देखिन्छ, कर्मचारीदेखि सबैको मिलोमतोमा यस्तो भएको हो, हामी छानबिन गर्दै छौं ।' कागजी रूपमा सबै प्रमाण दुरुस्तै देखिए पनि पटक-पटकको विवादसँगै निर्माणको काम रोकिएपछि जनप्रतिनिधिले आवाज उठाएका हुन् । सुवेदीका अनुसार छानबिन समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । चाँडै त्यसबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने उनले बताए ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा उपमहानगरपालिकाले साविकको हिरमिनिया-७, तेलैनपुरुवामा ल्यान्डफिल साइट बनाउन थालेको थियो । त्यसका लागि भारतीय कम्पनी आरएएमकेवाई र नेपाली कम्पनी एनएएनसीले संयुक्त रूपमा ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । ३३ करोड ८८ लाख २७ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ २० पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको यो साइटको काम आगामी माघ मसान्तसम्म सक्नुपर्नेछ । तर, जग्गा विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।