काठमाडौं : सरकारले आफ्नो अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो।
गत भदौ १ गते प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले आगामी मंसिर ४ गते र २१ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने सहमति गरेको थियो। शीर्ष नेताहरुको उक्त सहमतिविपरीत गत भदौ ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले दुवै निकायको चुनाव एकैचरणमा आगामी मंसिर १० गते निर्णय गरेको थियो।
कहाँ–कहाँ कहिले गर्ने भन्नेबारे अहिले छुट्याएर निर्णण नभएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघिसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थिएन,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आयोगले नै दुई चरणमा गर्नुपर्ने कुरा उठाएको हुँदा पहिलो चरणको मंसिर १० गते र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ गते गर्ने निणर्य गरिएको हो।’
एक प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्रदेश र प्रदेशको राजधानी भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा छलफल गरेर पछि टुंगोमा पुगिने मन्त्री बस्नेतले जानारी दिए। ‘सात प्रदेशका राजधानीका विषयमा छलफल गरी राजनीतिक समितिले निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा सहमति हुनेछ, सहमति नभए चुनाव प्रभावित हुन सक्छ।’
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि निर्वाचन आयोगले भने मंसिर १० गते पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले अन्नपूर्णलाई बताए। आयोगले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच मंसिर ४ गते् उच्च हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन गर्न सु्झाव दिएको थियो। आयोगले हिमाली जिल्ला ३१ र बाँकी ४६ जिल्लामा दोस्रो पटक निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिदै आएको छ।
एशियाली विकास बैंकबाट भन्सार क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि प्राप्त रु १५ अर्ब ४८ करोडको बजेट (विशेष गरी प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा खर्च गर्न) ऋण अनुदान सहायतालाई स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
केही प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको दरबन्दी खारेज गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छफलल भएको पनि मन्त्री बस्नेतले बताए। बैठकले अनुसन्धान निर्देशक पदमा हुतराज थापालगायत तीन जनालाई बढुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सहायक रथी राजेन्द्र कार्कीलाई उपरथिमा बढुवा गरेको छ।
सरकारले चार जनाको सचिवको समेत सरुवा गरेको छ। भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा ल्याइएको छ भने भूमिसुधार मन्त्रालयमा शम्भु कोइरालालाई पठाइएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राइलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयमा कृष्णराज विसी र पर्यटन मन्त्रालयमा निर्वाचन आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई ल्याइएको छ भने आयोगमा पर्यटनबाट शंकर अधिकारीलाइ लगिएको छ। यस्तै गरीवि निवारण मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालका सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई लगिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
