बेलायती प्रधानमन्त्री 'मे' जापानमा

बेलायती प्रधानमन्त्री 'मे' जापानमा

टोकियो : बेलायतका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले बुधबारदेखि जापानको भ्रमण सुरु गरेकी छिन् । उनले बेलायतको ब्रेक्जिटको त्राससँगै बेलायतको भ्रमण सुरु गरेको बताइएको छ । उनी बुधबार ओसाका आइपुगेकी छिन् । उनी यसपछि मात्र जापानको राजधानी टोकियो जाने कार्यक्रम रहेको छ । मे विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको जापानसँग स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी वार्ताका लागि यहाँ भ्रमण गरेको बताइएको छ ।

तीन दिने भ्रमणका क्रममा मे तीन दिनसम्म नै जापानिस्थित टोयोटा कम्पनीका अध्यक्षसँग द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी वार्तामा सहभागी हुने ओसाकाबाट विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

उनले जापानमा रहँदा प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे र यहाँका सम्राट अकिहितोसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि समाचारमा जनाइएको छ । बेलायतमा एक हजार भन्दा बढी कम्पनीले जापानमा उत्पादनको काम गरिरहेका छन् । त्यसैगरी त्यहाँ १ लाख ४० हजार जति जापानी पनि विभिन्न रोजगारमा संलग्न रही आएका छन् ।

यीमध्ये टोयोटा लगायतका कम्पनीहरुले बेलायतमा निकै ठूलो परिमाणमा व्यापार गर्ने गर्दछन् । उनीहरुको यहाँको उत्पादन जापानी बजारमा गरिने तथा निकासी पनि हुने गरेको छ । जापानमा निर्माण हुने आइफोनका लागि चिप्सहरुको उत्पादन जापानी कम्पनीले बेलायतमा उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।

जापानका प्रधानमन्त्री आबेले यसैबर्ष बेलायतको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणमा उनले जापान र बेलायत ब्यापारको परिमाणलाई बढाउने उपाएबारे कुराकानी गरेका थिए ।

उत्तर कोरियाले जापानको समुद्रमा क्षेप्यास्त्र खसालेको भोलिपल्ट बेलायती प्रधानमन्त्री मेले जापानको भ्रमण सुरू गरेकी हुन्। मेले जापान पुगेपछि उत्तर कोरियाको सो कार्य निन्दनीय भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।

उनले अवैध र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नै चूनौति दिएर गरिएको यस्तो उत्तेजक क्रियाकलापका बिरुद्धमा जापानलाई साथ दिने र एक भएर लड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन ।

बेलायत यसअघिको प्रतिबद्धता बमोजिम युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने समय नजिकिँदै छ । यस्तो अवस्थामा मेले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेको जापानको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । रासस/एएफपी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.