प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार अदालतसम्म पुग्यो विवाद

नेपालगन्ज :  संघीय संरचनामा भर्खरै अभ्यास गर्न थालेका स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट कानुन नबन्दा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको ‘द्वन्द्व' सतहमा देखिन थालेको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार कसको रहने भन्ने विषयमा केन्द्रीय तह र स्थानीय तहबीच विवाद सुरु भएको छ । यसै विषयमा बाँकेका स्थानीय निकायले केन्द्रीय नीतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । बाँकेका राप्ती सोनारी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोत साधानमाथि आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने र त्यसको राजस्व पनि स्थानीय तहकै हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला समन्वय समिति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमा जिल्ला अदालतले स्पष्ट कानुन नबन्दासम्म त्यो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई नै हुने भन्दै फैसला सुनाएको छ ।

संघीय संरचनामा भर्खरै अभ्यास गर्न थालेका स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट कानुन नबन्दा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको ‘द्वन्द्व' सतहमा देखिन थालेको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार कसको रहने भन्ने विषयमा केन्द्रीय तह र स्थानीय तहबीच विवाद सुरु भएको छ । यसै विषयमा बाँकेका स्थानीय निकायले केन्द्रीय नीतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

बाँकेका राप्ती सोनारी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोत साधानमाथि आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने र त्यसको राजस्व पनि स्थानीय तहकै हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला समन्वय समिति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमा जिल्ला अदालतले स्पष्ट कानुन नबन्दासम्म त्यो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई नै हुने भन्दै फैसला सुनाएको छ ।

गत साउन ११ गते जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जिल्लामा रहेका विभिन्न खोला, नदीका ढुंगाजन्य वस्तुको निकासीका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर, गाउँपालिकाले भने जिल्ला समन्वय समितिले कार्यक्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । उनीहरूले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए।

उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलाशमा बुधबार भएको बहसमा न्यायाधीशहरू लेखनाथ पौडेल र गणेशप्रसाद बरालको संयुक्त इजलाशले जिल्ला समन्वय समितिको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । जिल्ला विकास समितिका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता लोकबहादुर शाहका अनुसार अदालतले स्थानीय तहका लागि स्पष्ट कानुन नबनेसम्म प्राकृतिक स्रोतमाथि जिल्ला समन्वय समितिकै अधिकार रहने स्पष्ट पार्दै जिससका पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । उनका अनुसार स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ७८मा यस आर्थिक वर्षभरि प्राकृतिक स्रोत परिचालनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा नै स्थापित छ ।

विगतमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र त्यसको परिचालनसमेत जिल्ला समन्वय समितिले गर्दै आएको थियो । नदी र खोलाजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का गर्दै आएको जिससले त्यसबाट आउने राजस्वसमेत आफैंले परिचालन गर्दै आएको थियो । तर, स्थानीय तह तथा प्रादेशिक रूपमा शासन प्रणाली लागू भएपछि भने अब कानुन नबन्दासम्म जिल्ला समन्वय समितिलाई ठेक्का गर्ने अधिकार मात्रै छ । त्यसबाट आउने राजस्व उसले चलाउन पाउने छैन । त्यो राजस्व उसैले बचत गरेर राख्नेछ र पछि संघीय कानुन बनेपछिमात्रै त्यसमा कसको अधिकार हुने भन्ने प्रष्ट भएपछि राजस्व उसैले चलाउन पाउनेछ ।

 

अधिकारका सम्बन्धमा कानुनमा चाँडै स्पष्ट नपारिदिए यस्ता द्वन्द्वले अझै ठूलो रूप लिनेछन् ।

देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्पष्ट कानुनका अभावमा अब यस्ता विवाद र द्वन्द्व बढिरहने अधिवक्ता शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार चाँडै नै कानुनले स्पष्ट नपारिदिएमा यस्ता द्वन्द्वले अझै ठूलो रूप लिनेछ । ‘सरकारले अब चाँडै नै स्थानीय तह, प्रादेशिक तह अनि केन्द्रीय तहबीच समन्वय हुनेगरी स्पष्ट कानुन बनाउन आवश्यक छ', उनले भने, ‘नत्र भने यस्ता द्वन्द्वले अझै ठूलो रूप लिनसक्ने पक्का छ ।'

संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकारको कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १७ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ जारी गरिएको थियो । उक्त आदेशको दफा ७८ मा ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदी जन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री एवं जिल्ला निकासी कृषिजन्य, पशुजन्य, वनजन्य व्यवसाय अन्तर्गतका निकासी कर र पूर्वाधारको उपयोग कर अन्तर्गतको पटके सवारी करको संकलन व्यवस्थापन साविक बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिले गर्नेछ ।

यसबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम खर्च नगरी जिल्ला समन्वय समितिको खातामा मौज्दात राख्ने तथा यस्तो राजस्वको बाँडफाँडसम्बन्धी आधार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ', भन्ने उल्लेख छ । मुद्दामा निवेदक गाउँपालिकाको तर्पmबाट अधिवक्ता ध्रुबप्रसाद बस्याल, गणेशप्रसाद थारु, विकास आचार्य र जिल्ला समन्वय समिति समेतको तर्फबाट उपन्यायाधीवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, अधिवक्ता प्रहलादबहादुर कार्की र अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बहस गरेका थिए ।