दुई वर्षमा बल्ल बन्ने भो वित्त आयोग

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने भएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै गठन हुनुपर्ने आयोग झन्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानअनुसार आयोग गठन नभएको भन्दै चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिट निवेदकद्वय सन्तोष दंगाल र यज्ञप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाएका थिए ।

संविधानको धारा ६० को उपधारा २ मा सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने किटान गरिएको छ । तर, वित्त आयोग नबनेकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवस्थाअनुरूप बजेट बाँडफाँट हुन सकेन ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा गए पनि आयोग नहुँदा जथाभावी बजेट विनियोजन भएको विज्ञको टिप्पणी ।

आयोग नहुँदा मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा गए पनि बजेट तथा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास भएको र बजेट विनियोजन जथाभावी भएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । वित्तीय संघीयता विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटाले आयोग नभएरैै स्थानीय तहमा जाने बजेट वैज्ञानिक, व्यवस्थित, न्यायोचित र पारदर्शी हुन नसकेको बताए ।

उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्राकृतिक स्रोत-साधनमा पनि यतिका विवाद हुँदैनथे, आयोगको गठन समयमै नभएकाले हाल बनिरहेको स्थानीय तह सञ्चालसम्बन्धी विधेयकमा पनि प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापनबारे सही ढंगले राख्न सकिएन ।' संविधानको धारा ६० को उपधारा ५ मा प्रदेशले सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वितरण गर्नुपर्छ । उपधारा ७ अनुसार संघ, प्रदेश र तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी हुनुपर्नेछ ।

अहिलेसम्म प्रदेशको निर्वाचन नभएको र त्यसपछिका सबै काम बाँकी रहेकाले यी काम हुन सकेका छैनन् । उपधारा ३ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने भनिएको छ । ‘सरकारको कमजोरीका कारण आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय तह कमजोर भएका छन्, सही अभिभावक नपाउँदा अलमलमा छन्', जथाभावी अनुदान बाँडेर गलत नजिर बसाएको भन्दै डा. देवकोटाले थपे, ‘बजेटमा ससर्त र समानीकरण अनुदान मात्र विनियोजन गरियो तर विशेष र समपूरक अनुदान दिइएन । आयोगले यी सबै अनुदान वितरणको मापदण्ड बनाउँथ्यो ।'

- राष्ट्रपतिबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुने
- आयोग अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने
- आयोगलाई अनुदान वितरणको मापदण्ड बनाउने अधिकार

आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नेछ । संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा तहबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादका विषयमा अध्ययन गरी निवारणका लागि सुझाव दिनेजस्ता ९ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोग पाँच सदस्यीय हुने

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच सदस्य रहनेछन् । भाग २६ को धारा २५० अनुसार गठन हुने आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ ।
आयोगका लागि बनेका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा बनेको विधेयक र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसद्को अर्थ समितिमा अड्किएका छन् ।