स्थानीय तहमा गएनन् वन कर्मचारी

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बित्न लागे पनि ६ सय ६९ स्थानीय तहमा वन सेवाका कर्मचारी गएका छैनन् ।मोरङ, खोटाङ, रुकुम, डोटी, बर्दिया, कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा, धादिङ गरी ७५ स्थानीय तहमा मात्र कर्मचारी खटिएको वन विभागले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विभागअन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमको ५७ करोड बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । दुई महिना बितिसके पनि कर्मचारी नपुग्दा पहिलो चौमासिकको बजेटअनुसार कार्यक्रम गर्न समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

विभागले गाउँपालिका र नगरपालिकामा सहायक वन अधिकृत खटाउने जनाएको छ भने महानगर र उपमहानगरमा उपसचिवस्तरको कर्मचारीलाई जिल्ला वन अधिकृतकै मातहतमा रहने गरी खटाइने जनाएको थियो । नामावलीसहित जिल्लाको प्रस्तावअनुसार कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिएको वन विभागका प्रवक्ता ईश्वरी ढकालले बताए । तर, हालसम्म ६ सय ६९ स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएको पत्र प्राप्त हुन सकेको छैन । विभागले स्थानीय तहको मागअनुसार कर्मचारी खटाउन परिपत्र गरिसकेको भन्दै चासो देखाउन छाडेको छ ।

दुई महिना बितिसके पनि कर्मचारी नपुग्दा पहिलो चौमासिकको बजेटअनुसार कार्यक्रम गर्न समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो ।

वन सेवाअन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य भए पनि काठमाडौंकेन्द्रित भएकाले जिल्लामा कर्मचारी अभाव भएको जिल्ला वन कार्यालयले रिपोर्टमा उल्लेख गरी पठाएका छन् । केही जिल्ला वन कार्यालयमा तोकिएको तहको तीन जना मात्र कर्मचारी भएको तर १० वटा स्थानीय तह भएकाले कर्मचारी अपुग भएको छ । वन सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई संघीय ऐन नआउञ्जेल काम चलाउन स्थानीय तहमा काजमा पठाउने भनिएको छ ।

समायोजन विधेयक नआएसम्म वन विभागअन्तर्गतका कर्मचारीको लागत संकलन गरी ७ सय ४४ वटै तहमा एक जनाका दरले खटाउने तयारी थालेको विभागका प्रशासन प्रमुख वसन्तराज पुरीले बताए । संविधानअनुसार ०७५ माघ ७ सम्म वन ऐन नै लागू हुने व्यवस्था छ । विभागको तथ्यांकअनुसार दरबन्दीमा ७ हजार २ सय ५९ कर्मचारी रहे पनि २ हजार ३ सय ६५ कर्मचारी रिक्त छन् । ४ हजार ८ सय ९४ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।