अर्थ मन्‍त्रालयमै रोकियो नेपाल वायु सेवा निगमको रणनीतिक साझेदार फाइल

काठमाडौं : राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन तयार गरिएको फाइल दुई महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।जर्मन सरकारी एयरलाइन्स कम्पनी लुफ्थान्सालाई रणनीतिक साझेदार बनाउन योग्य ठहर गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साउन दोस्रो साता अर्थसँग सहमतिका लागि फाइल पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले एक महिना हुँदा पनि फाइल अगाडि बढाएको छैन ।

निगमको बिग्रदो छवि सुधार गर्दै चर्चित एयरलाइन्स कम्पनी बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले यस विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘छलफलको समय तय भएको छैन ।' तर अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भने नेवानिको रणनीतिक साझेदारको फाइल अगाडि बढाउने सम्भावना नरहेको बताउँछ ।

निगमको साझेदार बन्न लुफ्थान्साले गरेको प्रस्तावमा मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरी योग्य ठहर गर्दै मन्त्री र सचिवसमक्ष पेस गरेको थियो । सोही मूल्यांकनका आधारमा लुफ्थान्सालाई साझेदार बनाउन अर्थसँग सहमति माग गरिएको हो । सहमतिका लागि पठाएको फाइल अघि नबढाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार नै लागिपरेको स्रोत बताउँछ । निगम र मन्त्रालयका अधिकांश उच्च कर्मचारी साझेदार भित्र्याउने पक्षमा भए पनि केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थकै कारण फाइल अगाडि नबढेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा साढे तीन वर्षका लागि निगमको रणनीतिक साझेदारमा लुफ्थान्सा ल्याउने गरी फाइल अर्थमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा लुफ्थान्साले पहिलो ६ महिना अध्ययन र रणनीति बनाउन काम गर्ने उल्लेख छ । तर यसका लागि नेपाल सरकारले लुफ्थान्सालाई २५ लाख डलर तिर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । लुफ्थान्साले ६ महिनाभित्र १० देखि १२ जना विज्ञ ल्याएर अध्ययन तथा रणनीति तय गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको प्रस्ताव आवश्यक छ कि छैन निर्णय छिटो गर्नुपर्ने स्रोत बताउँछ । ‘निगमले सुधार नै चाहेको भए पुनः यो अवसर आउँदैन', स्रोतले भन्यो, ‘साझेदार नल्याउने हो भने राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको दुई वर्षपछि नामनिसानै मेटिन्छ ।' लुफ्थान्सालाई नाफा सेयरिङ मोडालिटीका आधारमा साझेदार भित्र्याउने गरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । यसमा ६/६ महिनामा नाफाको सेयरिङ हिस्सा बढाउँदै जाने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो ६ महिनामा निगमले गरेको नाफाको ३० देखि ३२ नाफा लुफ्थान्साले पाउनेछ । पछिल्लो ६ महिनामा भने त्यो बढेर ४२ प्रतिशतसम्म पुग्ने मन्त्रालयले अर्थसँग मागेको सहमतिको फाइलमा उल्लेख छ ।

लुफ्थान्सालाई नाफा सेयरिङ मोडालिटीका आधारमा साझेदार भित्र्याउने गरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

लुफ्थान्सा निगमको साझेदार बने अप्रेसन, इन्जिनियरिङ, व्यावसायिक योजना, मानव संसाधन विभाग, आईटी र अर्थको व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेछ । लुफ्थान्साले निगमको बढ्दो खर्च न्यूनीकरण गर्दै नाफामा लैजाने उल्लेख गरेको छ । ‘नेवानिको व्यवस्थापनदेखि सबै क्षेत्र सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार आवश्यक छ', उड्ययन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले भने, ‘यो अवसर फेरि नआउन सक्छ ।' मन्त्रालयले १० वर्षका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने गरी प्रस्ताव माग गरे पनि लुफ्थान्साले साढे तीन वर्ष नेवानिको साझेदार बन्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । मन्त्रालयले नेवानिमा साझेदार भित्र्याउने पाँच देशका दूतावासमार्फत प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयले बेलायत, अमेरिकका, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियालाई प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रालयले दिएको गत वैशाख ४ गतेसम्मको अवधिमा एक मात्र कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो । सोही प्रस्तावलाई हरेक तहबाट हेरेर मन्त्रालयले लुफ्थान्सालाई साझेदार बनाउन सहमति माग गरेको उनको भनाइ छ ।
नेवानिको अहिले वार्षिक हुने फाइदाका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हो । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमसँग नभएको अवस्था निगम घाटामा नै छ । साझेदार आएपछि निगमले फाइदा लिँदै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ र आन्तरिक उडानको नाफामा बाँडफाँट नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । निगम हाल ४० अर्बभन्दा बढी घाटामा छ ।

पुँजी विस्तारको फाइल पनि अर्थमा

नेपाल वायुसेवा निगमले पुँजी विस्तारका लागि भन्दै उड्डयन मन्त्रालयसँग गरेको प्रस्तावको फाइल पनि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । निगमले २० अर्ब पुँजी विस्तारका लागि गरेको आग्रहलाई अर्थमा पठाइएको हो । २०१९ सालमा पाँच करोड पुँजीमा स्थापना भएको निगमको पुँजी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सहसचिव लामिछाने बताउँछन् । सरकारी संस्थानको उन्नति र विकासका लागि निगमको पुँजी विस्तार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । निगमले पनि पुँजी विस्तार भएलगतै १२ अर्बभन्दा बढी खर्चगर्दै जहाज खरिद गर्ने जनाएको छ ।