सिन्डिकेट र दण्डहीनता

असल नियतले काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सर्वसाधारण जनताका हितमा सरकारको कानुन लागू गर्न खोजेबापत आक्रमणको सिकार हुनुपरेको छ । ०६१ जेठ २८ मा पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख जीवन सेढाईंलाई काठमाडौंमा गोली प्रहार गरियो । पोखरामा विद्यमान यातायातको सिन्डिकेट तोडेवापत ज्यान मार्ने उद्देश्यले उनलाई गोली हानिएको थियो ।

पत्रकारको भेषमा आएको एउटा व्यक्तिले कुरा गर्ने निहँमा उनलाई बोलाएर लगेको र अर्को अज्ञात व्यक्तिले पछाडिबाट ढाडमा गोली हानेको थियो । उनी २० दिन कोमामा रहे र बाँच्न सफल भए । गोली मेरुदण्डमा लागेकाले उनको कम्मरमुनिका भाग राम्रोसँग चल्दैनन् ।

अपराधीको खोजी गरी कारबाही माग गर्दै उनले प्रहरी प्रभाग हनुमानढोकामा उजुरी पनि दिएका थिए । घटनाको १३ वर्ष भइसक्दा पनि अपराधी पक्राउ पर्न सकेको छैन । हाल उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिव छन् । उनी पोखरामा कार्यरत छँदा त्यहाँबाट छुट्ने छोटो, मध्यम र लामो दूरीका यातायातमा पृथ्वी यातायात व्यवसायी संघको एकाधिकार थियो ।

अरू यातायात व्यवसायी र कम्पनीहरूले उक्त संघको सदस्य नबनी सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउन नपाउने अघोषित परिपाटी थियो । प्रशासन र अन्य सरकारी निकायमा समेत संघको प्रभाव थियो । सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमले भने त्यस्तो एकाधिकारको विरोध गर्दै आएका थिए ।

त्यस्तो एकाधिकार त्यसबेला र हाल पनि विद्यमान रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत थियो । उक्त ऐनको धारा १६८ मा ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसायको विकासको लागि सार्वजनिक सवारीलाई चक्र प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनको धारा १६९ मा नेपाल सरकार, यातायात विभाग र अधिकार प्राप्त अधिकारीले यातायात व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन र सेवालाई सरल र सुलभ बनाउन दिइने आवश्यक निर्देशन पालना गर्नु यातायात व्यवसायीको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र कानुनलाई सर्वसाधारण जनताको हितमा र असल नियतका साथ लागू गर्न लागिपरेका व्यक्तिमाथि सांघातिक भौतिक हमला गर्ने व्यक्तिलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकिएको मात्र होइन, सरकारले उनको उपचारको पनि व्यवस्था गरेको छैन । उपचारको लागि राजधानीमा रहेको जग्गासमेत बेच्न उनी बाध्य भएका छन् ।

सुरक्षा निकाय अक्षम भएर आक्रमणकारी पक्राउ पर्न नसकेको होइन । यसमा इच्छाशक्तिको कमी या सिन्डिकेट सञ्चालकको पहँच र शक्तिको प्रभाव हुन सक्छ । नेपाल प्रहरीले चाहेको खण्डमा गम्भीर प्रकृतिका र पेसेवर अपराधहरू पनि पक्राउ परेका उदाहरण छन् ।

भौतिक यातनामा न्याय नपाउनु, उनको उपचारमा समेत सरकारले पूर्णरूपमा जिम्मेवारी नलिनु दुःखद् हो । सरकारले बारम्बार सिन्डिकेटलाई गैरकानुनी र दण्डनीय भनेको भए पनि अहिलेसम्म यातायात व्यवसायमा यस्तो प्रथा कायमै छ । सरकारले उपसचिव सेढाईंको उपचारको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

अपराधीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ र त्यस्तो गर्न अह्राउनेलाई न्यायको कठघरामा उभ्याई दण्डहीनतालाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ । यातायातलगायत सार्वजनिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा कायम रहेका एकाधिकारका जुनसुकै रूपको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ, यसको लागि सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।