युवतीको प्रस्तावले वीरगन्ज कांग्रेसमा किचलो

युवतीको प्रस्तावले वीरगन्ज कांग्रेसमा किचलो

वीरगन्ज : पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेकी युवतीलाई उपमेयर उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्तावका कारण कांग्रेसले वीरगन्ज महानगरपालिकामा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पर्सा जिल्ला सभापति अजय द्विवेदीलाई मेयर पदमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेसको पर्सा जिल्ला कार्यसमितिले उपमेयरका लागि शान्ति कार्की, उत्तमा प्याकुरेल, रूपादेवी श्रेष्ठ, डा. सुषमा तिवारी, विद्या श्रेष्ठ र सशुन्तलादेवी कुर्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले साधारण सदस्य नै नरहेकी प्रियंका केशरीलाई उपमेयर उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । त्यसमा जिल्लाका अधिकांश नेताले विरोध जनाएका कारण उपमेयर उम्मेदवारको टुंगो लाग्न नसकेको हो । पार्टीमा केशरीको कुनै पनि योगदानसमेत नरहेको भन्दै अन्य नेताले विरोध जनाएका छन् ।

 

 

‘प्रियंकाको नाम जिल्ला कार्यसमितिले सिफारिस नै गरेको छैन’, कांग्रेस पर्साका सचिव श्याम पटेलले भने, ‘उनी पार्टीको साधारण सदस्य पनि होइन, जिल्ला कार्यसमितिले सिफारिस गरेकै ६ जनामध्ये एकलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउँछ ।’ उनले मेयरमा द्विवेदीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै उपमेयरको टुंगो नलागेको बताए ।

पार्टीको साधारण सदस्य नै नरहेकी प्रियंका केशरीलाई उपमेयर उम्मेदवार बनाउनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको अडान

रिजालले भने केन्द्रीय कार्यसमितिले केशरीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको दाबी गरे । काठमाडौंमा रहेका रिजालले मंगलबार अन्नपूर्णसँग टेलिफोनमा भने, ‘वीरगन्जको मेयर र उपमेयर उम्मेदवारबारे पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन’, उनले भने, ‘दुवै पदका उम्मेदवारको निर्णय भइसकेको छ।’

केशरीलाई उम्मेदवार बनाए द्विवेदीले आफू मेयरमा नलड्ने अडान लिएको स्रोतले जनाएको छ । उम्मेदवार विवाद सुल्झाउन पर्साका कांग्रेस नेता आइतबारदेखि काठमाडौंमा छन् । सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबारदेखि सम्पादन समितिको बैठक जारी रहेको पटेलले बताए । ‘बुधबार दिउँसोसम्म वीरगन्जको उपमेयरको पनि टुंगो लाग्छ’, उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.