मनपरी सडक बनाउँदा मासिँदै वन

मुसिकोट : भुमे गाउँपालिका-६, महतका ७० वर्षीय राजधन पुनलाई नाखरखोला वनमा घाँस-दाउरा गरेको आजजस्तै लाग्छ । तर, उनकै आँखा अगाडि वन सखाप भइसक्यो । गाउँमा मोटर गुडाउने हुटहुटीपछि वनमा हरेक वर्ष डोजर चल्यो । सडक निर्माणपछि जसोतसो गाडी त पुग्यो तर अहिले त्यो घना जंगल एकादेशको कथामा सीमित भएको छ ।

सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर चलाएपछि महतमा मात्र होइन, जिल्लाका अधिकांश स्थानका जंगल मासिँदै गएका छन् । केही वर्षयता बिनायोजना धमाधम सडक निर्माणले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उक्तिको उछित्तो काढ्न थालेको छ ।

दुई लाख ९३ हजार एक सय ८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रूकुमको एक लाख ७१ हजार एक सय ९४ हेक्टर अर्थात् ५८.३९ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र रहेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । पाँच सय १२ सामुदायिक वन, ८१ कबुलियती र एउटा धार्मिक वन छन् । वन क्षेत्र कतै ठेकेदार, कतै सडक विभाग त कतै स्थानीय उपभोक्ताकै मनपरीका कारण घट्न थालेको छ ।

बर्खायाममा वर्षा हुने क्रम बढेको र त्यसमै सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर चलाएपछि वन त मासिएको छ नै यसले मानव बस्ती नै जोखिममा पर्ने चिन्ता बढेको छ । भुमे गाउँपालिका-६ मा पर्ने साविक महत गाविसको वडा नम्बर १ र २ को झन्डै ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको नाखरखोला वन क्षेत्र हुँदै गाउँमा सडक पुर्‍याउन दुई वर्षअघि डोजर चलेको थियो ।

‘कानुन मिचेर वन मास्न पाइँदैन । तर, यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ । -जगन्नाथप्रसाद जैसवाल, जिल्ला वन अधिकृत

उक्त सडक निर्माण भई गाउँसम्म गाडी पुगेपछि पनि एक वर्षअघि अर्को ठाउँमा डोजर लगाएर थप मोटरबाटो निर्माण भयो ।‘वन क्षेत्रमा डोजर नलगाऔं, गाउँ आउने सडक छँदै छ, त्यसकै विकास गरौं भन्दा कसैले सुनेनन्’, नाखरखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष राजधन पुन भन्छन्, ‘अहिले वन पनि सकियो । गाउँमा भनेजस्तो छोटो बाटो पनि बनेन ।’

त्रिवेणी गाउँपालिका-२ को सिम्रुतुस्थित सिरुडाँडा सामुदायिक वन पनि एक वर्षयता सडक निर्माणका कारण मासिन थालेको छ । त्रिवेणीको अर्को वडातर्फ सडक लैजाने भन्दै गाउँकै केही अगुवासँग मिलेर एक कम्पनीले सडक निर्माण थालेपछि घना वन क्षेत्र छोटो समयमै नांगो डाँडामा परिणत हुन थालेको हो।

‘हामीले वनको बाटो सडक नलैजान धेरै अनुरोध गर्‍यौं तर कसैले सुनेनन्’, सिरुडाँडा वन समूहकी अध्यक्ष गीता मल्ल भन्छिन्, ‘हेर्दाहेर्दै वन सकियो । सडक बनेर भन्दा वन जोगाएर फाइदा हुन्थ्यो । त्यो कसैले बुझेन ।’

चौरजहारी नगरपालिका-१० न्याउली बजारबाट सानोभेरी गाउँपालिका-२, सिस्ने खोलासम्मको सडकको कामले यहाँ पनि वन क्षेत्र सकिएर डाँडा उजाड हुन थालेको छ । झन्डै एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यहाँको वनमध्ये लगभग १५ हेक्टर डोजरकै कारण सखाप भएको छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउन भन्दै जथाभावी डोजर चलाउँदा वन मासिन थालेको छ । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाका अधिकांश वनमा डोजर चलेको छ । डोजर नचलेर संरक्षणमा रहेका वन क्षेत्र न्यून मात्र छन् ।

नेपाल वन ऐन २०४९ ले स्थानीय उपभोक्ता समिति वा सम्बन्धित निकायको अनुमतिबिना जथाभावी वन मास्नुलाई अपराध भनेको छ । यस्तो अपराध गर्नेलाई त्यसअनुसारको दण्ड, जरिवाना र सजायको व्यवस्थासमेत कानुनले गरेको छ । तर, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयवन हुन नसकेको जिल्ला वन अधिकृत जगन्नाथप्रसाद जैसवाल बताउँछन् । जैसवालका अनुसार वन संरक्षणका लागि कर्मचारी र उपभोक्ता मात्रले आवाज उठाएर समस्या समाधान हुने अवस्था छैन ।

‘कानुन मिचेर वन मास्न पाइँदैन’, उनी भन्छन्, ‘तर, यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा वन क्षेत्र मास्ने काम भइरहेको छ । हामी कर्मचारीको प्रयासले मात्र यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने स्थिति छैन । हामी आफैं असुरक्षित छौं ।’

सडक निर्माणका लागि आयोजना वा योजना छनोटपछि सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षेण, डिजाइन स्टिमेट र वन क्षेत्र संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य छ । परीक्षण पारितपछि मात्र निर्माण सम्झौता भई काम सुरु हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय विकास अधिकारी नरेन्द्रकुमार राना जथाभावी सडक निर्माणका कारण वन मासिएको बताउँछन् । जिल्लाका झन्डै ६ वडा सडकमा मात्र कानुनको सीमामा रही निर्माण भएको र बाँकी सयौं जथाभावी निर्माण भएको उनको भनाइ छ । ‘सबै ग्रामीण सडकमा प्रक्रिया पूरा गर्न समय र बजेट दुवै अभाव देखिन्छ’, उनी भन्छन् ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा पटके योजनामा बजेट विनियोजन गराएर आवश्यकताभन्दा पनि ‘कमाइ’ गर्ने उद्देश्य वन विनाशको सबैभन्दा ठूलो कारक रहेको जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर पहल पुन बताउँछन् । पुनका अनुसार स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकासभन्दा पनि ठेकेदार वा निर्माण समूहको मनपरीमा योजना निर्माणका कारण गलत गतिविधि भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय बजेट, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय बजेट, संसद् विकास कोषका साथै सडक विभागले पनि जथाभावी रकम छुट्याउने गरेका कारण कहाँ कति लगानीमा के-कति सडक कसरी बनिरहेका छन् भन्ने हरहिसाब पाउन मुस्किल छ । जिल्लाको कुनै आधिकारिक रेकर्डमा नभएका थुप्रै सडक निर्माणको अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन ।

चौरजहारी सडक डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर आशिष थापा पनि सडक निर्माणका कारण वन मासिएको स्वीकार गर्छन् । थापाका अनुसार वन-पर्यावरण संरक्षणका लागि कुनै पनि आयोजना र योजना थाल्नुअघि वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य भए पनि हुने गरेको छैन ।

केही बहुवर्षे आयोजनामा परीक्षण हुने गरे पनि बाँकी योजना टुक्रे र पटके भएका कारण हतार-हतार काम हुने गरेको छ । जिल्लामा वन संरक्षण र उपभोक्ता अधिकारका लागि भनेर काम गर्ने थुप्रै संघसंस्था र निकाय भए पनि जथाभावी वन मासिन थालेको अवस्थालाई बेवास्ता गरेका छन् ।