‘क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नु अन्याय’

काठमाडौं : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । विपक्षी दलले आयोग सत्ताको प्रभावबाट मुक्त नरहेको आरोप लगाएका छन् भने सत्तारुढले प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि एक कदम अगाडि रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी बुधबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडलाई अन्याय भएको केही दलको टिप्पणी छ । मधेसवादी दल र थरुहट संघर्ष समितिले प्रतिवेदन तराई÷मधेस र थारूको हितमा नरहेको जनाएका छन् ।

कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रतिवेदनलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलको आँखाबाट नहेर्न सुझाव दिएका छन् । ‘यो राष्ट्रको दस्तावेज हो’, नेता रिजालले भने, ‘त्यसैले यसलाई राजनीतिक दलको आँखाबाट हेर्नु हुँदैन ।’

छोटो अवधिमा भएको ‘यति ठूलो काम’मा सामान्य त्रुटि, कमीकमजोरी स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । ‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यो प्रतिवेदन कोसेढुंगा हो’, उनले भने ।

यो राष्ट्रको दस्तावेज हो । त्यसैले यसलाई राजनीतिका दलको आँखाबाट हेर्नु हुँदैन ।-डा. मीनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस नेता

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले मधेसको जनसंख्याअनुसार क्षेत्र निर्धारण नभएको आरोप लगाए । ‘जनसंंख्यालाई अस्वीकार गरिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा जनसंंख्याका आधारमा पाएको सिटसमेत यो प्रतिवेदनबाट खोसिएको छ’, नेता महतोले भने, ‘यो बेइमानी हो । मधेसले आधाभन्दा बढी सिट प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पाउनुपथ्र्यो । मधेसले यो कुरा सहज रूपमा पचाउन सक्दैन।’

उनले भने, ‘गैरमधेसीको जनसंख्यालाई समेत ठाउँ-ठाउँमा प्रभावित हुने गरी मिलाइएको छ । मधेसीको बाहुल्यका लागि मधेसीको प्रतिनिधित्व मधेसीले नै गर्ने गरी चयन भएन । यो विभाजनले मधेसको प्रतिनिधत्व हुन सक्दैन ।’

‘नेता जिताउने उद्देश्यको प्रतिवेदन’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले क्षेत्र निर्धारणमा केही असहमति रहे पनि आयोगको प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढेको बताए । आयोगले सत्तारुढ दलहरूको दबाबमा प्रतिवेदन तयार पारेको उनको बुझाइ छ ।
‘जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यसो गरेको देखिएन’, उनले भने, ‘पहाडी जिल्लालाई ठूलो अन्याय भएको छ।’

आयोगले सत्तारुढ दलहरूको दबाबमा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको छ । -भानुभक्त ढकाल प्रमुख सचेतक, एमाले संसदीय दल

९० र १० को अनुपातले क्षेत्र तय गर्दा मनाङ, मुस्ताङ, तेह्रथुम र मुगु चार जिल्लामा एउटै नरहने देखिन्छ । ती जल्लालाई पनि संविधानकै दायरामा ल्याउनुपर्र्नेमा किन ल्याइएन भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण मापदण्डबिनै गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘तराईकै हिसाबमा काँक्रो क्रस मोडेलमा चिरेको पाइन्छ । यसको उद्देश्य सत्ताउन्मुख नेताहरूलाई जिताउने र अन्यलाई हराउने आधरमा समेत केन्द्रित हुनु हो ।’

प्रतिवेदनमा मधेसीप्रति बेइमानी भएको छ । आयोगले हामीले पाएको अधिकार खोस्दै क्षेत्र विभाजन गरेको छ ।-राजेन्द्र महतो, राजपा नेता

समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले समग्रमा प्रतिवेदन ठिकै रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही कुरा अपुग भए पनि समग्रमा ठीक छ’, उनले भने, ‘भूगोलमा ध्यान पुगेजस्तो लागेन ।’ यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्न सक्ने संकेत उनले गरे ।

उपल्ला नेताहरूको राजनीतिक प्रभावबाट आयोग मुक्त हुन सकेन ।-रुक्मिणी चौधरी, अध्यक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)की अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले आयोगले साना दलसँग परामर्श नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । भनिन्, ‘उपल्ला नेताहरूको राजनीतिक प्रभावबाट आयोग मुक्त हुन सकेन ।’