कानुनको धज्जी उडाउँदै काजको नाममा १२ सय कर्मचारीको मस्ती

काठमाडौं : सरकारले निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाउँदै १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा काजमा खटाउँदै आएको छ ।काज कुनै सुविधा नभई कुनै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्दा योग्य कर्मचारीलाई छोटो समयका लागि पठाउने कानुनी व्यवस्था हो । तर, कानुनी प्रावधानलाई मिच्दै कर्मचारीको फाइदाअनुकूल हुने गरी काजमा खटाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण सेवाप्रवाह कमजोर भएको र कर्मचारी स्वार्थमा रमाउन थालेको आरोप कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्दै आएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्त लाभ हुने आकर्षक निकाय, पढाइ, लेखाइ र अन्य बाहिरी कामलाई सहज पुग्ने कार्यालयमा जानकै लागि कर्मचारी काज सरुवाका लागि मरिहत्ते गर्छन् । ऐनको दफा १८ अनुसार निजामती कर्मचारीलाई जुनसुकै निकायमा भए पनि तीन महिनाभन्दा बढी काज खटाउन नपाउने व्यवस्था छ । कर्मचारीबाट कुनै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परे त्यसका लागि बढीमा तीन महिनासम्म मात्र काजमा खटाउन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, ऐनको यो मर्मविपरीत एक वर्षसम्म कर्मचारीलाई काजमा खटाइँदै आएको छ ।

सामान्यका उपसचिव एवं मन्त्रीका निजी सचिव दिनेशसागर भुसालले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा काजमा खटाउने क्रम १० गुणाले वृद्धि भएको बताए । मन्त्रालयबाटै हाल १२ सय ७३ कर्मचारी विभिन्न निकायमा काजमा खटिएको रेकर्ड रहेको उपसचिव भुसालले जानकारी दिए ।
ऐनमा छोटो समयका लागि काज व्यवस्था गरिएको छ । तर, उच्च नेतृत्व र प्रशासकले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आफूनिकट कर्मचारीलाई लामो समयसम्म काजमा खटाउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ ।

एक वर्षअघि सामान्यबाट काजमा खटिने कर्मचारीको संख्या एक सय मात्र थियो । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र सचिव टंकमणि शर्माले काजमा राख्ने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसयता काजमा कर्मचारी पठाउने क्रम बढेको हो ।

गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन मन्त्रालयलगायतले कर्मचारीलाई नियमविपरीत काजमा राख्दै आएका छन् । यसैगरी, अतिरिक्त कमाइमा आकर्षक मानिएका वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम कार्यालय, श्रम विभाग, यातायात कार्यालय, मालपोत, नापीलगायतमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी काजमा छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मातहतका विभिन्न कार्यालयमा २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीबाहेकका छन् । ती कर्मचारीलाई सामान्यले काजमा पठाएको हो । विभागले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको भन्दै सामान्य प्रशासनस“ग आपत्ति जनाउँदै ती सबैलाई फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

यसैगरी, विभिन्न आयोजना जहाँ निजामती दरबन्दी हुँदैन र अस्थायी दरबन्दी हुन्छ, ती निकायमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी काजमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । काजमा खटिनेहरू सबै आकर्षक, सुगम र आफूअनुकूल हुने कार्यालयमा छन् । त्यस्ता कर्मचारी सेवाग्राहीभन्दा व्यक्तिगत हित र अतिरिक्त आयको चाँजोपाँजो गर्ने उद्देश्यले काजमा जाने गरेका छन् ।

उच्च अधिकारीको प्रयोग

मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी र उच्च नेता तथा उनका आसेपासेनिकट कर्मचारी शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्दै आकर्षक निकायमा काजमा बस्दै आएका छन् । मन्त्रालयले अधिकांश कर्मचारी उच्च अधिकारीकै सोर्सफोर्स र दबाबमा काज पठाएको कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।

अन्य मन्त्रालयले बेथिति गरेको भेटिए नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कर्मचारीलाई काजमा पठाएको भन्दै मन्त्रालयको आलोचना हुँदै आएको छ । ऐनले अन्य मन्त्रालय वा निकायले गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी सरुवा तथा काज गरेको पाइए त्यस्तो काज वा सरुवालाई रद्द गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासनलाई दिएको छ भने सामान्यले गरेका गैरकानुनी काज वा सरुवा रद्द गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (३) अनुसार तीन महिनाभन्दा बढी कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा खटाएको पाइए त्यसरी समयावधिभन्दा बढी काजमा खटिएको कर्मचारीले यो अवधिमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरी विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान छ । कानुनमा रहेको यो व्यवस्था पालना भए लामो समय कर्मचारीलाई काजमा खटाउने विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू कारबाहीमा पर्छन् । तर, यो कानुनी व्यवस्थाको पालना नहुँदा सबैले सहज उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले कर्मचारी काजमा बस्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए । संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा केही समय काजमा खटाउनुपर्ने बाध्यता रहे पनि कानुनी प्रावधानलाई भने मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘पहिलादेखि नै काजमा बस्ने प्रवृत्ति अत्यधिक रहेछ, जुन गलत हो’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘अब म गम्भीरतापूर्वक चेक गर्छु ।’ उनले विगतमा काज र सरुवासम्बन्धी थुप्रै विकृति आफूले पाएको उल्लेख गर्दै अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले नियमविपरीत काज खटाउने जोसुकैमाथि पनि अब कारबाही गर्न आफू दृढ रहेको बताए । कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा समायोजन गर्ने समय भए पनि कर्मचारी समायोजन ऐन नआउँदा समस्या भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्मा छलफलकै क्रममा छ । विधेयक छिटो पारित हुन सके कर्मचारी समायोजन गर्न सहज हुने र काजको व्यवस्था अन्त्य हुने उनको तर्क छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले काज खटाउने प्रवृत्ति बढ्नु विकृतिको चरम रूप भएको टिप्पणी गरे । ‘यो रोक्न नसक्दा सेवाप्रवाहमा गम्भीर समस्या पैदा हुन्छ’, उनले भने, ‘काजमा खटाउने व्यक्ति र कर्मचारीको त क्षणिक हित होला तर यो प्रवृत्तिले सेवाप्रवाहलाई अत्यधिक कमजोर बनाउँछ।’