निर्वाचनपछि देशले विकासमा गति लिन्छ: प्रधानमन्त्री

निर्वाचनपछि देशले विकासमा गति लिन्छ: प्रधानमन्त्री

महेन्द्रनगर: प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संघीय र प्रान्तीय चुनावपछि अब मुलुकमा स्थायीरुपले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन कञ्चनपुरले शुक्रबार बिहान महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।

 

उनले स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको र प्रदेश २ को चुनाव समेत भइरहेकोले अब मंसिरमा हुने अन्य दुर्इ चुनावपछि संविधानको पुर्ण कार्यान्वयन हुने र त्यसले मुलुक नयाँ दिशामा अघि बढ्ने बताए।`मुलुक अहिले त्यसै दिशामा अघि बढेको छ ´उनले भने', अब देशले बिकास गति लिनेछ सबै राजनीतिक दलको ध्यान मुलुकको बिकासमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।'

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको भन्दै भ्रमणका समयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको बताए। उनले कञ्चनपुरमा सुख्खाबन्दरगाह निर्माण लगायत ७ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लामा समेत नदिमा पक्की पुल निर्माण लगायत सहमति भएको जानकारी दिए। बहुचर्चित पन्चेस्वर परियोजनाको डिपिआर समेत चाडै निर्माण हुने जानकारी दिदै प्रधानमन्त्रीले त्यसको समेत चाडै शिलान्यास हुने प्रष्ट पारे।

महाकाली नदिमा बन्ने चारलेनको पक्की पुलको शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा महेन्द्रनगर पुगेका हुन्। उनले बिहीबार कंचनपुरको महाकाली नदिमा निर्माण हुन लागेको चारलेन पक्की पुलको शिलान्यास गरेका हुन्।

नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने पुलले पश्चिमबाट बिकासको ढोका खोल्ने बिश्वास लिइएको छ। ३ अर्ब २६ करोड ९३ लाखको लागतमा निर्माण हुने पुल ३ बर्ष भित्र निर्माण गरि सकिने छ।

कुमार सिएफईसि जेभी महेन्द्रनगरले पुलको निर्माण गर्न लागेको हो। दोधारा चादनी झोलुङ्गे पुलबाट २ दसमलब ५ किलोमिटर उतर तथा महाकाली नदिको सारदा ब्यारेजबाट ५ किलोमीटर तल निर्माण हुन लागेको चार लेनको पक्की पुलको लम्बाई ८ सय मिटर छ भने चौडाई २३ दसमलब ८ मिटर रहेको छ।

सरकारले पुल निर्माणका लागि चालू आर्थिक बर्षमा ९९ करोड ६५ लाख रकम बिनियोजन गरेको छ। जसमध्ये १० करोड रकम पुलसगै निर्माण हुने सडकका लागि जमिन मुआब्जामा खर्च गरिने भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.