सार्वजनिक सवारीमा चरम बेथिति

काठमाडौं: बानेश्वरको थापागाउँबाट अनामनगर हनुमानस्थानसम्म यात्रा गरेका एक दम्पतीले न्यूनतम भाडा दिँदा व्यवसायीबाट तिरष्कृत मात्रै हुनुपरेन, हातपातसम्म हुने अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो।

थापागाउँका सुरेश कर्माचार्यले मंगलबार पत्नीसहित नेपाल यातायातको बा १ ख ८५७९ नम्बरको बसबाट हनुमान स्थानसम्मको यात्रा गरेका थिए। उनले १३ रुपैयाँका दरले दुईजनाको २६ रुपैयाँ कन्डक्टरलाई दिए। कन्डक्टरले ३० रुपैयाँ मागेपछि किचलो भएको थियो। न्यूनतम दूरीमा पनि कन्डक्टरले दुईजनाको ३० रुपैयाँ मागिरहँदा अन्य यात्रु भने उक्त किचलोको दृश्यमा रमाइरहेका थिए। 

यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वनिर्देशक वसन्त अधिकारी आफै पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको ठगीबाट पीडित भइसकेका छन्। कामविशेषले केही साताअघि मीनभवनबाट बुद्धनगरसम्म जाने क्रममा उनले पनि मध्यउपत्यका यातायातमा न्यूनतम दूरीमा १५ रुपैयाँ नै बुझाउनुपर्‍यो।

‘१४ रुपैयाँबाट १३ रुपैयाँ न्यूनतम भाडादर कायम हुँदा म यातायात विभागमै कार्यरत थिएँ, त्यो बेला पनि सवारीसाधनले न्यूनतम दूरीमा १३ को ठाउँमा १५ नै असुल गर्दै आएको थियो', अधिकारीले भने, ‘मैले त्यो बेला ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा केही हदसम्म केही सुधार गर्ने प्रयास पनि गरेको थिएँ । तर अहिले पनि समस्या यथावत् छ।' दुई रुपैयाँका लागि कन्डक्टरसँग किचलो गर्नुभन्दा १५ रुपैयाँ नै तिरेर बसबाट ओर्लिएको उनले बताए।

सर्लाहीका सोगारथ यादवले माइक्रो बसका कन्डक्टरबाट झनै अभद्र व्यवहार सहनुपर्‍यो। गौशालाबाट माइक्रो बसमा पुरानो बानेश्वरसम्म यात्रा गरेका उनले सोमबार कन्डक्टरबाट अन्य यात्रुको बीचमा नमज्जाले गाली सुन्नुपपर्‍यो। पुरानो बानेश्वरमा झर्ने क्रममा उनले न्यूनतम दूरीको भाडा १३ रुपैयाँ कन्डक्टरको हातमा राखे।

कन्डक्टरको हातमा १३ रुपैयाँ के परेको थियो, यादवमाथि पड्किइहाले कन्डक्टर। यादवको हात समाउँदै कन्डक्डरले भने, ‘१५ दिन्छस् कि यही ठोकौं। गाडी पानीमा चल्छ ? खुरुक्क दुई रुपैयाँ दे। तेरो बाउको गाडी हो...।' कन्डक्टरले उल्लेख नै गर्न मिल्ने गरी अपशब्द प्रयोग गरी यादवलाई भुत्लाउँदै गर्दा पनि सोही माइक्रोमा यात्रा गरिरहेकाले कुनै पनि प्रकारको विरोध जनाउन सकेनन्। रमिता मात्रै हेरिरहे।

अन्य यात्रुले मानवीय आचरणसमेत व्यक्त नगरिदिँदा यादवले यात्रुको हुलमा पनि आफूलाई निरीह भएको महसुस गरे। ‘अन्य यात्रुले सहयोग गरेको भए कन्डक्टरले त्यतिसारो मलाई बेइज्जती गर्ने थिएन। उनीहरू रमिते मात्रै बने। बेइज्जती सहनुभन्दा दुई रुपैयाँ कन्डक्टरको हातमा राखेर कालो मुख लिएर फर्किन बाध्य भएँ।'
००००
सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडाको विषयमा किचलो सहने र ठगिने कर्माचार्य दम्पती, अधिकारी र यादव एक्ला पात्र मात्र होइनन् । यो नियति उपत्यकामा दिनहुँ दर्जनौं रुटमा दोहोरिरहन्छ र हजारौं यात्रु ठगिरन्हछन् पनि । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यसरी कन्डक्टरले यात्रुसँग किचलो गरी निर्धारित भाडादरभन्दा बढी असुल गरिरहँदा पनि अर्काथरी यात्रु भने आफूलाई सभ्य नागरिकको वर्गमा उभ्याई यस्ता दृश्यमा रमाउन खोज्छन्, जसले गर्दा बढी भाडा असुल्ने कन्डक्टरको मनोबल झनै बढ्दै गएको छ।

कन्डक्टरबाट लुटिने यात्रु
अवराधविना नै लुटिने क्रम यसरी नै जारी छ। मिलेमतोमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट यसरी नै अवैध रूपमा लाखौं रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । व्यवसायीले सरकारले तोकेको न्यूनतम भाडादरभन्दा बढी रकम यात्रुबाट असुल गरी उपत्यकाबाट मात्र हरेक दिन एक करोड सात लाख ४० हजार रुपैयाँ ठगी गर्दै आएका छन् । यातायात क्षेत्रका बेथिति सम्बोधन गर्न यातायात व्यवस्था विभागको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन भए पनि प्रभावकारी रूपमा नियमन नहुँदा यात्रुले न्यूनतम दूरीमा सरकारले तोकेभन्दा दुई रुपैयाँ बढी भाडा तिर्नुपरेको छ।

गत २०७२ माघ २४ गते यातायात विभागले प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य ७५ र पेट्रोलको मूल्य ९९ कायम हुँदा शून्यदेखि चार किलोमिटरको दूरीमा न्यूनतम भाडादर १३ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । तर, सार्वजनिक सवारीसाधनको दादागिरीका कारण यात्रुले अहिलेसम्म छोटो दूरीमा १५ रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नियमनकारी निकाय यातायात व्यवसायीको सामु निरीह बनेका कारण यसरी अवैध रूपमा असुल गरिने बढी भाडादरका कारण व्यवसायीहरूले दैनिक लाखौं रुपैयाँ आर्जन गर्दै आएका छन्।

उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘सरकारले ठग्न छुट दिएका कारण व्यवसायीले अवैध रूपमा यात्रुबाट दैनिक लाखौं असुलेका छन् ।' भाडादर बढाउन हडतालमा उत्रिने व्यवसायीले घटेको भाडादर लागू गर्न कन्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । यात्रुले सरकारले तोकेबमोजिम भाडा लेऊ भन्दा उल्टै तिरष्कृत हुनुपरेको बानियाँले बताए।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको छातासंगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने उपत्यकामा दैनिक करिब ८९ हजार पाँच सय यात्रुवाहक बस, मिनीबस र माइक्रोबस गुड्छन् । महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार एउटा सवारीसाधनले एक ट्रिपमा औसत २५ जना बोक्छ र त्यो आफ्नो रुटमा दिनभरमा तीनदेखि ६ पटकसम्म ओहोरदोहोर गर्छ। तथ्यांकअनुसार ८९ हजार पाँच सय सवारीसाधनले एक ट्रिपमा मात्रै २२ लाख ३७ हजार पाँच सय यात्रु बोक्छन्।

यसमध्ये झन्डै २० प्रतिशतका दरले चार लाख ४७ हजार पाँच सयको संख्यामा विद्यार्थीले यात्रा गर्छन्। बाँकी १७ लाख ९० हजार अन्य यात्रु हुन्छन्। यस आधारमा विद्यार्थीबाहेक न्यूनतम दूरीमा सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी असुल गरिने दुई रुपैयाँका दरले ३५ लाख ८० हजार रूपैयाँ प्रतिट्रिप व्यवसायीले यात्रुबाट असुलिन्छ। तीन ट्रिपको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि व्यवसायीहरूले एक करोड सात लाख ४० हजार रुपैयाँ ठगेर अतिरिक्त आम्दानी गर्छन्।

महासंघले भने सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम दूरीको १३ रुपैयाँले व्यवसायीलाई पोसाउन नसकिने जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष डोलराज खनालले घुमाउरो पारामा सवारीसाधनले न्यूनतम दूरीमा असुल गरेको १५ रुपैयाँ ‘ठीकै' रहेको मौन स्वीकृतिको जनाउसमेत दिएका छन्। ‘१३ रुपैयाँमा बस व्यवसायी पोसाउने अवस्था छैन', उनी भन्छन्, ‘सरकारले २०६९ सालदेखि पेट्रालियम पदार्थका आधारमा मात्रै भाडादर समायोजन गर्दै आएको छ।

भाडादर निर्धारणका अन्य १८ वटा सूचकलाई आधार मानी हालसम्म भाडादर समायोजन भएको छैन । १५ रुपैयाँ ठीकै होजस्तो लाग्छ।'
अर्का उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम भाडा तिर्न खोज्ने यात्रु कि बसका सहायक (कन्डक्टर)बाट अभद्र व्यवहारसहित तिरष्कृत हुनुपर्छ कि उसलाई बीच बाटौमै झारिन्छ।

कहिलेकाहीँ कन्डक्टर र चालकको दादागिरीका कारण यात्रुले मुड्कीसम्म खानुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। ‘यात्रुलाई भेडाबाख्रा सम्झिने सवारीसाधनका सञ्चालकले वार्षिक लाखौं रकम यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय र सम्बद्ध मन्त्रीलाई चन्दामा सहयोग गरेपछि उनीहरू व्यवसायीका अगाडि निरीह बनेका छन्', महर्जनले भने, ‘जसका कारण व्यवसायीलाई यात्रुमाथि लुट्न छुट मिलेको छ।'

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने न्यूनतम भाडादर १३ रुपैयाँ नै कायम गरेको दाबी गर्छन्। न्यूनतम दूरीमा १५ रुपैयाँ लिने काम अवैध भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले अहिले पनि दैनिक अनुगमन गरिरहेका छौं । अनुगमनका क्रममा यात्रुबाट १५ रुपैयाँ असुल्ने सवारीसाधनलाई कारबाही पनि गरिराखेका छौं। तर, थोरै जनशक्तिका कारण प्रभावकारी रूपमा कारबाही गर्न सकेका छैनौं।'

निर्धारित भाडादरभन्दा बढी रकम असुल गरेका सवारीसाधनका व्यवसायीबाट कानुनअनुसार पाँच हजारसम्म जरिवाना गराएको विभागको दाबी छ।