विलासिता होइन अत्यावश्यक

काठमाडौं: गाडी सोरुममा राखेर बेच्ने चलन थिएन। अर्डर भएपछि ल्याएर बेच्ने चलन थियो। भारतमा मारुतीबाहेक खासै गाडी बन्दैनथे। जापान, युरोप आदिबाट गाडी आयात हुन्थ्यो। गाडी बुक गरेको ६ महिनापछि ग्राहकले पाउँथे। गाडी आयात एकदम कम थियो।

भारतमा पनि गाडी बन्न थालेपछि गाडी पनि सस्तियो, क्रयशक्ति हुने नेपालीको संख्या पनि बढ्दै गयो। सरकारले विलासिताकै वस्तु माने पनि उपभोक्तामाझ अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा गाडीको बजार विस्तार हुन थाल्यो। विस्तारै बजारमा भारतीय, इटालियन, कोरियन, अमेरिकन, बेलायती उत्पादन सवारी पनि भित्रिन थाले। सवारी प्रयोगकर्ता बढ्न थालेपछि सोरुम खोल्न थालियो। राज्यले पनि निजी सवारी आयातबाट वार्षिक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यको ढुकुटीमा थपिने था । अहिले आकर्षक सोरुम, सर्भिसिङ सेन्टर नबनाई गाडीको व्यापार हुन्न । एउटै सोरुममा ठूलो लगानी भएको छ।

रातो नम्बर प्लेटका गाडी चढ्ने भनेको ठूलो आम्दानी हुने वर्गका धनाढ्य र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी हुन्थे। राणाशासनकै बेला वीरशमशेरले भरियालाई बोकाएर गाडी भित्र्याएका थिए। त्यो बेला त सहरमा राणा र राजपरिवारबाहेकले पैसै भए पनि गाडी चढ्ने अवस्था थिएन।

राणालाई फूर्ति देखाएको ठानिन्थ्यो, कारबाहीमा पर्न सकिन्थ्यो। सक्नेले गाडी चढ्ने वातावरण २००७ सालको परिवर्तनपछि मात्र बनेको हो । २०४८ सालको परिवर्तन र आर्थिक उदारीकरणस“गै सीमित परिवारमा रहेको आर्थिक स्रोतमा धेरैको पहु“च पुगेपछि गाडीको माग बढ्न थालेको हो

पहिलो चरणका दुईपांग्रे सवारीमा आकर्षण बढी थियो। विस्तारै ग्राहक मोटरसाइकलबाट निजी कारमा अपग्रेड हुन थालेको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन्। बैंकिङ क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले सवारीसाधनमा पहु“च र आकर्षण बढाएको मानिन्छ । १० प्रतिशत रकम तिरेपछि ९० प्रतिशत कर्जा पाइनेसम्मको सुविधा थियो। अहिले ६५ प्रतिशत पाइन्छ।

बैंकहरूले सावरीसाधन खरिदमा उदारतापूर्वक कर्जा दिन थाले। खासै बचत नभए पनि कर्जाको किस्ता बुझाउन सक्ने जोकोहीले निजी सवारी किन्न सक्ने भए । २०४६÷४७ सालसम्म नेपालमा कुल ७६ हजारको हाराहारीमा मात्रै सवारी दर्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ।

त्यसबेलासम्म कार, जिप र भ्यानको संख्या मात्रै २१ हजार थियो । त्यो संख्या बढेर अहिलेसम्म सवा दुई लाखभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसमा पनि सहरी क्षेत्र र वाग्मती अञ्चलमै मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी प्रयोग छ । अटो बजारमा मोटरसाइकलको हिस्सा बढी छ । मोटरसाइकलपछि अहिले विस्तारै इन्ट्री लेभलका सवारीका आकर्षण बढ्दो छ।

नेपाली बजारमा अहिले १४ लाख रुपैयाँदेखि प्रिमियम एसयूभी सिरिजका करोडौं मूल्यका गाडी उपलब्ध छन्। सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नभएपछि निजी सवारीमा बढ्दो आकर्षण देखिन्छ । नेपालमा अहिले सार्वजनिक सवारीसाधनका रूपमा प्रयोग भइरहेका बस तथा माइक्रोको संख्या भने ३० हजारको हाराहारीमा मात्रै छ । अहिलेसम्म सबैखाले गाडीको संख्या साढे २७ लाख पुगिसकेको छ गत आवमा मात्रै सवा चार लाखभन्दा बढी सवारी आयात भएको थियो। यसमा मोटरसाइकल र प्यासेन्जर कारको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ, जुन निजी सवारीसाधनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

अहिले निजी सवारी विलासिताको साधनबाट अत्यावश्यक सवारीसाधनको बनिसकेको मारुती सुजुकीका बिक्रेता सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरूण चौधरी बताउँछन्। हामीकहाँ मुख्य व्यापार इन्ट्री लेबल (२० लाख रुपैयाँसम्मका) गाडीकै छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुमै गाडीको माग एकदम बढ्यो, अटोमोबाइल क्षेत्र चलायमान भयो- बैंकहरूले उदारतापूर्वक कर्जा दिएका कारण।

अचानक बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि बजारमा असर देखियो। तर फेरि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा कडाइ गरेको अटो लोनमा केही सहजता दिएको छ। राष्ट्र बैंकको उक्त कदमले खुम्चिँदो अटो बजार विस्तार हुनेछ।

२१ औं शताब्दीमा आइसक्दा पनि गाडीलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्नु भनेको फेरि अहिलेको युगमा प्रविधि छाडेर हुलाकमार्फत सञ्चार गर्न खोज्नुजस्तै हो। गाडी गुड्नका लागि रोड विस्तार गर्नुपर्छ, आयात नियन्त्रण होइन।

गाडीले पनि सरकारलाई सडक सम्भार तथा मर्मत शुल्कमा मात्रै ७ प्रतिशत राजस्व तिरिरहेका छन् । यही उठेको रकम रोड सुधारमा खर्च गर्नुपर्‍यो। निश्चित आम्दानी हुनेले कर्जा पनि पाउने भएकाले मोटरसाइकलको डिमान्ड बढ्यो। मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे स्वतः चारपांग्रे, महँगा चारपांग्रे चढ्ने हुँदै जान्छ। त्यसैले पनि सवारीको आयात बढेको उनको भनाइ छ।

खासगरी २०६६÷६७ देखि अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार गर्माएको हो। अटोबजार विस्तारै उकासिँदै थियो। नाकाबन्दी र भूकम्पपछि व्यापार प्रभावित भयो। भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभाव कम हुँदै गएपछि पुनः बजार तात्दै गयो। तथ्यांक हेर्दा अटोमोबाइल क्षेत्रमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको देखिन्छ।

कतिपयले विकृति भयो भन्न थाले, तर त्यसो होइन। उपभोक्ताले तत्कालीन अवस्थामा आफ्नो आवश्यकता पछि सारेका थिए। लगत्तै गाडीको आयात पनि उच्च दरले बढ्यो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान पनि उच्च छ। राजस्वमा ४० प्रतिशत योगदान अटोक्षेत्रको छ।

ग्राहकले सवारीसाधन बदल्दै जाने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । आज बाइक चढ्ने ग्राहक आम्दानी बढ्दै गएमा कार खोज्दै आउँछ। त्यो मानवीय स्वभाव पनि हो। सबैभन्दा बढी माग इन्ट्री लेबल कारको छ । यसको बजार झन्डै ४० प्रतिशत छ।

यो सेग्मेन्टमा १४-१५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका कार पर्छन् । त्यसपछि मिडलेबल कारमा आकर्षण बढेको श्रेष्ठ बताउँछन् । मिडलेबल २० देखि २५ लाखसम्मका कारलाई भनिन्छ। ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथि सेडान कार पाइन्छन्। ४०-५० लाख रुपैयाँको रेन्जमा एसयूभी कार नै चढ्न पाइन्छ। एसयूभी ३२-३५ लाखदेखि अढाइ करोड रुपैयाँसम्मका हुन्छन्। मार्केटमा अढाइ करोडसम्मका एसयूभी गुडिरहेको देखिन्छ।