सवारी बढ्यो, सडकको विकल्प बढेन

सहरी क्षेत्रमा सवारी चाप र सडक विस्तारको अनुपात मिलेको छैन। सवारीको चापको वृद्धि भ्यागुतो उफ्रेजस्तो छ भने सडक र वैकल्पिक मार्गको निर्माण/विस्तार कछुवा गतिमा छ। काठमाडौं उपत्यका सवारी चाप चरम बिन्दुमै पुगिसक्यो। तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासको गति अति सुस्त छ।

यातायात व्यवस्था विभागको २०७३÷७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार देशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या २७ लाख ८३ हजार पुगेको छ। यसमध्ये वाग्मती अञ्चलमा मात्रै १० लाख ४२ हजार छन्। ‘तर, यही क्षेत्रमा हुने सवारी व्यवस्थापन र सडकको विकल्प खोज्न भने सकिएको छैन', सडक विभागका प्रवक्ता दायाकान्त झाले भने । उनका अनुसार जुन अनुपातमा सवारीसाधन बढिरहेको छ, तिनको व्यवस्थापन निकै फितलो छ। सडक नबनेको त होइन, तर पर्याप्त र सडकको प्रभावकारी प्रयोग चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

 

काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सवारीलाई दृष्टिगत गरेर विकल्प खोज्नुपर्ने झाको बुझाइ छ। यहाँको सडकको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि सवारी समस्या सहजीकरण गर्न सकिन्छ। काठमाडौंमा रहेको करिब दुई हजार किलोमिटर सडकमा दौडने सवारीसाधनलाई दिन सकिने विकल्प भनेको सडक विस्तार, व्यवस्थित प्रयोग, फ्लाइओभर, अन्डरपाससहितका प्रभावकारी योजना हुन्।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका प्रमुख शिवहरि सापकोटाका अनुसार सडकको लेन्थ बढ्दा पनि लेन मात्रै बढिरहेको छ। लेन्थ जति छ, त्यसैलाई उपयोग गर्ने हो। तर लेन भने नियन्त्रित भएर अर्थात् व्यवस्थित हुनुपर्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाको छ।

सहरकेन्द्रित सवारी, गाउँमुखी सडक
बाक्लो मानव बस्ती, आर्थिक स्रोत, सेवा÷सुविधाका कारण सवारीसाधन सहरकेन्द्रित हुन्छन्। तर सडक विस्तार भने गाउँमुखी हुन थालेको छ। सडक विस्तार देशैभरि भइरहेको छ। हुम्ला र डोल्पामा एकाध वर्षमै सडक सञ्जालमा जोडिएपछि सडकको पहुँच नपुगेका जिल्ला बा“की रहनेछैनन्। हाल सडक विभागअन्तर्गत भनेको देशरका राष्ट्रिय राजमार्गसहितका सडक करिब १३ हजार किलोमिटर छ।

डोलिडारले बनाएका स्थानीय सडक सञ्जालको दूरी करिब ५८ हजार आठ सय पुगेको छ। गतवर्षसम्म ५७ हजार ६ सय किलोमिटरले स्थानीय सडक सञ्जालमा पहुँच जोड्ने काम गरेकोमा वार्षिक करिब दुई हजार किलोमिटर थप भइरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने, स्थानीय तथा र ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएकासमेत गरी एक वर्षमा करिब दुई हजार किलोमिटर नयाँ गतवर्ष मात्रै थप भएको देखिएको छ। सडक विभागले बनाएका आठ सय र स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)ले बनाएका करिब १२ सयवटा सडक गएको एक वर्षमा थपिएका हुन्। गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निर्मित उक्त दूरीका सडक स्थानीय विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

रणनीतिक सडक, राष्ट्रिय राजमार्गसम्म जोडिने र प्रमुख स्थानीय सडकलाई भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले बनाउने गरेको छ। सडकले गत आवमा जम्मा सात सय किलोमिटर सडक बनाउने लक्ष्य राखेको भए पनि आठ सय किलोमिटर बनाउन सफल भएको छ।

सडक मर्मत नयाँ सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने स्थानीय तहको जिम्मा पाएको डोलिडारले बर्सेनि हजार/१२ सय किमि नयाँ बनाउने र सोहीअनुपातमा ग्राभेल तथा कालोपत्रे गर्ने गरेको डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। स्थानीय तहसम्म सडकको पूर्वाधार पुर्‍याउने जिम्मेवारी अहिलेसम्म डोलिडारले नै लिएको भए पनि अब भने सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई नै यसको जिम्मा दिन थालिएको पनि श्रेष्ठको भनाइ छ। सडक बनाउने काम आफूहरूको भए पनि सवारी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी भने नभएको उनको तर्क छ।

समस्या सहरी चापको व्यवस्थापन
मुख्य चुनौती भनेकै काठमाडौं उपत्यकाको सवारीसाधनको उचित व्यवस्थापकीय प्रयोग नै हो। ट्राफिक व्यवस्थापनको पाटो कमजोर हुनुलाई सडकको समस्यासँग जोडेर हेर्न नहुने सापकोटाको बुझाइ छ। उनका अनुसार अहिले सडकको लम्बाइभन्दा पनि लेनकै समस्या हो। लम्बाइका रूपमा हेर्ने हो भने स्थानीयस्तरका सडकसहित देशैभर करिब ७५ हजार किलोमिटर सडक बनिसकेका छन्। सबै सडकमा सवारी चाप हुँदैन।

राष्ट्रिय राजमार्ग पनि दुईबाट चार लेन बनाउनुपर्ने, मझौला सडकलाई दुईलेन बनाउनुपर्ने चुनौती भने देखिएको छ। काठमाडौंमा देखिएको सवारी चापलाई नागढुंगादेखि कलंकी हुँदै कोटेश्वरसम्म फ्लाइओभर बनाउने र मुख्य चोकमा फ्लाइओभर हुनुपर्छ। काठमाडौंमा मेट्रो तथा मोना रेल हुने हो भने पनि काठमाडौंको सवारीको विकल्प प्रशस्त मात्रामा देखिएको सडक विभागको भनाइ छ।

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यका अनुसार अहिले सहरी सडक बनाउनेभन्दा पनि व्यवस्थित सहरीकरण हुनुपर्छ। यसका लागि पहिले पूरै सहरको नक्सांकन गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध सहरीकण हुनुपर्छ । व्यवस्थित सडक सञ्जालको योजना तर्जुमा गरेर तत्कालका लागि मात्रै नभएर दीर्घकालीन आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने आचार्यको बुझाइ छ । सहर व्यवस्थित भयो भने सवारीसाधन सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने तर्क पनि उनको छ।
अहिले काठमाडौंमा देखिएको सवारी समस्या भनेकै योजनाबद्ध नहुनु नै हो।

काठमाडौंभित्रका मूल सडक कम्तीमा आठ लेनको र फुटपाथ पनि ६ देखि आठ मिटरको हुने गरी योजना पहिले नै बनेको थियो भने अहिले कुनै समस्या नै हुँदैनथ्यो, आचार्यले। अब भएकै सडकलाई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सवारी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने चुनौती छ। सडक निर्माण र विस्तारको पद्धति पनि उपयुक्त नभएको पनि उनको बुझाइ छ। अहिलेको हामीले प्राविधिक क्षमता पनि बढाउन नसकेको देखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको तर्क दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्दराज शर्माका अनुसार चालू आवका लागि विनियोजन भएको ८९ अर्बमा पनि अधिकांश रकम सडक निर्माणमै खर्च हुने उल्लेख छ। उनका अनुसार अबको प्राथमिकता देशैभरको सडक सञ्जाल र पहुँच बढाउने नै हो।