फेरि सहज बन्दै सवारी कर्जा
कालिमाटीका दीपक वज्राचार्यले चैतमै कार किन्न खोजेका थिए। हुन्डाईको एक्सेन्ट आई-२० किन्ने निधो गरेर उनी कर्जाका लागि बैंकतिर धाए । तर कर्जा पाएनन । कर्जा पाउने भएपछि उनी कार बुकिङ गर्ने तयारीमा छन्।
बैंकमा लगानीयोग्य रकमकै अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जामा ५० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो गरी सीमा ६५ प्रतिशत गरिदिएपछि निजी गाडी किन्न चाहनेका लागि सरल भएको छ ।
त्यसयता गाडी किन्नेको संख्या बढ्ने विश्वासमा व्यवसायी छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिअनुसार उपभोक्ताले एक करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने गाडी खरिद गर्न ३५ लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ । बाँकी रकम बैंकबाट ऋण पाइनेछ । गत असारसम्म करिब ६ महिनाको अवधिमा एक करोड रुपैयाँको गाडीका लागि ५० लाख रुपैयाँ तिरेपछि ५० लाखमात्र बैंकबाट ऋण पाइने व्यवस्था थियो।
अटो लोनमा अंकुश लगाएपछि खुम्चिएको अटोको व्यापार अब केही फस्टाउने देखिएको छ। लाजिम्पाटकी रोशनी शाहले पनि यही अटो सोमा गएर किस्तामा गाडी बुकिङ गर्ने सोच बनाएकी छिन् । राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण केही महिना खुम्चिएको अटो व्यापार अब फस्टाउने व्यापारीहरूले आशा गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटोमा बिनाहिच्किचाहट लोन प्रवाह गर्ने भएकाले पनि किस्ताबन्दीका गाडी लिनेको आकर्षण बढ्दो छ।
पाँच वर्षमा अटोमा सवा ७७ अर्ब लगानी
गएको पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटोमोबाइल क्षेत्रमा ७७ अर्ब २६ करोड १४ लाख लगानी गरेका छन् । यसरी लोन बढ्दै जानुमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढी रहेको छ। एकैपटक ठूलो रकम तिर्नु नपर्ने अर्थात् मासिक रूपमा किस्ता भुक्तान गर्न पाइने भएकाले पनि गाडी चढ्ने इच्छा भएका उपभोक्ताको सपना पूरा भएको बैंकर्सहरू बताउँछन्।
सवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७३ असार मसान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रबाट सवारीसाधनमा १८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । त्यसको ठीक एक वर्षअघि अर्थात् २०७२ असार मसान्तमा अटोमा बैंकहरूको लगानी १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो । पाँच वर्षअघिसम्म यस्तो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको यस्तो लोन मात्र साढे १० अर्बको हाराहारीमा थियो।
बजारमा बिक्री भएका सवारीसाधनमध्ये करिब ७० प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन्। कारमा मात्रै करिब ९० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको फाइनान्सिङ रहेको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)ले जानकारी दिएको छ। करिब एक÷डेढ वर्षअघिसम्म अधिक तरलताको चाप रहेका बेला बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा अटो लोन उपलब्ध गराउने गरेका थिए।
पाँच वर्षमा अटोक्षेत्रमा भएको बैंकको लगानी
अटो मेलामा बैंकको स्किम
नाडा अटो सोमा बैंकहरूले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न आकर्षक उपहार योजना सार्वजनिक गरेका छन् । एनआईसी एसिया बैंकले नाडा अटो सोलाई लक्षित गरी स्पट फाइनान्सिङ योजना ल्याएको छ। ‘साथीको साथ पाएपछि हाँक्नुहोस् अब आफ्नो सपनाको गाडी' नाराका साथ बैंकले स्पट फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक गरेको हो।
सरल कर्जा प्रक्रिया, व्यक्तिगत र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सात वर्षसम्मको कर्जा अवधिजस्ता विशेषता रहेको बैंकले जनाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले अटो सोलाई लक्षित गरी एमबीएल इजी कार लोन योजना ल्याएको छ। बैंकले आकर्षक ब्याजदर र प्रासेसिङ फि, आठ वर्षभन्दा बढी र निःशुल्क क्रेडिट कार्डसहितको योजना ल्याएको हो।
हिमालयन बैंकले व्यक्तिगत आठ र व्यावसायिक पाँच वर्षसम्म हायर पर्चेज लोन योजना ल्याएको छ । बैंकले नाडा अटो सोमा आफ्नो नाम दर्ता गराई ब्याजमा विशेष सहुलियत लिन ग्राहकलाई भनेको छ । आफ्नो सपना साकार पार्नुहोस् भन्दै आकर्षक ब्याजदरमा योजना ल्याएको हो।
अटो सोमा स्टल राख्ने बैंकमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा सस्तोमा अटो लोन दिने स्किम ल्याएको छ । बैंकले ९ दशमलव ४७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने र त्यसमा १ प्रतिशत सेवाशुल्क लिने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
प्रभु बैंकले १२ दशमलव २६ प्रतिशतमा र एनआईसी एसिया बैंकले ११ दशमलव १५ प्रतिशत ब्याजदरमामा अटो लोन दिन्छन् । लक्ष्मी बैंकले भने १० दशमलव ८२ ब्याजदर र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सेवाशुल्क लिएर अटो लोन दिन्छ । बैंकले नौ वर्षका लागि यस्तो कर्जा दिने जनाएको छ।
त्यसैगरी, हिमालयन बैंकले आठ वर्षका लागि १० दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदर र शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवाशुल्क लिएर अटो लोन दिने योजना ल्याएको छ । सिभिल बैंकले ११ दशमलव ५९ ब्याजदर र शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवाशुल्क लिएर सात वर्षका लागि अटो लोन दिने जनाएको छ ।
त्यसैगरी सानिमा बैंकले १२ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सात वर्षका लागि अटो कर्जा दिन्छ भने ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि सात वर्षका लागि ११ दशमलव ४० प्रतिशत ब्याजदरमा दिन्छ । बैंक अफ काठमान्डूले भने ११ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिने जनाएको छ।
अर्थतन्त्र निर्माणमा अटोको योगदान
सवारीसाधनको माग बढेसँगै देशको सिंगो अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि ठूलो योगदान पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म २३ लाख ३९ हजार रहेको सवारीसाधन गएको वर्ष चार लाख ४४ हजार थपिएर २७ लाख ८३ हजार पुगेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन आयात तथा दर्ताबाट मात्रै करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गतवर्ष आठ करोड ५१ लाख चार हजार सवारीसाधन र त्यसका पाटपुर्जा आयात भएको थियो । सोबाट ७२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क संकलन भएको छ।
मध्यमवर्गले पनि साना सवारीसाधन खरिद गर्दा अटोमोबाइलको बजार विस्तार भइरहेको नाडा अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘बैंकले लोनको सीमा घटाउँदा गाडी बिक्रीमा मात्रै कमी आएको होइन', उनले भने, ‘यसले देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत असर पुर्याएको स्पष्ट देखिएको छ।
एकैपटक ठूलो रकम खर्चेर गाडी किन्नुभन्दा किस्ताबन्दीमा गाडी किन्न सहज हुने भएकाले पछिल्लो समय निम्नमध्यमवर्गीय परिवारमा समेत निजी सवारीसाधनको क्रेज बढ्दै गएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिएरभन्दा आफै पुँजी लगानी गरेर सवारीसाधन खरिद गर्ने अभ्यास बढी थियो।