युवा संगठनका नाममा राजनीतिमा उद्दण्डता

‘त्यसरी हत्या नै गर्ने त संगठनको नीति छैन । हातखुट्टासम्म भने भाँच्न सकिन्छ । उनीहरूले हाम्रा साथीहरूका हातखुट्टा भाँचेका छन् । टिट् फर ट्याट । यसका लागि तिमीले संगठनको सहयोग लिँदा पनि हुन्छ ।’‘यत्ति कामका लागि मलाई अहिले नै संगठनको आवश्यकता पर्दैन, दाइ । म एक्लै काफी छु ।’
यो संवाद एमालेको तत्कालीन युवा दस्ता युथ फोर्सका अध्यक्ष महेश बस्नेत र गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’को हो । बस्नेत सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भए । मन्त्री हुँदाका अनुभवसमेत समेटेर उनले २०७२ साउनमा सार्वजनिक गरेको पुस्तक ‘म महेश’ मा माथिको संवाद छ । २१ साउन ०७१ मा चरी प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिँदा एमालेका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए भने बस्नेत उद्योगमन्त्री । प्रहरीसँगको ‘मुठभेड’ मा चरीको मृत्यु भएपछि एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले उनलाई शहीद घोषणा गर्न मागसमेत गरेको थियो ।

‘त्यसरी हत्या नै गर्ने त संगठनको नीति छैन । हातखुट्टासम्म भने भाँच्न सकिन्छ । उनीहरूले हाम्रा साथीहरूका हातखुट्टा भाँचेका छन् । टिट् फर ट्याट । यसका लागि तिमीले संगठनको सहयोग लिँदा पनि हुन्छ ।’‘यत्ति कामका लागि मलाई अहिले नै संगठनको आवश्यकता पर्दैन, दाइ । म एक्लै काफी छु ।’
यो संवाद एमालेको तत्कालीन युवा दस्ता युथ फोर्सका अध्यक्ष महेश बस्नेत र गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’को हो । बस्नेत सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भए । मन्त्री हुँदाका अनुभवसमेत समेटेर उनले २०७२ साउनमा सार्वजनिक गरेको पुस्तक ‘म महेश’ मा माथिको संवाद छ । २१ साउन ०७१ मा चरी प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिँदा एमालेका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए भने बस्नेत उद्योगमन्त्री । प्रहरीसँगको ‘मुठभेड’ मा चरीको मृत्यु भएपछि एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले उनलाई शहीद घोषणा गर्न मागसमेत गरेको थियो ।

२०६५ फागुन पहिलो साता बुटवलमा एमालेको आठौं महाधिवेशन चलिरहेको थियो । बस्नेतको फोनमा घण्टी बज्यो । चरीले बस्नेतलाई रिपोर्टिङ गरे, ‘दाइ, हामीले हान्दियौँ, त्यसलाई । सायद बाँच्दैन होला । अस्पताल भर्ना भएको छ । छातीमै गोली लागेको छ ।’छातीमा गोली लागेको भनिएका माओवादी पूर्वलडाकु ‘अरुण’ नामका वाईसीएल कार्यकर्ता यमबहादुर थापा भएको कुरा पनि बस्नेतको पुस्तकमै उल्लेख छ । ०७० सालमा कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थापा अहिले तरुण दल गोरखाको अध्यक्ष छन् ।भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले लडाकुहरूलाई अस्थायी शिविरमा पठाएलगत्तै गठन गरेको अर्धसैन्य दस्ता योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) र ऊविरुद्ध भिड्न एमालेले बनाएको युथ फोर्सबीच मारामारका झलक हुन्, यी ।

यिनै घटनाले तत्कालीन वाईसीएललाई ‘साइजमा ल्याएको’ बस्नेतको दाबी छ । ‘त्यो आक्रमण नभएको भए वाईसीएल झन् कति उद्दण्ड हुने थियो होला, म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । त्यही घटनापछि युवा संघका साथीहरूलाई थ्रेट आउन पनि छाड्यो,’ उनी लेख्छन्, ‘वाईसीएलको ज्यादती बढ्नु, युथ फोर्सको गठन हुनु र त्यसको प्रमुख मलाई बनाइनु एउटा संयोग थियो । सत्तामा रहँदा पनि माओवादीले दमन र आतंक नफैलाएको भए सायद युथ फोर्स जन्मिने थिएन ।’ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै केही वर्ष एकअर्काविरुद्ध आमनेसामने भएपछि यी दुई संगठन करिब निष्क्रिय रहे । तर, माओवादी केन्द्रले विगतकै झल्को दिने शैलीमा वाईसीएल ब्यूँताउन खोजेको छ । यही २–४ भदौमा सम्पन्न वाईसीएलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेका कतिपय निर्णय विगतकै निरन्तरताको झल्को दिने खालका छन् ।

सम्मेलनले ‘भ्रष्टाचारीहरूको प्रमाण संकलन गर्ने, सूची तयार गर्ने र राज्यका सम्बन्धित निकायमा बुझाउने’ निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित निकायले ढाकछोप गरेमा भ्रष्टाचारीको सूची सार्वजनिक गर्ने उसको चेतावनी छ । वाईसीएलको अर्को निर्णय वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीसँग सम्बन्धित छ, ‘मेनपावर कम्पनीका ठगी, श्रम शोषण र पारिश्रमिकमा हुने ठगीबारे निर्णायक कदम चाल्ने ।’ यी कार्यले विधिको शासनप्रति माओवादीको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ । वाईसीएलको निर्णय त्यतिवेला आएको छ, जतिवेला प्रदेश नम्बर २ स्थानीय तह निर्वाचनको निकट छ र १० मंसिरमा पहिलो र २१ मंसिरमा दोस्रो चरणको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएको छ । उसको माउ पार्टी कांग्रेससँग सत्तासाझेदारीमा छ । माओवादीकै प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा अहिले गृहमन्त्री छन् ।

निर्णयको अर्थ

वाईसीएलको निर्णयलाई अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ शासनसत्तामा सुधार गर्ने कामका रूपमा तर्क गर्छन् । ‘यदि युवाले बोल्नै नपाउने, खबरदारी गर्नै नपाउने र चेतावनी दिनै नपाउने हो भने कसले दिन्छ त ?’ उनको प्रश्न छ । वाईसीएल नेपालका इन्चार्जसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य मणि थापा पनि ‘युवाहरूले राज्यलाई सहयोग गर्न खोजेको’ रूपमा वाईसीएलको निर्णयलाई अथ्र्याउँछन् । ‘कारबाही गर्ने जिम्मा हाम्रो होइन, राज्यको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला वाईसीएलले कानुन नै आफ्नो हातमा लिन्थ्यो । पुलिस पनि वाईसीएल र न्यायाधीश पनि वाईसीएल हुने अवस्था थियो । तर, अहिले त्यो फेरिएको छ ।

अहिले यो राज्यको सहयोगीमात्र हो ।’ राज्यमा बेथिति र विसंगति भएका वेला युवाले आफ्नो सकारात्मक भूमिका निभाउन खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले निर्णयको बचाउ गरे । विगतमा भय सिर्जना गरेर आफूलाई स्थापित गराउन खोजेका कारण वाईसीएल आलोचित भएको स्वीकार गर्दै थापा अब ‘समाजलाई भयमुक्त बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने’ बताउँछन् । तर, वामविश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने वाईसीएलको निर्णय ‘सस्तो लोकप्रियता’का लागि भएको दाबी गर्छन् । ‘जब कुनै संगठनभित्र सपना सकिन्छन् तब लोकप्रिय नाराहरू खोज्न थाल्छन्,’ पिटर भन्छन्, ‘चाहे त्यो वाईसीएल होस्, युवा संघ होस् वा तरुण दल, जब तपाईंको पार्टी सत्ता चलाइरहेको छ र लोकप्रियताका आधारमा तपार्इं कुरा राख्नुहुन्छ भने यसको अर्थ हुन्छ, तपाईंसँग कुनै उद्देश्य र रोडम्याप छैन ।’

दलका युवाहरूमा ‘आलोचनात्मक चेत नै समाप्त भएको’ बताउँछन्, पिटर । ‘यस्तो अवस्थामा ऊ कि त अर्कालाई गाली गरेर सन्तुष्टि लिन्छ या लोकप्रिय नाराहरू दिएर तात्कालिक सन्तुष्टिको बाटो खोज्छ,’ उनको कथन छ, ‘सिद्धान्तको राजनीति अन्त्य भइसकेपछि लोकप्रियताको नारा दिनुको तुक रहँदैन ।’
उनी दलका युवाहरूलाई आफ्नै नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउन सुझाव दिन्छन् । भन्छन्, ‘कुनै दललाई किन चन्दा दिने ? यो भ्रष्टाचार होइन ? हरेक राजनीतिक पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारका आधारमा बाँचेका छैनन् भने उनीहरू बाँच्ने स्रोत के हो ? यो प्रश्न युवाहरूले कहिले उठाउने ?’

यसरी बन्यो वाईसीएल

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भएको करिब एक वर्षपछि ५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । यसले १० वर्षदेखि माओवादीले गर्दै आएको सशस्त्र युद्धको समाप्ति गर्‍यो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएको माओवादीले जनमुक्ति सेनालाई अस्थायी शिविरमा सीमित गरेलगत्तै वाईसीएललाई सक्रिय बनाएको थियो । शान्ति सम्झौतालगत्तै माओवादीले राजनीतिक र फौजी चरित्र भएका केही कमान्डरहरू जनमुक्ति सेनाबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय ग¥यो । जनमुक्ति सेना भित्र (शिविरमा) जाँदा पनि जनसेनाकै हिसाबले पार्टीका नीति निर्देशनहरूलाई युवाको संगठन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सोचबाट अर्धसैनिक फोर्स बनाइएको वाईसीएलका तत्कालीन उपत्यका इन्चार्ज चन्द्रबहादुर थापा ‘सागर’ सम्झन्छन् । जनमुक्ति सेनाका ब्रिगेड कमान्डर रहेका पूर्वसभासद् थापा माओवादीबाट राजीनामा दिएर डेढ वर्षयता राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल नामक अभियान चलाइरहेका छन् ।

प्रदेश २ को स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचननजिक माओवादी केन्द्रले विगतकै झल्को दिने शैलीमा वाईसीएल ब्यूँताउन खोजेको छ।

उनका अनुसार ०६४ को संविधानसभा चुनावबाट माओवादी पहिलो दल बन्नुको पछाडि वाईसीएलको मुख्य भूमिका थियो । ‘वाईसीएल नभएको भए माओवादीको हालत पछिल्ला दुईवटा चुनावमा जस्तै हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘माओवादीले जित्नुको पछाडि ६० प्रतिशत भूमिका पार्टी र अन्य जनवर्गीय संगठनहरूको छ, ४० प्रतिशत वाईसीएलको छ ।’ माओवादीले हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा क्याम्प खडा गरेर वाईसीएल परिचालन गरेको थियो । ‘एउटा क्याम्पमा कम्तीमा ३० जना हुन्थे । अरू दलका चुल्ठे, मुन्द्रे र कुण्डलेलाई काउन्टर गर्ने फोर्स पनि त्यही थियो,’ सागर विगत सम्झन्छन् । वाईसीएलले अन्य दलका कार्यकर्ताहरूलाई अवरोध गर्नेदेखि अनेक रणनीतिहरू चुनावमा लगाएको थियो ।

अन्य दलका युवा संगठनलाई वाईसीएलले त्राहीमाम बनाएको थियो । वाईसीएलले आर्थिक अपराध आरोपमा प्रहरीले वारेन्ट जारी गरेका व्यवसायी सीताराम प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएपछि आरोप प्रत्यारोप शीर्ष नेतृत्वसम्मै पुगेको थियो । वाईसीएलले कानुन हातमा लिएर आरोपित व्यक्तिलाई २१ जेठ ०६४ मा कालोमोसो दलेर खुलामञ्चमा सार्वजनिक गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वाईसीएललाई ‘योङ क्रिमिनल लिग’ आरोपित गरे । प्रत्युत्तरमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री कोइराला नै अपराधीको नाइके भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट आक्रोशित वाईसीएलले सडकमा उनको पुतला नै दहन गरेको थियो । चुनाव जित्नु अघिमात्र होइन, चुनावमा पार्टी पहिलो भएर सरकारमा जाँदा पनि वाईसीएलका गतिविधि रोकिएनन् । होटल, रेस्टुराँ निजी कम्पनीहरूसम्म वाईसीएलको संगठन थियो । पटक–पटक वाईसीएल विघटनको माग गर्दै आएको एमालेले उल्टो त्यसविरुद्ध भिड्न ‘युथ फोर्स’ बनायो । ‘राजधानीमा गुन्डाहरूको आतंक थियो । वाईसीएलले अपरेसन नै चलाइदियो । गुन्डाहरू अलि बढी एमालेसँग जोडिएका रहेछन्,’ सागरको भनाइ छ, ‘त्यसैले वाईसीएलविरुद्ध युथ फोर्स बनाइयो ।’ ३१ साउन ०६५ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहरण गरेसँगै वाईसीएललाई फरक भूमिकामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सागरको बुझाइ छ ।

उनकै भनाइमा दाहालमा ‘न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल’ देखियो । न दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सेना र प्रहरीलाई हातमा लिन सके न त जनमुक्ति सेना र वाईसीएललाई परिचालन गर्न सके । विभिन्न स्वार्थ बोकेकाहरू वाईसीएलमा प्रवेश गरेकोले एकाध गलत घटना घट्नुलाई स्वभाविक ठान्छन्, सागर । ‘आफ्नो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बनाएर गाउँबाट राजधानी कब्जा गर्ने रणनीतिसहित अगाडि बढेको फोर्स साइजमा आउन समय लाग्नु स्वभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले तरुण दल, युवा संघ र वाईसीएल एकै ठाउँमा छन्, समान छन् ।’

अरू पनि कम छैनन्

कानुनलाई चुनौती दिँदै अर्धसैन्य दस्ता परिचालन गर्नेमा एमाले माओवादीसहितका वामपन्थी दलहरू मात्र छैनन् । कांग्रेसले १० कार्तिक ०१० मा तरुण दल गठन गर्दा भावी निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने एउटा उद्देश्य थियो । ‘मैले बुझेअनुसार प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध युवा तरुण दलमा संगठित गराउने, पार्टी सैद्धान्तिक धारबाट विचलित भएमा खबरदारी गर्ने र प्रजातान्त्रिक अधिकार रक्षा गर्न पार्टीलाई निर्वाचनमा विजयी गराउने उद्देश्यले बीपी कोइरालाले तरुण दल गठन गर्नुभएको थियो,’ तरुण दलका कार्यालय सचिव थानप्रसाद पोखरेल भन्छन् । तरुण दल अर्धसैनिक दस्ताको भूमिकामा भने कहिल्यै नभएको उनको दाबी छ । तर, स्ववियु निर्वाचन र हालैको स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्य दलका कार्यकर्ताहरूसँग भएका भिडन्तहरूमा तरुण दलको पनि नाम आयो ।

२०२१ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई सघाउन नेपाल युवा संगठन स्थापना भयो । यो संगठनले पञ्चायतबाट संवैधानिक हैसियत नै पाएको थियो । हाल राप्रपाका प्रवक्ता रहेका भुवन पाठक मुलुकभर युवा परिचालन गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बताउँछन् । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएर यो संगठन निष्क्रिय हुनुअघि पाठक त्यसका महासचिव थिए । यही संगठनबाट राजनीतिमा आएका कमल थापा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि पटक–पटक सत्तासीन भए । ३६ सालसम्म यो संगठनका प्रतिनिधि राष्ट्रिय पञ्चायतमा सहभागी हुन्थे । पञ्चायतकालमा राजतन्त्रको पक्षमा माहोल बनाउन राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल गठन गरिएको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूलाई तह लगाउन युवा परिचालन गर्नु यसको भित्री उद्देश्य थियो । हाल राजपा नेपालमा एकीकृत सद्भावना पार्टीले ०७२ फागुन दोस्रो साता ‘मधेश रक्षा वाहिनी’ नामक अर्धसैन्य दस्ता गठन गरेको थियो । त्यतिवेला उसले एक सय जनालाई कम्युनमा राखेर शारीरिक अभ्याससमेत गराएको थियो । वाहिनीका इन्चार्जसमेत रहेका राजपा नेता सन्तोषकुमार मेहता पार्टी एकतापछि युवा संगठनहरू पनि एकताको प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् ।

वाईसीएल अध्यक्षसँगको कुराकानी पढ्नुहोस्

के भ्रष्टाचारीको सूची बनाउने निकाय वाईसीएल हो ?