प्रकोप : मान्छेले ल्याउँछ कि देउताले ?

सरकारले बाढीपीडितलाई दैनिक ७० रुपैयाँ दिने घोषणा गर्‍यो । गृहमन्त्रीले राहत दिने घोषणा गर्दै भने, 'कसैले पनि भोकै बस्न नपरोस् ।' विपत्को विषय संसद्मा प्रवेश गर्‍यो । सांसदहरूले चर्को स्वरमा बोले । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मधेसमा गई राहत वितरण गरेको तस्बिर भाइरल भयो । त्यतिमात्रै होइन नेकपा एमालेले 'प्राकृतिक विपत्ति राहत कोष' स्थापना गर्दै मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्‍यो ।

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार, बाढी पहिरोमा परी एक सय ४३ जनाले ज्यान गुमाएको, ३० जना बेपत्ता र ४३ जना घाइते भएको बताएको छ । त्यसैगरी बाढी, पहिरो र डुबानबाट यस वर्षमात्रै करिब ८० हजार घरमा पूर्ण क्षति भएको जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार, यस वर्ष आएको बाढीका कारण जम्मा ३७ अर्ब ३१ करोडको क्षति भएको जनाइएको छ । यो तथ्यांक प्रत्येक वर्ष आउने गर्छ । यसका लागि सरकारले भैपरि आउने संकटमोचन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तम्तयार अवस्थामा राखेको छ । त्यतिमात्रै होइन 'प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष' स्थापना गरी केन्द्रदेखि जिल्लासम्म त्यसका अंगहरू विस्तार गरिएको छ ।

कस्तो विपत्ति ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी २०६३ सालमा सरकारले 'प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष'को स्थापना गर्‍यो । यसको काम विपत्मा परेका नागरिकको उद्धार गर्नु थियो । उद्धार कोषको नाममा 'दैवी' शब्दको प्रयोग भयो । यसको अर्थ हुन्छ, 'विपत्ति मानिसको अधीनमा छैन । यो देवताले गर्ने हो । इन्द्र भगवान् रिसाएपछि घनघोर जलवृष्टि हुन्छ । त्यसपछि सरकारले फगत उद्धार गर्ने हो ।'

सरकार आफैं जनतालाई विपत्तिमा धकेल्छ, अनि आफैं आपत्कालीन केन्द्र सञ्चालन गर्छ।

प्रकृति र मानवबीचको संघर्ष आजपर्यन्त जारी छ । वस्तु जगत्लाई आध्यात्मिक कोणबाट हेरी हरेक घटना अलौकिक शक्तिबाट पूर्वनिर्धारित छन् भन्ने विचार समाज विकासको प्रारम्भिक चरणमा वर्चस्वशाली थियो । पछि भौतिकवादी विचार संसारमा आएपछि प्रभुत्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो । संसार अदृश्य शक्तिले नभई प्रकृतिको स्वाभाविक गतिमा चल्ने तथ्य अब भनिरहनु आवश्यक छैन । तर, नेपाल सरकार भने अझै दैवीजस्ता शब्दहरू च्यापिरहेका छन् । यसबाट राज्य धर्मनिरपेक्ष नभई धर्मावलम्बीद्वारा सञ्चालित छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

त्यस्तै अर्को शब्द हो, 'प्राकृतिक विपत्ति' । यदाकदा वौद्धिक विमर्शहरूमा समेत प्राकृतिक विपत्ति भनेको सुनिन्छ । मानवशास्त्रीहरू भन्छन्, 'प्राकृतिक विपत्ति त्यसबेला भयानक हुन्थे, जतिबेला मानिसहरू प्राचीन युगमा थिए । मानिसले प्रकृतिविरुद्ध संघर्ष गरेर आफू अनुकूल समाजको निर्माण गर्न सकेका थिएनन् ।' सानासाना प्राकृतिक परिवर्तनमै मानिसहरू अत्यन्तै धेरै प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरू भूकम्प र समुद्र्री आँधीमात्रै प्राकृतिक विपत् भएको बताउँछन् ।

त्यसबाट पनि बच्ने उपाय मानिसले खोजेपछि त्यो विपत् पनि प्राकृतिक नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
ठूलाठूला महाविपत्तिहरू झेलेर पृथ्वी आजको अवस्थामा आइपुगेको बताइन्छ । जसमध्ये ७५ हजार वर्षअघि इन्डोनेसियाको सुमात्रा नजिकै तोबा भन्ने टापुमा गएको ठूलो ज्वालामुखीलाई लिइन्छ । विस्फोटका कारण पृथ्वीमा भएका कैयौं जीवहरूको लोभ भयो । मुस्किलले १५ हजार मानिस बाँच्न सफल भए र त्यही मानव कालान्तरमा संसारभर फैलिएको बताइन्छ ।

त्यो अवस्थालाई प्राकृतिक विपत्ति भन्न सकिन्थ्यो । प्रकृतिको अधीनमा मानिसहरू पूर्णत अधीनस्थ थिए । मानिसले विस्तारै प्रकृतिको निश्चित नियममा बसी आफूअनुकूल सामाजिक मूल्यहरूको स्थापना गर्न थाले । घर बनाए । समाजको स्थापना गरे । त्यो समाज व्यवस्था टिकाउन राज्य, कानुन, सेना पुलिसजस्ता संरचनाहरूको विकास गरे । प्रकृतिको हलचलसँग मानिस अभ्यस्त हुन थाले । अझ मानिसले विज्ञानको विकास गरेपछि प्रकृतिलाई एक हदसम्म नियन्त्रण नै गरे । त्यसको उदाहरण जापान अब भूकम्पसँग हत्तपत डराउँदैन । त्यसकारण अब नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिबाट कुनै जातिको जीवन प्रभावित हुन्छ भने त्यो जाति हो राउटे । किनकि उनीहरू जंगलमा छन् ।

दोषी को हो ?

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, सचेत भनिएका मानिसकै कारण आज प्राकृतिक विपत्तिको असर सम्पूर्ण नेपालीलाई परिरहेको छ । यसको एउटै कारण हो, राज्य । आज राज्य आफैंले जनतालाई बाढीमा धकेल्छ, अनि आफैं डोरीले तान्छ । आफैं पहिरोमा पुर्छ, अनि आफैं बेल्चा लिएर खन्छ । आफैं विपत्तिमा ढकेल्छ, अनि आफैं आपत्कालीन केन्द्र सञ्चालन गर्छ ।

माथिका शब्दहरू अप्रिय छन् । अपुष्ट छन् र ठाटो आक्षेपकारी छन् । यसमा पंक्तिकारको पनि विमति छ । यस्तो हुनु हुँदैन थियो । तर, हामीले आजसम्म भोगेको तीतो यथार्थ यही हो ।
अहिले हामीले भोगेको मानव निर्मित विपत्ति हो । कमजोर राज्य संयत्रले उब्जाएका विपत्तिहरू हुन् । परनिर्भर, विभेदकारी राज्य व्यवस्थाले जन्माएको हो, विपत्ति । बितेको पाँच सय वर्षयता प्रकृतिलाई दोहन गर्ने सिद्धान्तले विश्व व्यवस्थामा जबर्जस्त स्थान बनाएपछि जन्मिएको हो, विपत्ति ।

यही विचारका कारण प्रकृतिको क्षयीकरण तीव्र गतिमा सुरु भयो । प्रकृति दोहन गरी अकुत पुँजी सञ्जय गर्ने दाउमा विकसित देशहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । विकासका नाममा ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरी पर्यावरण विनाश गर्दैछन् । उनीहरू नै भन्दैछन्, 'अब संसार केही सय वर्षपछि बस्न योग्य हुँदैन । बसाइँ सरी हाल ।' विपत्को मूलकारण यही विचार हो ।

२०४६ को राजनैतिक परितर्वनपछि त्यही नीतिको हिस्सेदार, र दास बन्यो नेपाल । निजीकरण, उदारीकरण गाउँगाउँमा सल्बलाउन थाल्यो । ठूला ठेकेदारहरूले नदीनालाको चाबी छिमेकीको पोल्टामा बुझाइदिए । साना ठेकेदारहरू प्रकृतिदोहन गर्न थाले । आफूलाई धर्तिपुत्र भनी दाबी गर्ने आदिवासी जनजाति सांसदहरूसमेत बालुवाखानी, ढुंगाखानी चलाउने नाइके बने ।

दोहन गर्ने सिलसिला तेस्रो विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि बढ्यो । विकास निर्माणको नामका क्रसर उद्योगहरू अनियन्त्रित ढंगले सञ्चालित भए । आज देशभर सात सय क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा धेरै चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित छन् । पटकपटक सर्वोच्चले प्रकृति दोहन रोक्न सरकारलाई आदेश दिए जस्तो गर्छ, फेरि चोर दुलोबाट सञ्चालित हुन्छ । त्यसैको कारण बाढीपहिरो गरिरहेको छ । डुबान क्षेत्र बढ्दैछ । सबैभन्दा धेरै क्षति त्यही भयो, जहाँ क्रसर उद्योग धेरै छन् ।

मानवनिर्मित विपत्ति

आजको विपत्ति कुनै दैवी र प्राकृतिक नभएर प्रकृतिलाई शोषण गर्ने विचारले जन्माइएको विपत्ति हो । यो दोहनकारी नीति अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरूले जन्माएको विपत् हो । कोसी बाँधले निम्त्याएको विपत् शासक निर्मित देखिने विपत् हो भने त्यस्ता नदेखिने विपत् अनगिन्ती छन् नेपालमा ।
देखावटी मापदण्ड मिचेर ठेकेदारले खोलाको ढुंगा निकालेपछि बस्ती विस्थापित भयो । खोलाको बालुवा र रोडा निकाल्नु परेपछि किनाराको बस्ती विपत्तिमा पर्‍यो ।

फेदीमा क्रसर उद्योग खुलेपछि डाँडाको बस्ती संकटमा पर्‍यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सुविधासम्पन्न कम्लेप्स बनाउनु परेपछि गरिब मानव बस्ती खोलाको डिलमा जान बाध्य भए । सुपर मार्केटहरू बनाउनु परेपछि बस्तीहरू डुबान क्षेत्रमा बस्न बाध्य भए । खेतीयोग्य जमिनहरू प्लटिङ हुन थालेपछि किसानहरू कटान क्षेत्रमा धकेलिए । काँठ क्षेत्र तथा नगरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जहीतहीँ प्लटिङका धर्साहरू कोरिएपछि मानिसहरू विस्थापित भए ।

विकासको नाममा प्रकृतिलाई शोषण गरियो । संरक्षण गर्नेभन्दा दोहन बढी गरियो । भौतिक पूर्वाधार निमार्णलाई मात्रै विकास ठानियो । पुल, बाटोघाटो, सञ्चारलाई मात्रै विकासको सूचक ठानियो । तर, मानवीय विकासको पक्षलाई नजरअन्दाज गरियो । जसका कारण आज देशमा विकासको होइन, विनाशको लहर चलिरहेको छ ।