४० जिल्लामा पुग्दै निःशुल्क इन्टरनेट
काठमाडौं : सरकारले ग्रामीण क्षेत्रसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउन शुक्रबारसम्म ४० जिल्लाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश नं ६ का तीन जिल्ला सुर्खेत, दैलेख र सल्यानका लागि शुक्रबार ४५ दिनभित्र उपयुक्त कम्पनीमार्फत प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेकोे हो । यसअघि ३७ जिल्लाको प्रस्ताव भइसकेको र तीन जिल्ला थप हुँदा ४० पुगेको हो । प्राधिकरणले ७५ जिल्लामै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएकाले बाँकी जिल्लाको प्रस्ताव पनि चरणबद्ध रूपमा माग गर्दै जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले जानकारी दिए ।
उपयुक्त कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर ९० दिनभित्रै सम्बन्धित कम्पनीले जिम्मेवारी पाउने बताइएको छ । प्राधिकरणले कम्तीमा ५१२ केबीपीएस डाउनलोड गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा दुई वर्षसम्म निःशुल्क दिने र त्यसपछि न्यूनतम शुल्कमा दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । एकैपटक गर्दा गाह्रो हुने भएकाले पनि जिल्लागत रूपमा प्रस्ताव अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) प्रयोग गरी देशैभर इन्टरनेट सेवा पुर्याउन लागेको हो । ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिका कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वस्थ्यचौकीमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई केन्द्रित गरेर प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महामार्ग विस्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेजमार्फत सूचनाको महामार्ग तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रदेश नं १ देखि ३ सम्म टेलिकमले, ४ र ५ यूटीएलले पूर्वाधार बनाउने जिम्मा पाइसकेको छ । ६ र ७ नं प्रदेशको प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको छ । सूचना महामार्गलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट पुर्याउन हालसम्म ४० जिल्लाको प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
सूचना महामार्गलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट पुर्याउन हालसम्म ४० जिल्लाको प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक बाँकीमा यसकै माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले नै विभिन्न कम्पनीले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा दिइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न एउटा कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । उक्त कोषमा अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार कम्पनीले प्राप्त गरेको आयको वार्षिक दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गराउन थालेको हो । कोषमा हाल विभिन्न ६ वटा सेवाप्रदायक र इन्टनरेट सेवाप्रदायकबाट वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गर्छ । हाल नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेल्लो नेपाल, सीजी टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकमा दुई दर्जनभन्दा बढी सक्रिय छन् । सेवाप्रदायकले कोषमा रकम जम्मा नगरे प्राधिकरणले दुई सय प्रतिशतका दरले जरिवाना गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
