प्रदेश १ को स्थानीय चुनावमा महिला प्रतिनिधित्व

२०६२/०६३ को जनान्दोलनपछि राजनीतिक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेर गयो। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले १६ जेठ २०६३ मा एक घोषणामार्फत राज्यका प्रत्येक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेमा जोड दियो। अहिलेसम्म घोषणाको पूर्णतयाः पालना नगरिए पनि यसको आफ्नै खालको दबाबकारी महत्वव रहेको छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का प्रतिनिधिहरूसहित २०६३ सालमा स्थापित अन्तरिम संसद्का ३३० सदस्यमध्ये ५७ (१७.३० प्रतिशत) महिला थिए। संसद्मा महिलाको यो उपस्थिति तत्कालीन समयको लागि ठूलो उपलब्धि थियो।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनलाई महिला सहभागिताको दृष्टिकोणले महत्ववपूर्ण मान्न सकिन्छ। त्यस चुनावमा प्रत्यक्ष प्रणालीमा २४० मध्ये ३० सिटमा महिला निर्वाचित भए। नेपालको इतिहासमा यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट यति संख्यामा महिला निर्वाचित हुन सकेको देखिँदैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मनोनयनसमेतबाट गरी पहिलो संविधानसभामा झन्डै ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो। यो संख्यालाई महिला सहभागिताको दृष्टिकोणले सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट १० जना महिला मात्र निर्वाचित भए, तर समानुपातिक र मनोनयनबाट गरी महिलाको उपस्थिति ३० प्रतिशतभन्दा माथि नै रह्यो।

सोही संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले महिला प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा केही सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ। संविधानले प्रदेश तथा संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि संविधानले महिलाको उपस्थितिलाई बढावा दिएको देखिन्छ।

संवैधानिक प्रावधान

संविधानको धारा २२२(३) ले गाउँपालिकाको र धारा २२३(३) ले नगरपालिकाको प्रत्येक वडाका चारजना सदस्यमध्ये कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २१५(४) ले गाउँसभाका सदस्यहरूले गाउँ कार्यपालिकाको लागि चारजना महिला सदस्य र धारा २१६(४) ले नगरसभाका सदस्यहरूले पाँचजना महिला सदस्यहरू निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउनमा गहन भूमिका खेलेको छ।

यस अतिरिक्त स्थानीय तह निर्वाचन ऐन- २०७३ को दफा ६ को उपदफा २ ले वडा समितिका दुईजना महिला सदस्यमध्ये एकजना दलित महिला हुनुपर्ने थप व्यवस्था गरेको छ। यसरी महिलासँगै दलितको पनि प्रतिनिधित्व हुने सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ ले राजनीतिक दलले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरको प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयपत्र पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सदस्य पदमा मात्र महिला सिट आरक्षण गरेकोमा ऐनले स्थानीय सरकारको कार्यकारी पदमा समेत महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु सुखद हो।

संविधान, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन- २०७३ र यससँग सम्बन्धित अन्य कानुन तथा निर्देशिकाहरूले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा सकारात्मक व्यवस्था गरेका छन्, तर अझै पनि यसमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ।

यिनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ भने प्रदेश नम्बर २ मा २ असोज २०७४ मा मतदान हुँदैछ। यस आलेखमा प्रदेश नम्बर १ को निर्वाचनमा महिला सहभागिताको विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ। संवैधानिक र कानुनी प्रावधान र विद्यमान सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिका कारण अरू प्रदेशमा पनि यस विश्लेषणको निष्कर्ष करिबकरिब मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

उम्मेदवारी

विद्यमान लैंगिक विभेदका कारण एकैचोटि माथिल्लो पदमा सहभागी हुन सबै महिला तयार नहुन सक्छन्। उच्च तहमा थोरै पद हुने हुँदा पनि धेरैले त्यसमा सहभागी हुन नपाउन सक्छन्। सुरुमा अनुभवको लागि पनि स्थानीय तह महिलाको लागि सहज देखिन्छ। त्यसपछि क्रमशः महिलाहरू माथिल्लो तहमा चुनाव लड्न तयार हुन सक्छन्।

प्रदेश १ मा १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका गरी १३७ स्थानीय तह छन्। ती स्थानीय तहमा जम्मा १,१५६ वडा छन्। यहाँ ६,०५४ सिटको लागि जम्मा २५,०६६ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जसमध्ये १५,२५३ (६०.८५ प्रतिशत) पुरुष र ९,८१३ (३९.१५ प्रतिशत) महिला उम्मेदवार रहेका थिए।

संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम महिलाका लागि आरक्षित सिटमा यहाँ ४,५५२ र दलित महिला पदमा ४,०६१ गरी ८,६१३ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए। १ नम्बर प्रदेशमा नगर प्रमुखको लागि ४०, उपप्रमुखमा २६४, गाउँपालिका अध्यक्षमा ३८ र उपाध्यक्षमा ३४७ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ। धेरै महिला उम्मेदवारलाई नगरको उपप्रमुख र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नै सीमित राखिएको देखिन्छ। नगरप्रमुखमा ९.७८ प्रतिशत र गाउँपालिका अध्यक्षमा ७.४४ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवारी परेको थियो। आरक्षण नगरिएको वडाध्यक्ष पदमा १७ प्रतिशत र खुला सदस्य पदमा ३३६ जना महिलाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो। पुरुषको तुलनामा यो संख्या अत्यन्त कम हो।

निर्वाचित महिला

उम्मेदवारीजस्तै निर्वाचित महिलाको संख्या पनि पुरुषको तुलनामा कमै देखिन्छ तर निराशाजनक भने छैन। प्रदेश नम्बर १ का ४९ वटै नगर प्रमुख र १ नगर उपप्रमुख पदमा पुरुष निर्वाचित भए भने ४८ नगरका उपप्रमुखमा भने महिला निर्वाचित भए। त्यसैगरी ८८ गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये ८७ स्थानमा पुरुष निर्वाचित भए। झापा जिल्ला कमल गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा भने नेकपा (एमाले) की मेनुका काफ्ले निर्वाचित भइन्। उनी प्रदेश नम्बर १ को एक मात्र महिला स्थानीय तह प्रमुख हुन्। सो पदमा मेनुका काफ्ले र नेपाली कांग्रेसका हुकुमसिंह राई दुवैले बराबरी मत प्राप्त गरेपछि गोलाप्रथाद्वारा मेनुका विजयी भएकी हुन्। उपाध्यक्ष पदमा भने ८३ गाउँपालिकामा महिला विजयी भए। आरक्षण नगरिएको सिटमा भने महिलाको अवस्था नाजुक देखियो। वडाध्यक्ष पदमा करिब एक प्रतिशत र सदस्य पदमा दुई प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित भएको देखिन्छ।

दलको प्रभाव

निर्वाचनमा राजनीतिक दलको अहम् भूमिका हुने गर्छ। लोकप्रिय र ठूला दलहरूले नै आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। मतदाताले उम्मेदवार को छ भन्दा पनि कुन दलको उम्मेदवार हो भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने गरेको र उम्मेदवारको अनुहारभन्दा दलको चिन्हमा बढी ध्यान दिएको देखिएको छ।

प्रदेश नम्बर १ को चुनावमा २१ दलले आफ्ना उम्मेदवार उठाएका थिए भने २४१ महिलाले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका थिए। यस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार नेकपा एमालेले उठाएको थियो भने सोही दलले नै सबैभन्दा आफ्ना महिला उम्मेदवार जिताउन सफल भयो। नेपाली कांग्रेसले एमालेले भन्दा केही कम मात्र महिला उम्मेदवार उठाएको थियो तर निर्वाचित महिलाको संख्याको हकमा ऊ निकै पछाडि देखियो। महिला प्रतिनिधित्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यस निर्वाचनमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको भए पनि अघिल्लो दुई दलभन्दा निकै पछाडि रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यहाँ चारजना स्वतन्त्र महिला उम्मेदवार विजय हासिल गर्न सफल भए।

उम्मेदवारको उमेर

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन- २०७३ अनुसार चुनावी उम्मेदवार हुनको लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ। प्रदेश नम्बर १ मा महिला उम्मेदवारहरू २१ देखि ८१ वर्ष उमेरसम्मका थिए तर धेरै महिला उम्मेदवार भने ३१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका थिए र जित्नेमा पनि यही उमेर समूहका महिला धेरै थिए। यहाँ ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला उम्मेदवारको संख्या निकै कम देखियो।

निष्कर्ष

संविधान, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन- २०७३ र यससँग सम्बन्धित अन्य कानुन तथा निर्देशिकाहरूले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा सकारात्मक व्यवस्था गरेका छन्, तर अझै पनि यसमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। अब नगर प्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र वडाध्यक्षजस्ता पदमा पनि महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी नै हुनुपर्छ, किनकि महिलालाई नगरपालिकाको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा मात्र सीमित राख्न खोजिएजस्तो देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धनले पनि महिला प्रतिनिधित्व घटाएको छ। जस्तो- दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा प्रमुख र उपप्रमुख (अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) दुवै पदमा पुरुष उमेदवार बनाइएको देखिएको छ। कतिपय वडामा दलित महिला नहँुदा उक्त पद रिक्त रहे भने खुला उमेदवारहरूमा महिला अत्यन्त कम संख्यामा परे।

-महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक श्रेष्ठ ‘नेपालका राष्ट्रिय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार’ विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्दैछन्।