हात्तिको संख्या बढाउन छावा बन्यो मस्कट

हात्तिको संख्या बढाउन छावा बन्यो मस्कट

नेपालगन्ज : हात्तीको बच्चा ‘छावा'लाई आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मस्कट बनाउने निर्णय गरिएको छ। बाँके र बर्दियाको पहिचानका रूपमा रहेकाले व्यापक छलफलपछि ‘छावा'लाई राष्ट्रिय खेलकुदको मस्कट बनाइएको सम्बद्ध खेल अधिकारीहरूले जनाएका छन्। युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजन केसीले नेपालगन्ज आएर ‘छावा'लाई मस्कट बनाउने घोषणा गरेका हुन्।

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा स्थानीय पहिचान झल्कने कुरालाई मस्कट राख्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। हात्तीका लागि बर्दिया प्रसिद्ध रहेका कारण ‘छावा'लाई मस्कट बनाइएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजक समितिको सचिवालय सदस्य एवं क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष भीम वलीले जानकारी दिए।

 

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जंगली हात्तीका लागि देशभर प्रसिद्ध छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ठूलो संख्यामा जंगली हात्ती छन्। उनले भने, ‘व्यापक छलफलपछि छावालाई मस्कट बनाउने निर्णय गरेका हौं, पाटेबाघ वा कृष्णसारलाई मस्कट बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो तर, बाघ र कृष्णसारलाई यसअघिकै राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मस्कट राखिसकिएको रहेछ।'

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना नै पाटेबाघको संरक्षणका लागि गरिएको हो। उनले हात्तीको संख्या बढाउने योजनामा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले पनि ‘छावा'लाई मस्कट राखिएको बताए। वलीले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आमा हात्तीलाई अगाडि र सातवटा ‘छावा'लाई पछाडि लगाइने जानकारी पनि दिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य विनोद मैनालीले पनि स्थानीय पहिचान झल्कने कुरालाई मस्कट राख्ने परम्परा रहेको बताए। उनले जंगली जनावरप्रति माया दर्शाउन पनि ‘छावा'लाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

काठमाडौंमा भएको पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा डाँफेलाई मस्कट राखिएको थियो। यसैगरी पोखरामा भएको दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदमा लालीगुराँस, वीरगन्जमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुदमा बाघ, नेपालगन्जमा भएको चौथो राष्ट्रिय खेलकुदमा कृष्णसार, काठमाडौंमा भएको पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पाण्डा, धनगढीमा भएको छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा हरिण र पूर्वाञ्चलमा भएको सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा अर्नालाई मस्कट राखिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.