जनप्रतिनिधिलाई कानूनी सहायता सम्बन्धि तालिम

रुकुम : स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कानुन सम्बन्धी तालिम दिइएको छ । संविधानको धारा २१७ अनुसार नगरपालिका र गाँउपालिकामा गठन हुने न्यायिक समितिका संयोजक रहने नगरपालिकाका उप–प्रमुख र गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष र केही वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिवहरुको उपस्थितिमा दुई दिने आधारभुत कानूनी लिखित तथा सिप विकास तालिम सदरमुकाम मुसीकोट खलंगामा आयोजना गरिएको हो ।

 

पुर्वी रुकुमका तीन गाँउपालिका र पश्चिम रुकुमका तीन नगरपालिका तथा तीन गाउँपालिका गरी कुल नौ वडा गाउँपालिका उप–प्रमुख र उपाध्यक्षहरु र वडा सचिव समेतको उपस्थिति रहेको यस तालिमले आफूहरुलाई स्थानीय तहमा के कसरी न्यान सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने प्ररम्भीक जानकारी भएको र आगामी दिनमा थप ज्ञान आर्जन गर्न आफूहरु लाग्ने सहभागीहरुले बताएका छन् ।

जिल्ला कानुनी सहायता समितिका समाजिक कानुनी सहायता केन्द्रको आयोजनामा भएको यस तालिममा स्थानीय तहको न्यायिक प्रक्रिया र कार्यविधि, सामाजिक कानुनी सहायताको अवधारणा र महत्व, स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिहरु, वैकल्पीक विवाद र विभिन्न समस्याहरु, हदम्याद, म्याद र म्यादको सिद्धान्त, महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका अपराधहरु, व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्धाहरु तथा स्थानीय तह र सुशासनका बिषयमा सहभागीलाई आधारभुत जानकारी प्रदान गरिएको सामाजिक कानुनी सहायता केन्द्र रुकुमका संयोजक गणेश हमालले जनाए ।

उल्लेखित बिषयहरुमा रुकुम जिल्ला अदालतका न्यायधिश डण्डपानी शर्मा, संयोजक गणेश हमाल, जिल्ला कानुनी सहायता समितिका अध्यक्ष शान्तीप्रसाद शर्मा, नेपाल बार यसोसिएसन रुकुमका अध्यक्ष यक्कबहादुर पाण्डे, बरिष्ठ अधिवक्ता डा. नवराज गौतम लगायतले दुई दिनसम्म सहभागीलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।