मधेशलाई बाढीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रचण्डको माग

मधेशलाई बाढीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रचण्डको माग

बीरगञ्ज : सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले तराई—मधेशका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी राहत र पूनस्र्थापनाको कामलाई तिब्र पार्न सरकारसँग माग गरेको छ । सो पार्टीको बीरगञ्जमा शनिवार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।


‘यसबारेमा गम्भीर रुपमा कुरा राख्नेछौं । अहिले मधेशमा माओवादीको पक्षमा निकै ठूलो लहर देखिएको छ, हामी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरुसँग तालमेलको नीति लिन्छौं’ बैठकपछि प्रचण्डले भने ‘मूख्यः मधेशकेन्द्रित दललाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छौं । मधेशमा माओवादीलाई ठूलो सफलता मिल्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ बैठकले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्वाचन अभियानलाई तिब्र पार्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले २ नम्वर प्रदेशमा माओवादीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको निष्कर्षसहित स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन अभियानलाई तिब्र पार्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले तराई—मधेशका जिल्लाहरुमा निकै ठूलो धनजनको क्षति भएको र जनजीवन कष्टकर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै बाढी प्रभावित जिल्लाहरुलाई संकटग्रस्त जिल्लाको रुपमा घोषणा गरी राहतको विशेष प्याकेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई आब्हान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले राजनीतिक ध्रुवीकरणको अभियानले माओवादी केन्द्रमा नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास बढेकाले राजनीतिक ध्रुवीकरणको अभियानमा जोड गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भने,‘मधेशमा बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको छ, यसले हामीलाई निकै सम्वेदनशील बनाएको छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक एमालेको चरम नश्लवादी सोच र राप्रपाको बिभाजनले असफल भएको भन्दै संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि फेरि संशोधन गर्न सकिने तर चुनावअघि सम्भव नभएको बताए ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रमा हालै समाहित भएका नेताहरु देवेन्द्र पौडेल, रामेश्वर राय यादव, रामचन्द्र झा र पासाङ शेर्पाले आफ्ना अनुभूति राख्दै शक्तिशाली पार्टी निर्माणका लागि मुद्धा र ध्येय मिल्ने शक्तिसँग पार्टी एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.