नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारमा
भनिन्छ- ससुराली पनि धेरै गयो भने अपमान हुन्छ । अझै दु:ख पाउने ज्वाइँ र सम्पन्न ससुराली पर्यो भने त यो सम्बन्ध निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हुन सक्छ । एकतर्फी रूपमा र केही पाउने आशामा सधैंभरि अर्काका घरमा गइरहनु भनेको आफ्नो मानसम्मान र अस्तित्वलाई दाउमा लगाई कसैकोमा दास बस्नुजस्तै हुन सक्छ । नेपाल र भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा न हामी भारतको ज्वाइँ हौं, न त भारत हाम्रो सम्धी ।
हामी दुवै देशका स्वार्थ छन् र सोही स्वार्थका कारण हामीबीचको सम्बन्ध कायम रहने विषयमा हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ । तर जब हामी भारतलाई चाहिनेभन्दा बढी भाउ दिन थाल्छौं र ससाना कुरामा पनि उससँग गुहार मागिराख्छौं, उसले हामीलाई हेप्न थाल्छ । भारत हाम्रो हैसियतका बारेमा नजरअन्दाज गर्छ र सोच्छ कि उसले जे भने पनि हामी मान्छौं किनकि हामी निरिह छौं । भारत हामीलाई मगन्ते सम्झिन्छ र सामान्य खालको सहयोग गरेजस्तो गर्दै हाम्रा काममा तल्लो तहसम्म हस्तक्षेप गरिरहन्छ ।
विडम्बना यस्तो छ कि हाम्रोमा प्रत्यक ८-९ महिनामा सरकार फेरिइरहन्छ तर भारतमा ४-५ वर्षसम्म सरकार बदलिँदैन । हामी भारतलाई यतिधेरै भाउ दिन्छौं कि सरकारमा जानासाथ प्रत्यक प्रधानमन्त्रीको ध्यान भारत भ्रमणकै हुन्छ । यति भनिरहँदा भारत हामीलाई चाहिँदैन भनेर भन्न खोजिएको पटक्कै होइन । मर्दापर्दा चाहिने छिमेकी नै हो भन्ने हाम्रो जनमानसको दिमागमा राम्रैसँग बसेको कुरा हो ।
छिमेकीका रूपमा हाम्रो सम्बन्ध अझै गाढा छ किनकि हाम्रो भेषभूषा, खाना, रीतिरिवाज, धर्म आदिलगायतका धेरै विषय उससँग नै मिल्छ । भारतले विभिन्न समयमा नेपाललाई असजिलो पर्दा सहयोग नगरेको पनि होइन, तर हाम्रो काम र व्यवहारले भारतलाई अभिमानी र अहंकारी बनाउँदै गइरहेको छ । आम नेपालीको मनमा सदैव प्रश्न उठ्छ : किन सरकार फेरिनासाथ हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमण गर्नैपर्ने मनस्थितिमा पुग्छन् र झीनामसिना कुरामा भारतीय सहयोगको याचना गर्छन् ? के सरकार फेरिनासाथ हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि फेरिइहाल्छ ? यो सनातन संस्कारमा हामीले सुधार नगर्ने हो भने हामीप्रतिको भारतीय रबैया झनै निम्नस्तरको हुनेछ ।
सप्तकोसीजस्तो मुख्य नदीको मुहानदेखि नै जोखिम न्यूनीकरणको काम गरेमा मात्रै बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्ति हल गर्न सकिन्छ भनेर भारतलाई विश्वासमा लिन सकेमा ऊ हाम्रो महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्छ । तब मात्र लाभको हिस्सेदार दुवै देश बन्नेछन् ।
दुई देशबीचको सम्बन्धको यो सूत्रलाई तुरुन्तै सच्याउनु आवश्यक छ । भारतसँग हात फैलाउन हामी भारत जानेभन्दा पनि भारतको लागि हामी आवश्यक भएर ऊ नै नेपाल आउने खालको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा भारतले हामीलाई मगन्ते सम्झिन छोडोस् र हामी बराबरका साथीसरह बन्न सकौं । यसो हुँदा उसको अर्घेल्याइँ हामीले खेप्नुपर्ने छैन ।
कूटनीतिमा 'दिनु' को अर्थ केवल आर्थिक सहयोग मात्र हुँदैन र हामीले कुशल कूटनीतिको प्रयोग गर्न सकेमा नेपाल र नेपालीको लागि निरन्तर फाइदा हुने अनि भारतलाई पनि फाइदा हुने प्रशस्त काम गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत भारत भ्रमणको अवसरमा पनि त्यस्ता केही कदम चाल्न सकिएको भए उत्तम हुने थियो, तर यसपटकको भ्रमण पनि उही कर्मकाण्डी हुन गयो ।
भारत भौगोलिक रूपमा नेपालमा आश्रित भएको र नेपालले भारतलाई दिन सक्ने अनेक चिजमध्येको एक चिज छ : बाढीपहिरोजन्य विपत्तिबाट भारतमा समेत हुने क्षति घटाउन समान हैसियतमा गरिने सहकार्य ।
भारतको हितमा काम गरेकोे देखिने र नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा हुने पक्का भएको यस्तो कामले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध राम्रो हनेछ । भूप्रकोपले देशको सिमाना बुझ्दैन र यस्ता प्रकोपले कुनै पनि बेला विपत्ति निम्त्याउन सक्छन् भन्ने कुरा सन् २०१५ को गोरखा भूकम्प र बर्सेनि नेपाल र भारतमा आइरहने बाढीपहिरोको विपत्तिले प्रस्ट्याउँछ । यो वर्ष अहिलेसम्म पनि बाढीको समस्या टरिसकेको छैन र यसले नेपाल र भारत दुवैतिर क्षति गरिरहेकै छ । भारतका विभिन्न ठाउँमा आउने बाढीको मुख्य कारण हाम्रो देशका पहाडी र हिमाली भेगमा जाने पहिरो, भूक्षय र यससँगै जलवायु परिवर्तनसँग गाँसिएको मौसमजन्य प्रणालीमा आएको परिवर्तन हो ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण पृथ्वीको सतही तापक्रम बढ्नु हो । त्यसको कारण हामी होइनौं तर हाम्रा हिमाली भेगमा संसारका अन्य ठाउँमा भन्दा सतही तापक्रम बढ्ने क्रम बढी छ । जसले गर्दा धेरै हिमताल बनिरहेका छन् भने कति हिमताल फुट्ने खतरामा समेत पुगिसकेका छन् । हिमताल फुट्दाको ज्यादा असर भारतमा पर्न सक्छ र यस्तो हुन गएमा जनधनको क्षति घटाउन बनाइएका अथवा अब बनाइने बाँधहरूले रोक्न र थेग्न नसक्ने कुरामा हामीले भारतलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यसलाई पुष्टि गर्न अहिलेसम्म भएका तापक्रम वृद्धि, बढिरहेका हिमताल र फुट्ने खतरामा रहेको कुरालाई पुष्टि गर्ने अनुसन्धान र तिनको निचोडलाई विश्वसनीय तरिकाले भारतसामु बुझाउनुपर्छ ।
यसले भारतीय नागरिकलाई भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिबाट बचाउन हामीले गरेको पहलको रूपमा हेरिनेछ र भारतलाई पनि नेपाली जनताले बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति घटाउन नेपालसँगै काम गर्नुपर्ने नैतिक दबाब पर्न सक्छ । सिमामा बनाइएका बाँधहरूको ढोका थुनेर बाढीबाट हुने जनधनको क्षति घटाउन सकिन्न । दिगो समाधानको उपाय त्यो होइन ।
सप्तकोसीजस्तो मुख्य नदीको मुहानदेखि नै जोखिम न्यूनीकरणको काम गरेमा मात्रै बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्ति हल गर्न सकिन्छ भनेर भारतलाई विश्वासमा लिन सकेमा ऊ हाम्रो महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्छ । तब मात्र लाभको हिस्सेदार दुवै देश बन्नेछन् । यसो गर्दा भारतको ध्यान बाँधभन्दा प्रकोप नियन्त्रणका उपायतिर केन्द्रित हुनेछ किनभने पछिल्लोपटक हाम्रोमा भन्दा जनसुरक्षा सवालमा भारतका प्राथमिकता बढी भएको देख्न सकिन्छ ।
यो 'प्रकोप कूटनीति' अहिलेको समयमा किन पनि जरुरी छ भने भारतले शब्दमा 'बाँधको ढोका बन्द नगर्ने' प्रतिबद्धता जनाए पनि अथवा नेपाललाई अनेक शब्दजालामा फसाए पनि व्यवहारमा त्यसो गरेको देखिँदैन । हुन त धेरैले यसमा प्रश्न गर्न सक्ने कुरा छ : अहिले भनिएका जलवायु परिवर्तनलगायतका बाढीपहिरोको अवस्थाबारे भारतलाई थाहा छैन र ? भारतीयहरूलाई जलवायु परिवर्तनबारेमा अवश्य जानकारी होला, तर भारतका योजनाविद् र सरकारसम्म जलवायुको असर र गाम्भीर्यबारेमा धेरै जानकारी नहुन पनि सक्छ । भारत 'कन्भिन्स' भएमा सप्तकोसीजस्ता ठूला नदीमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने र बाढीपहिरोजन्य विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षति घटाउने खालका ठूला परियोजनामा मिलेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोप दुवै देशको साझा र भयावह समस्या हो भन्ने कुरालाई थप कन्भिन्स गर्ने अर्को ठोस आधार भनेको हिमालयमा र विशेषत: नेपालमा टरिनसकेको महाभूकम्पको सम्भावना हो । नेपालको पश्चिमतिरको भेगमा पाँच वर्षभन्दा बढी समयको भूकम्प ल्याउन सक्ने शक्ति सञ्चिती भएर बसेको र त्यो शक्ति भूकम्पको रूपमा निस्किएमा त्यसले ल्याउन सक्ने ठूलाठूला पहिरो, ती पहिरोले नदी थुन्न सक्ने आधार र थुनिएको नदी निकै समयपछि खुल्न जाँदा आउन सक्ने बाढीले भारतमै गर्न सक्ने क्षतिबारेमा भारतलाई तथ्य र तथ्यांकको आधारमा जानकारी गराउनु जरुरी छ ।
यसले अन्तत: सीमामा बनाइने बाँध र छेकबारले मात्र दिगो समाधान आउँदैन भन्ने भारतीय पक्षलाई महसुस गराउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यो समस्याको दिगो समाधान नदी प्रणालीको मुहानदेखि अन्त्यसम्मको पानीको व्यवस्थापन, सेडिमेन्ट कन्ट्रोल र व्यवस्थापन, उपल्लो तथा मध्य तटीय क्षेत्रमा पहिरो र भूक्षयको बचाउ र व्यवस्थापन नै हो भन्नेमा भारतलाई बुझाउन सकिएमा हाम्रो लागिसमेत ठूलो उपलब्धि हुनसक्ने देखिन्छ ।
यस खालको रणनीति अपनाउँदा त्यसले हाम्रो लागि केही मागेको नभई दुवै देशका जनतालाई साझा रूपमा सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ र हामी भारतको सहयोगी हुन सक्छौं भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केही माग्नको लागि मात्र भारत आउँछन् र यिनीहरूलाई 'ललीपप' देखाएर आफ्नो वशमा पार्न सकिन्छ भन्ने भारतको परम्परागत सोचमा पनि यसबाट परिवर्तन आउने देखिन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाल-भारत सहकार्यलाई मजबुत पार्न सक्ने आधार पनि देखिन्छ ।
-ढकाल विपद् जोखिमविज्ञ हुन् ।