नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारमा

नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारमा

भनिन्छ- ससुराली पनि धेरै गयो भने अपमान हुन्छ । अझै दु:ख पाउने ज्वाइँ र सम्पन्न ससुराली पर्‍यो भने त यो सम्बन्ध निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हुन सक्छ । एकतर्फी रूपमा र केही पाउने आशामा सधैंभरि अर्काका घरमा गइरहनु भनेको आफ्नो मानसम्मान र अस्तित्वलाई दाउमा लगाई कसैकोमा दास बस्नुजस्तै हुन सक्छ । नेपाल र भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा न हामी भारतको ज्वाइँ हौं, न त भारत हाम्रो सम्धी ।

subodh-dhakal_1हामी दुवै देशका स्वार्थ छन् र सोही स्वार्थका कारण हामीबीचको सम्बन्ध कायम रहने विषयमा हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ । तर जब हामी भारतलाई चाहिनेभन्दा बढी भाउ दिन थाल्छौं र ससाना कुरामा पनि उससँग गुहार मागिराख्छौं, उसले हामीलाई हेप्न थाल्छ । भारत हाम्रो हैसियतका बारेमा नजरअन्दाज गर्छ र सोच्छ कि उसले जे भने पनि हामी मान्छौं किनकि हामी निरिह छौं । भारत हामीलाई मगन्ते सम्झिन्छ र सामान्य खालको सहयोग गरेजस्तो गर्दै हाम्रा काममा तल्लो तहसम्म हस्तक्षेप गरिरहन्छ ।

विडम्बना यस्तो छ कि हाम्रोमा प्रत्यक ८-९ महिनामा सरकार फेरिइरहन्छ तर भारतमा ४-५ वर्षसम्म सरकार बदलिँदैन । हामी भारतलाई यतिधेरै भाउ दिन्छौं कि सरकारमा जानासाथ प्रत्यक प्रधानमन्त्रीको ध्यान भारत भ्रमणकै हुन्छ । यति भनिरहँदा भारत हामीलाई चाहिँदैन भनेर भन्न खोजिएको पटक्कै होइन । मर्दापर्दा चाहिने छिमेकी नै हो भन्ने हाम्रो जनमानसको दिमागमा राम्रैसँग बसेको कुरा हो ।

 

छिमेकीका रूपमा हाम्रो सम्बन्ध अझै गाढा छ किनकि हाम्रो भेषभूषा, खाना, रीतिरिवाज, धर्म आदिलगायतका धेरै विषय उससँग नै मिल्छ । भारतले विभिन्न समयमा नेपाललाई असजिलो पर्दा सहयोग नगरेको पनि होइन, तर हाम्रो काम र व्यवहारले भारतलाई अभिमानी र अहंकारी बनाउँदै गइरहेको छ । आम नेपालीको मनमा सदैव प्रश्न उठ्छ : किन सरकार फेरिनासाथ हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमण गर्नैपर्ने मनस्थितिमा पुग्छन् र झीनामसिना कुरामा भारतीय सहयोगको याचना गर्छन् ? के सरकार फेरिनासाथ हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि फेरिइहाल्छ ? यो सनातन संस्कारमा हामीले सुधार नगर्ने हो भने हामीप्रतिको भारतीय रबैया झनै निम्नस्तरको हुनेछ ।

सप्तकोसीजस्तो मुख्य नदीको मुहानदेखि नै जोखिम न्यूनीकरणको काम गरेमा मात्रै बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्ति हल गर्न सकिन्छ भनेर भारतलाई विश्वासमा लिन सकेमा ऊ हाम्रो महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्छ । तब मात्र लाभको हिस्सेदार दुवै देश बन्नेछन् ।

दुई देशबीचको सम्बन्धको यो सूत्रलाई तुरुन्तै सच्याउनु आवश्यक छ । भारतसँग हात फैलाउन हामी भारत जानेभन्दा पनि भारतको लागि हामी आवश्यक भएर ऊ नै नेपाल आउने खालको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा भारतले हामीलाई मगन्ते सम्झिन छोडोस् र हामी बराबरका साथीसरह बन्न सकौं । यसो हुँदा उसको अर्घेल्याइँ हामीले खेप्नुपर्ने छैन ।

कूटनीतिमा 'दिनु' को अर्थ केवल आर्थिक सहयोग मात्र हुँदैन र हामीले कुशल कूटनीतिको प्रयोग गर्न सकेमा नेपाल र नेपालीको लागि निरन्तर फाइदा हुने अनि भारतलाई पनि फाइदा हुने प्रशस्त काम गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत भारत भ्रमणको अवसरमा पनि त्यस्ता केही कदम चाल्न सकिएको भए उत्तम हुने थियो, तर यसपटकको भ्रमण पनि उही कर्मकाण्डी हुन गयो ।
भारत भौगोलिक रूपमा नेपालमा आश्रित भएको र नेपालले भारतलाई दिन सक्ने अनेक चिजमध्येको एक चिज छ : बाढीपहिरोजन्य विपत्तिबाट भारतमा समेत हुने क्षति घटाउन समान हैसियतमा गरिने सहकार्य ।

भारतको हितमा काम गरेकोे देखिने र नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा हुने पक्का भएको यस्तो कामले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध राम्रो हनेछ । भूप्रकोपले देशको सिमाना बुझ्दैन र यस्ता प्रकोपले कुनै पनि बेला विपत्ति निम्त्याउन सक्छन् भन्ने कुरा सन् २०१५ को गोरखा भूकम्प र बर्सेनि नेपाल र भारतमा आइरहने बाढीपहिरोको विपत्तिले प्रस्ट्याउँछ । यो वर्ष अहिलेसम्म पनि बाढीको समस्या टरिसकेको छैन र यसले नेपाल र भारत दुवैतिर क्षति गरिरहेकै छ । भारतका विभिन्न ठाउँमा आउने बाढीको मुख्य कारण हाम्रो देशका पहाडी र हिमाली भेगमा जाने पहिरो, भूक्षय र यससँगै जलवायु परिवर्तनसँग गाँसिएको मौसमजन्य प्रणालीमा आएको परिवर्तन हो ।

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण पृथ्वीको सतही तापक्रम बढ्नु हो । त्यसको कारण हामी होइनौं तर हाम्रा हिमाली भेगमा संसारका अन्य ठाउँमा भन्दा सतही तापक्रम बढ्ने क्रम बढी छ । जसले गर्दा धेरै हिमताल बनिरहेका छन् भने कति हिमताल फुट्ने खतरामा समेत पुगिसकेका छन् । हिमताल फुट्दाको ज्यादा असर भारतमा पर्न सक्छ र यस्तो हुन गएमा जनधनको क्षति घटाउन बनाइएका अथवा अब बनाइने बाँधहरूले रोक्न र थेग्न नसक्ने कुरामा हामीले भारतलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यसलाई पुष्टि गर्न अहिलेसम्म भएका तापक्रम वृद्धि, बढिरहेका हिमताल र फुट्ने खतरामा रहेको कुरालाई पुष्टि गर्ने अनुसन्धान र तिनको निचोडलाई विश्वसनीय तरिकाले भारतसामु बुझाउनुपर्छ ।

यसले भारतीय नागरिकलाई भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिबाट बचाउन हामीले गरेको पहलको रूपमा हेरिनेछ र भारतलाई पनि नेपाली जनताले बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति घटाउन नेपालसँगै काम गर्नुपर्ने नैतिक दबाब पर्न सक्छ । सिमामा बनाइएका बाँधहरूको ढोका थुनेर बाढीबाट हुने जनधनको क्षति घटाउन सकिन्न । दिगो समाधानको उपाय त्यो होइन ।

सप्तकोसीजस्तो मुख्य नदीको मुहानदेखि नै जोखिम न्यूनीकरणको काम गरेमा मात्रै बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्ति हल गर्न सकिन्छ भनेर भारतलाई विश्वासमा लिन सकेमा ऊ हाम्रो महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्छ । तब मात्र लाभको हिस्सेदार दुवै देश बन्नेछन् । यसो गर्दा भारतको ध्यान बाँधभन्दा प्रकोप नियन्त्रणका उपायतिर केन्द्रित हुनेछ किनभने पछिल्लोपटक हाम्रोमा भन्दा जनसुरक्षा सवालमा भारतका प्राथमिकता बढी भएको देख्न सकिन्छ ।

यो 'प्रकोप कूटनीति' अहिलेको समयमा किन पनि जरुरी छ भने भारतले शब्दमा 'बाँधको ढोका बन्द नगर्ने' प्रतिबद्धता जनाए पनि अथवा नेपाललाई अनेक शब्दजालामा फसाए पनि व्यवहारमा त्यसो गरेको देखिँदैन । हुन त धेरैले यसमा प्रश्न गर्न सक्ने कुरा छ : अहिले भनिएका जलवायु परिवर्तनलगायतका बाढीपहिरोको अवस्थाबारे भारतलाई थाहा छैन र ? भारतीयहरूलाई जलवायु परिवर्तनबारेमा अवश्य जानकारी होला, तर भारतका योजनाविद् र सरकारसम्म जलवायुको असर र गाम्भीर्यबारेमा धेरै जानकारी नहुन पनि सक्छ । भारत 'कन्भिन्स' भएमा सप्तकोसीजस्ता ठूला नदीमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने र बाढीपहिरोजन्य विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षति घटाउने खालका ठूला परियोजनामा मिलेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

प्राकृतिक प्रकोप दुवै देशको साझा र भयावह समस्या हो भन्ने कुरालाई थप कन्भिन्स गर्ने अर्को ठोस आधार भनेको हिमालयमा र विशेषत: नेपालमा टरिनसकेको महाभूकम्पको सम्भावना हो । नेपालको पश्चिमतिरको भेगमा पाँच वर्षभन्दा बढी समयको भूकम्प ल्याउन सक्ने शक्ति सञ्चिती भएर बसेको र त्यो शक्ति भूकम्पको रूपमा निस्किएमा त्यसले ल्याउन सक्ने ठूलाठूला पहिरो, ती पहिरोले नदी थुन्न सक्ने आधार र थुनिएको नदी निकै समयपछि खुल्न जाँदा आउन सक्ने बाढीले भारतमै गर्न सक्ने क्षतिबारेमा भारतलाई तथ्य र तथ्यांकको आधारमा जानकारी गराउनु जरुरी छ ।

यसले अन्तत: सीमामा बनाइने बाँध र छेकबारले मात्र दिगो समाधान आउँदैन भन्ने भारतीय पक्षलाई महसुस गराउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यो समस्याको दिगो समाधान नदी प्रणालीको मुहानदेखि अन्त्यसम्मको पानीको व्यवस्थापन, सेडिमेन्ट कन्ट्रोल र व्यवस्थापन, उपल्लो तथा मध्य तटीय क्षेत्रमा पहिरो र भूक्षयको बचाउ र व्यवस्थापन नै हो भन्नेमा भारतलाई बुझाउन सकिएमा हाम्रो लागिसमेत ठूलो उपलब्धि हुनसक्ने देखिन्छ ।

यस खालको रणनीति अपनाउँदा त्यसले हाम्रो लागि केही मागेको नभई दुवै देशका जनतालाई साझा रूपमा सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ र हामी भारतको सहयोगी हुन सक्छौं भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केही माग्नको लागि मात्र भारत आउँछन् र यिनीहरूलाई 'ललीपप' देखाएर आफ्नो वशमा पार्न सकिन्छ भन्ने भारतको परम्परागत सोचमा पनि यसबाट परिवर्तन आउने देखिन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाल-भारत सहकार्यलाई मजबुत पार्न सक्ने आधार पनि देखिन्छ ।
-ढकाल विपद् जोखिमविज्ञ हुन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.