संघीयतामा लोकसेवाको भूमिका कस्तो ?

लोकसेवा आयोग सरकारको सबैभन्दा जेठो र पुरानो संवैधानिक अंग हो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको अर्को वर्ष अर्थात् २००८ साल असार १ गते यसको स्थापना भएको हो । आयोगको विगत हेर्दा यसप्रति सन्तोष गर्ने ठाउँ छ । जनताले विश्वास गरेको सबैभन्दा ठूलो र एक मात्र भरपर्दो सरकारी निकायका रूपमा स्थापित छ आयोग । यो संस्था आफ्नो ६६ बर्से इतिहासमा धेरै प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफ्नो निष्पक्ष छवि कायम राख्न सफल छ । आयोगलाई अब प्रविधियुक्त पार्नुपर्छ । 

देश संघीय प्रणालीमा गएकाले आयोगको भूमिका अझै निष्पक्ष र जनमुखी हुनुपर्छ । संविधानले लोकसेवालाई कार्यबोझ थपिदिएको छ । यो हाम्रो लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । अन्य संवैधानिक निकायका अधिकार कटौती भइरहँदा लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा भारी वृद्धि भयो । आयोगप्रतिको यो अथाह विश्वास र भरोसा पनि हो । संविधान जारी भएस“गै लोकसेवालाई दिइएको थप जिम्मेवारीअनुसार अन्य संगठित संस्थाको पनि परीक्षा लिएर कर्मचारी छनोट गर्ने काम धमाधम हँदै आइरहेको छ ।

पहिलेजस्तो बेथिति र विकृतिपूर्ण तरिकाले सरकारी निकायमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम अन्त्य हुँदैछ । संगठित संस्थामा हामी देखिने र महसुस हुने गरी प्रवेश गरिसकेका छौं । झन्डै तीन दर्जन संस्थाको परीक्षण भइसकेको छ । नेपाली सेनामा त आयोगले तेस्रोपटकसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेर कर्मचारी छनोट गरेको छ । सुरुमा नेपाली सेना र प्रहरीले लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्दा केही असहज महसुस गरेका थिए, तर अहिले सहज महसुस गर्न थालेका छन् । प्रदेशमा बन्न गइरहेका लोकसेवा आयोगलाई पनि हाम्रा मापदण्ड, सिद्धान्त र प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने कोसिसमा छौं । स्थानीय तहमा पनि लोकसेवाबाटै कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ लोकसेवा ।

संविधानमा 'प्रदेशमा प्रदेशको कानुनअनुसार लोकसेवा आयोग गठन गरिनेछ' भन्ने व्यवस्था छ । त्यतिबेलै लोकसेवाले यो ठीक होइन भनेर सरकारलाई सुझाएको हो । केन्द्रमा संवैधानिक हैसियतको आयोग हुँदा प्रदेशको लोकसेवा पनि संवैधानिक आयोगकै रूपमा गठन हुनुपर्छ भन्ने आयोगको सुझाव थियो । त्यो प्रदेश कानुनअनुसार बन्ने आयोगले आफ्नो निष्पक्षता बचाउन सक्दैन र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्दैन ।

अहिले एउटा पद्धति बसिसकेको छ । योग्यता प्रणालीका सिद्धान्त, परीक्षण विधि, परीक्षण प्रविधि र केन्द्रको लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरेका सबै प्रणाली र सिद्धान्त प्रदेशको लोकसेवाले पनि लागू गर्ने गरी केन्द्रीय रूपमै नियम बनाउनु उचित हुन्छ । त्यति मात्रै हुँदा पनि एउटा प्रणालीको विकास हुन सक्छ ।

अहिले पनि विभिन्न ऐनद्वारा निर्देशित गरेका अन्य विभिन्न निकायका आयोग निष्पक्ष हुँदा हुन् त विभिन्न विश्वविद्यालय, विभिन्न संस्थानका पदपूर्ति, जिविसका तत्कालीन स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत बनाइएका आयोगले पनि निष्पक्ष काम गरेका हुन्थे होलान् । तर ती आयोगले गरेका कामको बारेमा विभिन्न प्रश्न उठेर छानबिनसमेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले समाजलाई न्याय दिन दुई चिज अति आवश्यक हुने रहेछ : सही संस्था र सही नेतृत्व । केन्द्रमा लोकसेवा आयोग यसैका कारण सफल भएको हो । त्यसैले प्रदेशमा पनि संवैधानिक हैसियतकै लोकसेवा आयोग चाहिन्छ भन्ने आयोगको सुझाव हो ।

प्रदेश आयोग संवैधानिक हुन नसक्दा आउन सक्ने समस्या

प्रदेशमा अब बन्ने लोकसेवा आयोगको नामचाहिँ लोकसेवा आयोग नै हुने तर त्यसले दलीय निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो दु:खदायी हुनेछ । सिंगो लोकसेवाको गरिमा र महत्वलाई त्यसले क्षयीकरण गर्न सक्छ । केन्द्रकै जस्तो संवैधानिक निकाय बन्ने सुझाव दिएका थियौं हामीले तर तत्कालीन सरकारले यसमा कुनै सुनुवाइ गरेन । संवैधानिक हैसियतकै रूपमा काम गर्न पाउँदा आयोग स्वतन्त्र हुन्थ्यो । संघीय शासन प्रणाली भएका धेरै देशमा प्रदेशमा छुट्टै प्रकारको संवैधानिक हैसियतकै लोकसेवा आयोग छन् ।

अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनासाथ कर्मचारी भर्ना गर्न थालिसकेका खबरहरू आइरहेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसरी अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने काम रोक्न आदेश दिनुपर्‍यो । यस्तो हुँदा राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न पुग्छन् र यो प्रवृत्ति बढ्दै गए सम्पूर्ण रूपमा लुट प्रणालीको स्थापना हुन जान्छ । संविधानको धारा २४४ को उपधारामा प्रदेश कानुनका मापदण्ड संघीय कानुनमा तोकिनेछ भनिएकाले केही हदसम्म यस्ता विषय नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । संघीय संसद्ले बुद्धि पुर्‍याउन सके धेरै हदसम्म प्रदेशमा लोकसेवालाई राम्रो र सकारात्मक किसिमले अघि बढाउन सकिन्छ ।

अहिले एउटा पद्धति बसिसकेको छ । योग्यता प्रणालीका सिद्धान्त, परीक्षण विधि, परीक्षण प्रविधि र केन्द्रको लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरेका सबै प्रणाली र सिद्धान्त प्रदेशको लोकसेवाले पनि लागू गर्ने गरी केन्द्रीय रूपमै नियम बनाउनु उचित हुन्छ । त्यति मात्रै हुँदा पनि एउटा प्रणालीको विकास हुन सक्छ । अहिले संविधान संशोधनका कुरा उठेका छन् ।

प्रदेशको लोकसेवालाई संवैधानिक हैसियत दिन राजनीतिक सहमति हुन जरुरी छ र संविधान संशोधन गरेरै भए पनि संविधानमा त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दा जनप्रतिनिधि आफैंलाई फाइदा हुने कुरा हो । जनप्रतिनिधिले नै यो-यो काम गर्न खोजे उहाँहरू आफंै नराम्रोस“ग फस्नुहुनेछ ।

स्थानीय तहमा लोकसेवाबाटै कर्मचारी भर्ना हुनुपर्छ

स्थानीय निकायका कर्मचारीको छनोट गर्दा लोकसेवा आयोगको सिफारिस (त्यो प्रदेश लोकसेवा आयोग हुन सक्छ) बेगर कर्मचारी भर्ना गर्न पाइँदैन । किनकि संविधानको धारा २४३ मा स्पष्ट लेखिएको छ- नेपाल सरकारबाट निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने कुनै पनि पदको कर्मचारी लोकसेवा आयोगको परामर्शविना नियुक्त गरिने छैन । यो सबै कर्मचारीको हकमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी राख्दा अनिवार्य रूपमा लोकसेवा आयोगको सिफारिस लिनैपर्छ । आयोगको निर्णयविना भएका जुनसुकै नियुक्ति अवैध हुनेछ । त्यसरी गरिएका नियुक्ति संविधानविपरीत हो र त्यो नियुक्ति स्वत: बदर हुनेछ ।

सेवामा प्रवेश गरेपछि कर्मचारीमा समस्या

योग्यता र दक्षता हुँदाहँदै पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि कर्मचारी नराम्ररी बिग्रने गरेका छन् । हामीले त ज्ञानअनुसारको परीक्षा लने हो । तालिम दिने काम स्टाफ कलेजको हो । कलेजले ६ महिने तालिम सञ्चालन गर्छ । त्यसपछि राम्रो वातावरणमा काम लगाउने दायित्व सरकारको हो । कर्मचारीको योग्यताका आधारमा सरुवा र बढुवा होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । सरकारलाई परामर्शदाता निकायको रूपमा हामी यस्ता सुझाव दिइरहेका हुन्छौं । तर सरकार हाम्रा सुझावको खासै पालना गर्दैन । हाम्रो परीक्षण प्रणालीले पनि खास चाहिएको व्यक्ति छनोट गर्न नसकेको पो हो कि ?

त्यसमा पनि हामी मूल्यांकन गर्न तयार हुनुपर्छ र गरिरहेका पनि छौं । त्यसैले हामीले नीतिनिर्माण तहमा प्रत्यक्ष भूमिका हुने सहसचिवको कोर्स त्यहीअनुसार परिवर्तन गरेका छौं । नयाँ कोर्स र नयाँ परीक्षण विधिमा परीक्षा लिन थालेका छौं । अरू सबै भर्ना गर्न सकिन्छ, तर इमानदारी भर्ना गर्न सकिँदैन । यसको लागि व्यक्तिको मनोवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ । संस्कार नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।

जथाभावी सरुवा रोक्नुपर्छ

संघीय शासनमा सरकारले जथाभावी सरुवा-बढुवा नगरोस् । कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइयोस् । हाम्रा सरकारी संरचनाभित्र र सेवा प्रवाहको प्रक्रियाभित्रै सेवा प्राप्त गर्नेको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । नागरिक मञ्च, सेवाग्राही समूह वा परामर्शदाता समिति जुनसुकै नाममा सेवाग्राहीलाई समेट्न सक्नुपर्छ । सेवा दिने र सेवा लिने दुवै पक्षको समन्वय हुन सकेमा प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ । 
पश्चिमी देशतिर त यो प्रणाली आइसक्यो । सँगसँगै बसेर काम गर्ने 'सहकार्य मोडेल' को विकास पश्चिमी देशमा भइसक्यो । सरकारले अहिले कर्मचारी समायोजनको बहाना बनाएर एक वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्ने प्रयास थालेको छ । यो गलत छ । यो प्रस्तावलाई लोकसेवा आयोगले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यो विधेयक अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेकाले त्यसमा जनप्रतिनिधिले सोचविचार गरून् । कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै रोक्नुलाई जायज होइन । परीक्षाको तयारीमा जुटेका नौ-दस लाख युवायुवतीको मानसिकतामा त्यसले गम्भीर असर पार्न सक्छ । हामीले सरकारलाई भर्ना रोक्नु हुन्न भनेर सुझाव दिएका छौं । कैयन्को त सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर नै क्रस हुने अवस्था हुन्छ । त्यो थ्रेसहोल्डमा पुगेकालाई त साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ । बढुवा त वृत्ति विकास हो, त्यो त झनै रोक्नै मिल्दैन । बरु सरकारलाई सजिलो हुने गरी लोकसेवा आयोगले अहिले परीक्षा लिएर पास भएका प्रदेशमा नै जानुपर्नेछ भनेर हामी नियम बनाउन सक्छौं र प्रदेशकै लागि हामी परीक्षा लिन सक्छौं ।

अहिलेको प्रशासन यथास्थितिवादी

विश्वकै उन्नत शासन प्रणालीको रूपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भए पनि प्रशासनका मूल्यमान्यता पुरानै खालका छन् । प्रशासनले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । नयाँ मूल्यमान्यतामा ढाल्ने गरी ऐननियम र प्रशिक्षण भएनन् । प्रशासनमा नयाँभन्दा पनि पुरानै मानसिकताले काम गरिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनस“गै कर्मचारीतन्त्रले लय मिलाउन नसक्नाले समस्या पैदा भइरहेको छ । कर्मचारी केन्द्रबाट जिल्लामा जान नमान्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

हस्तक्षेपले प्रशासन कमजोर

राजनीतिक नेतृत्वले कानुन र नीति वाधक देखे त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो । पुरानै कानुन राख्ने तर उक्त कानुन उल्लंघन गर्ने गरी काम गर्न आदेश दिनु गलत हो । राजनीतिज्ञले प्रशासकको भूमिका खोज्ने र प्रशासकले राजनीतिज्ञको भूमिका निर्वाह गर्दा समस्या देखिएको हो । दुवै प्रवृत्ति गलत हुन् । कर्मचारीको उत्तरदायित्व मन्त्रीप्रति मात्रै हुँदैन, उनीहरूको उत्तरदायित्व कानुन र संविधानप्रति पनि हुन्छ । अब प्रसाशनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

जहाँ प्रशासन बलियो हुन्छ, त्यहाँ राजनीति पनि बलियो हुन्छ तर जहाँ ब्युरोक्रेसी कमजोर हुन्छ, त्यहाँ राजनीति पनि कमजोर नै हुन्छ । सिद्धान्त नै छ- शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र कमजोर प्रशासन छ भने त्यस्तोमा विनास हुन्छ । शक्तिशाली ब्युरोक्रेसी र कमजोर राजनीति भएमा स्वतन्त्रता गुम्छ । दुवै शक्तिशाली भएमा धेरै राम्रो हुन्छ । दुवै कमजोर भएमा मिलिटरी शासन आउन सक्छ । दुवै पक्ष आफ्नो भूमिकामा बलियो हुनुपर्छ । अनि मात्रै संघीय शासन प्रणालीले आत्मसात गरेका मूल्य र मान्यतासहितको प्रशासन सेवा जनताका घरदैलोमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।
(लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीसँग सागर पण्डितले गरेको कुराकानीमा आधारित)