‘अवरोध नभए पाँच वर्षमै निजगढ विमानस्थल'

सिमरा : बारामा निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले राजनीतिकलगायत अन्य कुनै अवरोध नभए विमानस्थल निर्माणले पाँच वर्षभित्र अन्तिम रूप पाउने बताए। उनले भने,‘राजनीतिक अस्थिरताले नरोकिए र कुनै अड्चन नआए बहुप्रतिक्षित बाराको टांगियाबस्तीमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षमा बनिसक्नेछ।'

नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणले सिमरामा आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा मन्त्री देवले विमानस्थल निर्माण प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अहिलेको गतिमा कामले निरन्तरता पाए पाँच वर्षपछि मुलुकले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाउने बताए। ‘विमानस्थल बनाउने निर्णय गरियो तर यसभित्रको अनेकौ कानुनी गाँठो फुकाउन कोही चाँहदैनन्', मन्त्री देवले भने, ‘आयोजना बनाउने हो भने कानुनी अड्चन देखाएर काम रोक्न सकिँदैन्, आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि विमानस्थलको कामलाई गति दिनुपर्छ।'

सरकारी निर्णयलाई कार्यान्यवन गराउन सम्बन्धित सबै पक्षले साथ दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री देवले आफ्नो कार्यकालमा विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने बताए। देशका लागि महत्ववपूर्ण आयोजनालाई सरकार, मन्त्रालय, कर्मचारी र जनता कसैले पनि ढिला गर्न नहुने मन्त्री देवको भनाइ छ। फास्ट ट्र्याकको गतिमा काम गर्ने लक्ष्य लिएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री देवको दाबी छ।

‘देशका लागि यो आयोजना आवश्यक छ भन्ने भावना सबैमा हुनुपर्छ, हामीभित्र यस्तो समस्या छ जसको कारण आयोजनाको चर्चा मात्रै बढी छ, काम भएकै छैन', मन्त्री देवले भने, ‘अब चर्चा होइन् काम हुनुपर्छ। मैले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै विमानस्थल निर्माण गर्न लागिपरेको छु। कुनै पनि बहानामा अब रोकिने छैन।'

क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न भइसकेको विमास्थलको पहिलो चरणको काम सुरु गर्न नेपाली सेना केही दिनमै टांगियावस्ती आईपुग्ने मन्त्री देवले बताए। प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच सम्झौता हुने वित्तिकै सेना खटिएर निर्माण सुरु हुने मन्त्री देवको भनाइ छ। यसका लागि सेना र प्राधिकरणबीच केही दिनमा सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए।

विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन बारा, पर्सा र रौतहटका सबै दलका सांसद सहभागी गराइ उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिसकिएको छ।

मन्त्रालय छाड्नु परे पनि विमानस्थल बन्ने आधार तयार गरेर मात्रै छाड्ने उद्देश्य लिएका मन्त्री देवले निर्माण थालनी भएपछि काम गर्ने वातावरण बिग्रन नदिन आग्रह गरे। विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन मन्त्री देवले बारा, पर्सा र रौतहटका सबै दलका सांसद सहभागी गराइ उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति बनाइसकेका छन्। समितिले आयोजना निर्माणमा आउन सक्ने अड्चन हटाउन महत्ववपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मन्त्री देवको तर्क छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन र स्थानीयबासीबाट आएको प्रतिक्रियाले आफू अत्यन्तै खुसी भएको भन्दै मन्त्री देवले बस्ती स्थानास्तरणको समस्या समाधान गर्न छिट्टै अर्को निर्णय गरिने बताए।

विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा वन क्षेत्रमा बढी असर पर्न सक्ने देखिएकाले ‘एयरपोर्ट सिटी' लाई जंगलबाहिर राख्न सकिने सुझाव आएको परामर्शदाता सुवर्ण शाक्यले जानकारी गराए। धावन मार्ग र विमानस्थलका लागि मात्रै आवश्यक वन क्षेत्र मात्रै खाली गर्दा उचित हुने अध्ययनका क्रममा पाइएको शाक्यको भनाइ छ। विमानस्थल निर्माणका लागि एक हजार तीन सय हेक्टर र एयरपोर्ट सिटीका लागि ६ सय हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको छ।

सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा निजगढ अथवा कोल्हवीलाई एयरपोर्ट सिटीका रूपमा विकसित गर्न सकिने सुझाव आएको थियो। सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा आएका सुझावलाई छलफल गर्दै अन्तिम रूप दिने भन्दै मन्त्री देवले आयोजनालाई सबैले आफ्नो सम्झिएर निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरे।

बस्ती संख्या र समस्या

निर्माणको पहिलो चरणमा ५४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिको टांगियावस्तीसहित काठगाउँ र मटियानीको बस्ती प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार टांगियामा एक हजार चार सय ३९ घरधुरी छन्। टांगियाबासीले स्थानीयको बसोबासको व्यवस्था गराएर मात्रै आयोजनाको काम सुरु गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। जग्गा छोड्नुपर्दा जग्गानै सरकारले दिनुपर्ने अडान राखेका टांगियाबासीले पैसा लिएर आफूहरू बस्ती छाड्ने पक्षमा नरहेको सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश सापकोटाले बताए।

टांगियाबासीले प्रतिपरिवार दुई बिघा पाँच कठ्ठाका दरले आयोजना निर्माणस्थल बाहिर पर्ने तीन किलोमिटर क्षेत्रभित्र जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसबाहेक आयोजनामा एक घर एक रोजगारी, स्थानान्तरण गरिँदा १८ महिनासम्म रासनपानीको व्यवस्था, स्थानान्तरण गरिने स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था र घर सार्दा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोनुपर्ने माग अघि सारेको सापकोटाले बताए। सापकोटाले टांगियाबासीको मागका विषयमा मन्त्री यादवलाई ज्ञापन समेत बुझाएका थिए। टांगियाबाहेक मटियानीमा ३९ र काठगाउँमा १६ घरधुरी प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।