फ्रुटी सञ्चालक दुगड फरार

काठमाडौं : म्याद नाघेको म्यांगो पल्प (आँपको गुदी) प्रयोग गरी मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने फ्रुटी उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक प्रजिअ) लाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।

लाखौं उपभोक्ताको ज्यानलाई जोखिमबाट जोगाउन खोज्ने सहायक प्रजिअ प्रेमप्रसाद लुइँटेललाई उद्योगमा छापा मारेको चार दिनपछि अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिएको हो । म्याद नाघेको म्यांगो पल्प प्रयोग गरी गुणस्तरहीन फ्रुटी बनाउँदै गरेको गोप्य सुराकीका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको सहयोगमा भदौ १२ गते सहायक प्रजिअ लुइँटेलले दलबलसहित सतुंगलस्थित दुगड फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडमा छापा मारेका थिए ।

पछिल्लो ६ वर्षदेखि गृह मन्त्रालयका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्दै आएका लुइँटेललाई फ्रुटी काण्डमा थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नदिन ‘सुनियोजित' रूपमा गृहबाट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाइएको हो । लुइँटेलले अनुसन्धान गरी कालोबजारी ऐन र मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत उक्त उद्योगका सञ्चालक माल्चन दुगडलाई नै अधिकतम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गराउने तयारी गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार फ्रुटी काण्डलाई प्रभावहीन बनाएर दोषी व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन लुइँटेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर भदौ १६ मा स्थानीय विकासमा पठाइएको थियो । यसअघि पनि उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले व्यवसायी र राजनीतिकर्मीको मिलेमतोमा धारा तेलको मूल्य प्रकरणमा तत्कालीन प्रजिअ एकनारायण अर्याल र मिठाईमा जनावरको बोसो मिसावट प्रकरणमा तत्कालीन प्रजिअ लक्ष्मी ढकालको सरुवा गरेर मुद्दालाई प्रभावहीन बनाइएको थियो ।

एसएसपी दिवेश लोहनीका अनुसार छापा मारेको दिनदेखि उद्योग सञ्चालक दुगद फरार छन् ।

सहायक सिडिओ बजार संरक्षक अधिकृत हुने व्यवस्था छ । सोही हैसियतमा सूचनाका आधारमा उद्योगमा छापा मारेर फ्रुटीमा प्रयोग हुने म्याद नाघेको म्यांगो पल्पको चार सय २६ वटा सिल प्याक ड्रमसहित करिब डेढ लाख तयारी फ्रुटीको पोका बरामद गरिएको थियो । एक ड्रममा २ सय २३ किलो म्यांगो पल्प हुन्छ । स्रोतका अनुसार बरामद गरिएको ड्रमबाट थप ६ लाख थान फ्रुटीको पोका तयार गरी ६ करोड मूल्य बराबरको कारोबार गर्ने उद्योगले अपेक्षा गरेको थियो । छापा मारेकै दिन अनुगमन टोलीले उद्योग बन्द गराएको थियो । म्याद नाघेको कच्चा पदार्थलाई मन्द विष भनिन्छ ।

डेढ महिनाअघि म्याद नाघेको नेचुरल टोटापुरी म्यांगो पल्प छापा मार्ने क्रममा भेटिएको थियो । सन् २०१५ को जुलाईमा तयार भएको र दुई वर्ष म्याद भएको उक्त म्यांगो पल्पको प्रयोग गरी उद्योगले धमाधम फ्रुटी जुस तयार गरेर बजारमा पठाउँदै आएको थियो । लुइँटेलले पछिल्लो समय सुर्तीजन्य, मदिराजन्य, रात्रिकालीन क्लब, वेश्यावृत्ति तथा मिसावटलगायत विकृति रोक्न विशेष अप्रेसन सुरु गर्न लागेका थिए । सोही अप्रेसन क्रममा दुगडको उद्योगमा उनको टोलीले छापा मारेको थियो ।

दुई वर्षअघि पनि सोही उद्योगमा सरकारले अनुगमन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा फ्रुटीको पोका फुलेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो । त्यो बेला पनि उद्योग बन्द गरी खाद्य ऐनअनुसार दुई हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै उक्त उद्योगले म्याद नाघेको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको घटना बाहिर आएको हो ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख तथा एसएसपी दिवेश लोहनीका अनुसार छापा मारेको दिनदेखि उद्योगका सञ्चालक माल्चन दुगड फरार छन् । छापा मारेकै दिन उद्योग परिसरबाट प्रमुख व्यवस्थापक मदनबाबु पाण्डे र म्यानेजर प्रमोद मेहतालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइए पनि सञ्चालक फरार रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

‘यसअघि पनि उक्त उद्योगका सञ्चालक उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै उत्पादन गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दोषी ठहर भएका थिए,' लोहनीले भने, ‘अहिले फेरि त्यही उद्योगमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ । हामीले उद्योग सञ्चालक दुगडमाथि नै कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न लागेका छौं । उनी अहिले फरार छन् । उनको खोजीका लागि सुराकी परिचालन गरेका छौं । जहाँ भए पनि पक्राउ गरेर कडा कारबाही गर्छौं ।'

महाशाखाले भदौ १३ गते कालोबजारी ऐनअन्तर्गत उक्त उद्योगमाथि कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भदौ १४ गते उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि कालोबजारी ऐन र मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत उद्योग सञ्चालकमाथि कम्तीमा पाँच वर्ष कैदसहित ठगीको बिगोबराबर जरिवाना गराउनुपर्ने माग राख्दै प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएको छ ।

मञ्चका सचिव विष्णु तिमल्सिनाले भने, ‘दुगड उद्योगले पटक-पटक उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरी ठगी गरेको छ । त्यसैले तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई होइन, सञ्चालकमाथि नै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐन र ठगी महलअन्तर्गत कडाभन्दा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर हामीले जाहेरी दिएका छौं ।'