लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गर्न सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं : एक वर्षअघि पठाएको लोकसेवा आयोग विधेयक २०७३ पारित गर्न सरकारले बेवास्ता गरेपछि आयोग सरकारसँग रुष्ट भएको छ । संविधानले जिम्मेवारी धेरै थपेपछि आयोगले सोहीअनुसार जिम्मेवारी वहन सहज पार्न लोकसेवा आयोग विधेयक २०७३ सरकारसमक्ष पठाएको थियो । तर, सरकारले विधेयक पारित गराउनुको साटो विफल बनाउन लागेको भन्दै आयोग सरकारसँग रुष्ट बनेको हो । विधेयक पारित हुन नसक्दा आयोगलाई काम गर्न कठिन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

 

आयोगले काम, कर्तव्य र अधिकारसहित व्यवस्था गरिएको लोकसेवा आयोग विधेयक २०७३ संसद्मा दर्ता गराए पनि सरकारले छलफलको कुनै पहल नगर्दा एक वर्षदेखि संसद्मा थन्किएको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले सरकारले आयोगलाई जिम्मेवारी थपे पनि काम गर्ने बाटो खोल्न भने अग्रसर हुन नसकेको बताए । ‘एक वर्षदेखि विधेयक थन्किँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहनु दु:खद हो', आयोग अध्यक्ष मैनालीले भने ।

अहिले आयोग संविधान जारी हुनुअघिको लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ का आधारमा कार्यरत छ ।आयोगका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले ऐन बन्न नसक्दा थपिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न कठिन भएको बताए । उनले विधेयक पारितमा पहल गर्न सरकार तथा संसद् पदाधिकारीसँग बारम्बार आग्रह गरे पनि विधेयकमाथि छलफलसमेत सुरु नभएको जानकारी दिए । ‘धेरै आग्रह गरियो, तर कतैबाट सुनुवाइ भएन', सचिव रेग्मीले भने ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले आयोगको विधेयक दर्ता भए पनि कुनै छलफल नभएको बताए । स्रोतका अनुसार सेनाले कडा आपत्ति जनाएपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिने तयारीमा जुटेको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयक अघि बढ्न दिएनन् । सरकारले संसद सचिवालयमाथि विधेयक फिर्ता गर्न अनौपचारिक दबाबसमेत दिएको थियो । संसद्का प्रवक्ता गौतमले अघिल्लो सरकारले फिर्ताको तयारी गरे पनि औपचारिक निर्णय नभएकाले विधेयक फिर्ता नभएको बताए । ‘फिर्ता नभए पनि दर्तापछि एक दिन पनि विधेयकमा कुनै छलफल भएको छैन', संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतमले भने ।

संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ मा निजामती सेवाबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा, र संगठित संस्थामा पदपूर्ति गर्न आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसअघि आयोगले निजामतीका लागि परीक्षा लिएर सिफारिस गर्दै आइरहेको थियो भने प्रहरीका लागि लिखित परीक्षा मात्र लिँदै आएको थियो ।

आयोगले हाल सेना, प्रहरीलगायत ५० प्रतिशत वा सोभन्दा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएका संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानुनबमोजिम स्थापित वा सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्लगायत संगठित संस्थामा पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

अध्यक्षसहित पदाधिकारीले विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गरी आयोगलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गराइदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्ती र संसद् सचिवालयका सचिवसँग समेत बारम्बार आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष मैनालीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सेना र विभिन्न संगठित संस्थामा आयोगले परीक्षा लिन थालेपछि दक्ष कर्मचारी छनोट हुन थालेको र ती निकायको काममा सुधार हुन थालेकाले सरकारले विधेयक पारित गराउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।

विधेयकमा के छ ?

विधेयकमा संघीय निजामती सेवा, अन्य संघीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली प्रवद्र्धन गरी सार्वजनिक प्रशासन सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउन तथा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकमा अन्य संघीय सरकारी सेवाका रूपमा रहेका संघीय निजामती सेवा बाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र संघीय कानुनद्वारा गठन गरिएका नेपाल सरकारका सबै सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।

प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्म आयोगले नै काम गर्ने

लोकसेवा आयोगद्वारा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ नगरेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले प्रयोग र पालना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेपछि आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तथा कागजात सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।