प्रस्ताव फिर्ता उत्तम विकल्प

संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिने उद्देश्यले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बन्न विलम्ब भएको तथ्य निर्वाचन आयोगदेखि आम जनमानसको चासोको विषय हुन पुगेको छ। सञ्चारमाध्यमले विलम्बको कारण कोट्याउने क्रममा नेपाली कांग्रेसको अर्घेलो देखाएका छन्। लामो समयको अन्तरालपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि विभिन्न विषयसँगै जोडिएको नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिले निश्चित समय या अन्य दण्ड बेहोरेर फेरि चोखिँदै राजनीति या त्यस्तै जनसरोकारको काममा फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने विषयले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावका कारण यो संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

गरेको अपराधबाट निवृत्त हुँदै राजनीतिक जीवनमा फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क केही कांग्रेसी सांसदले राखेकै हुन्। कसको के स्वार्थका कारण यो संशोधन प्रस्ताव राखियो भन्दा पनि मुलुकको कानुन निर्माण गर्दाको कुन चिन्तन, दर्शन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभवले यसलाई तर्कसंगत बनाउँछ ? बुझ्न नसकिने विषय भएको छ।

यी प्रस्तावप्रति संसद्को प्रतिपक्ष र अरू प्रमुख दलसमेतको मौनताले यसलाई लोकतन्त्रको अभ्यासलाई निखार्दै परिस्कृत गर्दै लैजाने चाहना राख्ने नेपालीका लागि गम्भीर सरोकारको विषय हुन गएको छ। उता राजनीतिक दल भने निर्वाचनमा नो भोट प्रावधान राख्दा बहुदलीय व्यवस्था नै कतै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने भयले आक्रान्त देखिन्छ। दलहरूका यिनै र यस्ता क्रियाकलापले जनतामा व्याप्त निराशाको अभिव्यक्ति त्यही नै हुन सक्थ्यो। ती गल्ती, कमजोरी कसरी सच्याउने भन्दा पनि जनताको शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको आग्रहसमेत दबाउने नियत स्पष्ट देखिन्छ, यो लोकतन्त्रसम्मत कुरा होइन।

संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिने उद्देश्यले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बन्न विलम्ब भएको तथ्य निर्वाचन आयोगदेखि आम जनमानसको चासोको विषय हुन पुगेको छ। सञ्चारमाध्यमले विलम्बको कारण कोट्याउने क्रममा नेपाली कांग्रेसको अर्घेलो देखाएका छन्। लामो समयको अन्तरालपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि विभिन्न विषयसँगै जोडिएको नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिले निश्चित समय या अन्य दण्ड बेहोरेर फेरि चोखिँदै राजनीति या त्यस्तै जनसरोकारको काममा फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने विषयले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावका कारण यो संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

गरेको अपराधबाट निवृत्त हुँदै राजनीतिक जीवनमा फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क केही कांग्रेसी सांसदले राखेकै हुन्। कसको के स्वार्थका कारण यो संशोधन प्रस्ताव राखियो भन्दा पनि मुलुकको कानुन निर्माण गर्दाको कुन चिन्तन, दर्शन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभवले यसलाई तर्कसंगत बनाउँछ ? बुझ्न नसकिने विषय भएको छ।

यी प्रस्तावप्रति संसद्को प्रतिपक्ष र अरू प्रमुख दलसमेतको मौनताले यसलाई लोकतन्त्रको अभ्यासलाई निखार्दै परिस्कृत गर्दै लैजाने चाहना राख्ने नेपालीका लागि गम्भीर सरोकारको विषय हुन गएको छ। उता राजनीतिक दल भने निर्वाचनमा नो भोट प्रावधान राख्दा बहुदलीय व्यवस्था नै कतै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने भयले आक्रान्त देखिन्छ। दलहरूका यिनै र यस्ता क्रियाकलापले जनतामा व्याप्त निराशाको अभिव्यक्ति त्यही नै हुन सक्थ्यो। ती गल्ती, कमजोरी कसरी सच्याउने भन्दा पनि जनताको शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको आग्रहसमेत दबाउने नियत स्पष्ट देखिन्छ, यो लोकतन्त्रसम्मत कुरा होइन।

यो अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थामा गरिने व्यवहार नो भोट भन्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्नुपर्ने हो। त्यसलाई स्वीकार नगर्नेले प्रजातन्त्रको जतिसुकै गुड्डी हाँके पनि त्यो खोक्रो हुन जान्छ। नागरिक स्वतन्त्रतालाई दबाउने दल र राज्यलाई बलियो बनाउने चिन्तनले लोकतन्त्रलाई स्वाभाविक विकासक्रममा जान दिँदैन। यो अवस्थाले विश्व इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा भएको मानव चिन्तनको विस्फोटजस्तै नेपालमा पनि भएछ भने न त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न सकिएला न त त्यसपछि आउने राज्यव्यवस्थाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नै सुनिश्चित गर्न सक्ला।

लोकतन्त्र, संविधान र कानुन किताबमा लेखिएका शब्दहरूको दयामा बाँच्ने राज्य व्यवस्था होइन, व्यक्तिभित्र रहेको केही अमूर्त सहज ज्ञान (ष्लकतष्लअत) मुखरित हुन पाउने प्रत्येक व्यक्तिको स्वाभाविक स्वतन्त्रताको सामान्य व्यवहार हो। व्यक्ति अराजक जन्मन्छ, पारिवारिक संस्कारले उसभित्र एउटा अनुशासनको परिधि ऊ आफैंले बनाउँदै जान्छ। पछि समाज, संस्कार, राज्य आदिले उसको अराजक स्वभाव बाँध्दै उसलाई एउटा स्वतन्त्र तर अनुशासित एवं कर्मनिष्ठ नागरिक बनाएछ। संविधान, कानुन सबै राज्यसत्ताको अधिनायक लालसा र व्यक्तिको स्वभावबीचको एउटा सम्झौतापत्र हो, जसले एकअर्काको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न सघाउँछ। तैपनि जतिसुकै परिस्कृत लोकतन्त्र भए पनि जनताले एकपटक एउटा अवधिको लागि दिएको मत अनन्तसम्म शासन गर्ने मोहबाट ग्रसित भएका घटना हिजोको इतिहासदेखि आजको विश्व राजनीतिको यथार्थले स्पष्ट्याउँछ।

त्यसो त नेपालको राजनीतिक वृत्त, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय अझ न्यायपालिकासमेतले भ्रष्टाचारग्रसित संस्थाको रूपमा आफ्नोे परिचयलाई विश्वव्यापी रूपमै विज्ञप्त गरेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘ग्लोबल करप्सन बायोमिटर' ले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत यो कुरा उल्लेख गरेका छ। यीमध्ये पनि दलहरू भ्रष्टाचारका उपल्लो चुलीमा छन्।

भ्रष्टाचार राज्यका सम्पूर्ण अंगमा व्याप्त छ भन्ने कुरा विश्वका धेरै स्वतन्त्र संस्थाहरूको अध्ययन-अनुसन्धानले स्पष्ट्याएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार र राजनीतिको सम्बन्धलाई आमनेपालीदेखि लिएर विश्वव्यापी रूपमा नेपालको राज्यव्यवस्थालाई देखाएर व्यक्त गरिएका निराशाले हाम्रो राज्यलाई र राजनीतिलाई विश्वव्यापी रूपमा कसरी हेरिएला भन्ने कुराको सोच देखिएन। नेपालका दलहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र जेसुकै भने पनि यसभित्र अन्तर्निहित विषयज्ञानप्रति घोर उदासीनता नै देखिन्छ।

अहिले ससर्ति हेर्दा भ्रष्टाचार नभएको मुलुक नै कहाँ होला भन्ने हामी सबैलाई लाग्न सक्छ। युद्धको विभीषिकाबाट भर्खरै पुनर्निर्माणमा प्रवेश गरेको जापानजस्तो मुलुकका शासक पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेनन्। कोरियाको त्यत्रो लामो युद्धपछि विभाजित उत्तर-दक्षिण कोरिया दुवैतर्फ भ्रष्टाचारको डरलाग्दो रूप देखियो। चीनमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका शासक, कर्मचारीतन्त्र, अहिलेसम्म पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।

सम्पूर्ण दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, दक्षिणपूर्वी मुलुक एवं दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त छ भन्न सकिन्न। तर जति मुलुकको हामीले चर्चा गर्‍यौं, तिनीहरूमा भ्रष्टाचार र आर्थिक समुन्नति एकसाथ अघि बढेको देख्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार छ नेपालमा, तर सँगसँगै आर्थिक समुन्नति पनि छ ? त्योचाहिँ यसकारणले छैन कि नेपालको राज्यव्यवस्था संस्थाहरू विकास गर्न चुकेको छ। जबसम्म लोकतन्त्रसम्मत संवैधानिक अंग र संस्थाहरूको विकास हुन सक्दैन तबसम्म कुनै पनि समाजले समुन्नति र समृद्धिको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन।

यो विधेयक पास हुँदा नेपाली आमनागरिक दुःखी होलान्, थोरै निराश पनि होलान्, राजनीतिदेखि तर दल र तिनका नेतालाई भने यसले खासै फरक पार्दैन। विधेयक पास होला, तर संविधानको मर्मसँग बाझिएछ भने यो नेपालको राजनीतिले अर्को संकट बेहोर्नेछ। केही कांग्रेस सांसद्ले हालेको संशोधन प्रस्ताव शालीन हिसाबले फिर्ता लिनु नै अहिलेको यो बेला उत्तम विकल्प हो।

राज्यलाई जुनसुकै वादको आवरणमा जति बलियो बनाउँदै जान्छौं, त्यति नै नागरिक कमजोर हुँदै जान्छन्। हुनुपर्ने राज्यशक्तिको स्रोत नागरिक हो। तर त्यसको उल्टो नागरिक शक्तिको स्रोत राज्यले आफूलाई सम्झन्छ। हाम्रोजस्तो आर्थिक तथा सामाजिक विकास क्रममा भर्खरै पाइला सारेको मुलुकले आफू रैतीबाट स्वतन्त्र नागरिक भएँ भन्ने स्वाभिमानसम्मको अनुभव गर्न भ्याइसकेको छैन। त्यसो त, ७० वर्षदेखि आवधिक निर्वाचनको अभ्यास गर्दै आएको हाम्रो छिमेकी भारत आफूलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हुँ भन्नमा दम्भ गर्छ।

तर यथार्थ या सही अर्थमा लोकतन्त्र त्यहाँ पनि स्थापित भइसकेको देखिँदैन। अर्को छिमेकी लामो समयसम्म सर्वसत्तावादलाई आफ्नो राजनीतिक मूल मन्त्र मान्दै आयो, जसका कारण नेपालका शासकहरू पनि सजिलै मुलुकलाई अधिनायकत्वतिर लैजान स्वाभाविक रूपमा उत्प्रेरित भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका राजनीतिक दल कोही पनि दार्शनिक धरालतमा स्पष्ट छैनन्।

नामसँग माओवादी राखे पनि त्यो माओवादी दल होइन। माक्र्सवादी लेनिनवादी भने पनि त्यो पनि सैद्धान्तिक रूपमा न माक्र्सवादी हो न लेनिनवादी। आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भने पनि कांग्रेसको पनि नीति स्पष्टरूपमा यही नै हो भन्न गाह्रै छ। यस अवस्थामा नीतिविहीन, सिद्धान्तविहीन र दूरगामी दृष्टि भएको नेताविहीन दलहरूबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन, न त तत्कालै कुनै विकल्प नै खोज्न सकिन्छ। आग्रह यति मात्रै हो, सुशासनको साटो भर्खरै वामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रले सुशासनको बाटोमा पाइला चालिदिए देशको कल्याण हुन्थ्यो भन्ने हो।

अब फेरि एकपटक यो लेखमा सुरुमै गरिएको चर्चातिर फर्कौं। संसद्बाट एउटा विधेयक पास गर्न सत्ताधारी दलको संख्या पर्याप्त हुन्छ, प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारीले या नैतिक पतन भएको व्यक्तिले आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने हो भने गणितीय हिसाबले त्यसलाई कसैले रोक्न, छेक्न सक्दैन। त्यसमाथि प्रतिपक्षसमेतको यस विषयमा यथोचित स्थानमा मौनता साँध्ने र बाहिर यसलाई चुनावी भाषण गर्ने व्यवहारले सिंगो मुलुकलाई नै लोकतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्नबाट वाधा पुर्‍याउँछ। यसलाई राजनीतिक लाभहानिको विषय बनाइनु हुँदैन। नैतिक पतन भनेपछि नैतिक पतन नै हो। यो सामान्य बिग्रेको मेसिन होइन, जसमा पार्टपुर्जा फेरेर फेरि रिकन्डिसन गर्न सकियोस्। अहिले सतहमा देखिएका दल र तिनका प्रमुख पात्रहरूको सम्पत्तिको विवरण लिने हो भने त्यो अस्वाभाविक रूपमा थुप्रिएको देखिन्छ।

यो विधेयक पास हुँदा नेपाली आमनागरिक दुःखी होलान्, थोरै निराश पनि होलान् राजनीतिदेखि तर दल र तिनका नेतालाई भने यसले खासै फरक पार्दैन। विधेयक पास होला तर संविधानको मर्मसँग बाझिएछ भने यो नेपालको राजनीतिले अर्को संकट बेहोर्नेछ। केही कांग्रेस सांसद्ले हालेको संशोधन प्रस्ताव शालीन हिसाबले फिर्ता लिनु नै अहिलेको यो बेला उत्तम विकल्प हो। आम नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ- संशोधन प्रस्ताव केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थको लागि हुन सक्छ, सिंगो दल त्यतातिर तानिनु भने हुँदैन।