पेन्सनमा मात्रै ४५ अर्ब खर्च, योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिँदै
काठमाडौं : राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सनमा मात्रै चालु आर्थिक वर्ष ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । हालको पेन्सन प्रणालीको विकल्प नसोच्ने हो भने १० वर्षपछि राज्यले वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमै खर्च गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सन अत्यधिक रूपमा बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै स्वीकृत गरेर संसद्मा पठाएको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन लागू नगर्ने हो भने अबको १० वर्षपछि राज्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउनै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी अर्थका अधिकारीले दिएका छन् ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सनको भार अत्यधिक बढेपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयद्वारा पेस गरिएको विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको पेन्सन भार १० वर्षको अवधिमा चार सय प्रतिशतका दरले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली तत्कालै लागू नगरे अबको १० वर्षपछि मुलुकले पेन्सनको भार थेग्नै नसक्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सनको भार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ सम्म आइपुग्दा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि पेन्सनबापत राज्यले ४५ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ ।
विकल्प नसोच्ने हो भने १० वर्षपछि राज्यले वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमै खर्च गर्नुपर्ने ।
यसरी हेर्दा राज्यको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च भइरहेको छ । गत वर्षको कुल ८ खर्ब २३ अर्ब ५० करोडको बजेटमा साधारण खर्च ५ खर्ब १६ अर्ब २७ करोड थियो भने विकास खर्च २ खर्ब ४० करोड रहेको थियो ।
के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ?
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव भण्डारीका अनुसार योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत कटौती गरेर सरकारले त्यसमा १० प्रतिशत थप गरी कर्मचारीको छुट्टै कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसैबाट पेन्सन खुवाउने व्यवस्था हो । तर, यो कार्यक्रम सरकारी सेवामा हाल कायम कर्मचारीको हकमा नभएर अब थप हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा मात्रै लागू गर्ने सरकारी योजना छ । कानुन आउनुअघि कार्यरत कर्मचारीलाई पुरानै अवस्थामा पेन्सन दिइने र अब सरकारी सेवामा भर्ना हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुने भण्डारीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । पेन्सन लिनेमा प्रहरी र सेनाको संख्या अत्यधिक छ । नेपाली सेनातर्फ ७३ हजार ६ सय २८ र नेपाल प्रहरीतर्फ ४८ हजार ४३ जनाले पेन्सन लिइरहेका छन् । यो प्रहरी र सेनाको कुल दरबन्दीको अनुपातमा अत्यधिक रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
निजामती कर्मचारीतर्फ ७६ हजार ५ सय ४६ जना, शिक्षकतर्फ ३८ हजार ५ सय २ जनाले पेन्सन लिइरहेका छन् । पेन्सन लिनेको संख्या ६ वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ जनाले पेन्सन लिएका थिए भने ०६८÷६९ मा १ लाख ८९ हजार ५ सय ६०, ०६९÷७० मा १ लाख ९६ हजार ६ सय २६, ०७०÷७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३, ०७१÷७२ मा २ लाख १२ हजार ७, ०७२÷७३ मा २ लाख २६ हजार १ सय ४० र ०७३÷७४ मा २ लाख ४० हजार जनाले पेन्सन लिएका छन् ।
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न ०५८÷५९ मै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको थियो तर कर्मचारीकै चलखेलका कारण पछि त्यो प्रावधान हटाइयो । ‘त्यतिखेरदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्न सकेको भए अहिले राज्यलाई पेन्सनको भार धेरै कम भइसकेको हुन्थ्यो तर विभिन्न बहाना देखाएर हटाइयो’, सहसचिव भण्डारीले भने ।
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले प्रत्येक वर्ष १५ हजारभन्दा बढीका दरले पेन्सन लिने कर्मचारीको संख्या थप भइरहेको जानकारी दिए । सामान्यतः २० वर्षमा पेन्सन खानेले कुल तलबको ४० प्रतिशत रकम पाउँछ भने ३० वर्ष जागिर खाएकाले कुल तलबको ६० प्रतिशतसम्म र ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउने गरेका छन् । खाइपाई आएको तलबलाई नोकरी अवधिले गुणा गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन हो।
पेन्सनमा कुन वर्ष कति खर्च ?
०६७÷६८ - ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख
०६८÷६९ - ११ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख
०६९÷७० - १८ अर्ब २९ करोड ९८ लाख
०७०÷७१ - २२ अर्ब
०७१÷७२ - २६ अर्ब १ करोड ६ लाख
०७२÷७३ - २६ अर्ब ९२ करोड ७२ लाख
०७३÷७४ - ३७ अर्ब १० करोड
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
