दाङका ७० प्रतिशत विद्यालयमा अयोग्य प्रधानाध्यापक

दाङ: विद्यालयमा राजनीति हावी हुदा दाङका ७० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरुमा योग्यता र मापदण्ड नपुगेका प्रधानाध्यापक रहेका छन्। जिल्लामा रहेका ४२१ सामुदायिक विद्यालयमा २ सय ९४ विद्यालयमा मापदण्ड नपुगेका प्रधानअध्यापकहरुले विद्यालय प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा कार्यालय दाङले जनाएको छ।

 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेश मैनालीका अनुसार जिल्लाका ४ सय २१ सामुदायिक विद्यालयहरुमा एक सय २७ सामुदायिक विद्यालयहरुमा मात्रै योग्य प्रधानध्यापक रहेका छन् भने २ सय ९४ विद्यालय (७०प्रतिशत)मा योग्यता नपुगेका शिक्षकले प्रअको भूमिका निभाएका छन्।

विद्यालय व्यवस्थापनमा हुने चरम राजनीतिका कारण अयोग्य प्रधानध्यापकका भरमा विद्यालयहरु वर्षौदेखि चल्दै आईरहेका हुन। प्रधानध्यापक पदका लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागले विभिन्न निर्देशिका लागु गरे पनि उक्त निर्देशिका विपरित जिल्लाका ७० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानअध्यापक रहेका छन्।

शिक्षा क्षेत्र माथिको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफु अनुकुलको अयोग्य शिक्षकलाई प्रधानध्यापक बनाउँदा यो अवस्था आएको हो।

शिक्षा ऐन तथा निर्देशिकाले माध्यामिक तहको विद्यालयहरुमा प्रधानध्यापकका लागि सम्वन्धीत शिक्षा शास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेको र ५ वर्षे कार्य अनुभव हुनुपर्ने, निम्न माध्यामिक तहका लागि सम्वन्धीत विषयमा स्नातक तह उतीर्ण र १० वर्षे कार्य अनुभव रहेको र प्राथामिक तहमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गरी कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अधिकाश विद्यालयहरुमा यो नीति लागु भएको छैन।

माध्यमिक ५० विद्यालयमा मा , निम्न माध्यमिक १ सय २२ विदालयमा र प्राथामिक १ सय २२ विद्यालयमा गरी २ सय ९४ सामुदायिक विद्यालयहरु अहिले अयोग्य प्रधानध्यापक रहेका छन्।शिक्षा अधिकारी मैनालीले शिक्षा क्षेत्र माथिको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अयोग्य प्रधानध्यापककै भरमा भए पनि विद्यालय चलाउन जिल्ला शिक्षा कार्यलय वाध्य भएको बताए।

हरेक विद्यालयमा योग्यता पुगेका एक न एक जना शिक्षकहरु छन्।तर ति शिक्षकहरु राजनीतिक आखाँमा पर्न सकेको छैन। जसका कारण उनीहरु शिक्षण पेशामा मात्रै छन्, विद्यालय प्रशासन अयोग्य प्रधानध्यापकको भरमा छ । कति विद्यालयमा भने स्थायी दरबन्दी नहुदा पनि अन्य शिक्षक प्रधानअध्यापक भएर विद्यालय सञ्चालन भएको कार्यालयको भनाई छ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको यो समस्या हटाउन शिक्षक दरवन्दी मिलानका लागि प्रयास भए पनि सपफल हुन नसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङले जनाएको छ।अधिकाश ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा योग्यता अपुगेका शिक्षकहरुले प्रधानध्यापकको जिम्मेवारी निर्वाह गरी रहेको र यस्ता विद्यालयको शैक्षिक प्रगती समेत कम देखिने कार्यालय बताएको छ।जिल्लामा रहेका ५० बढी विद्यालयमा अहिले पनि शिक्षको स्थायी दरबन्दी छैन। सका र निजी स्रोतका शिक्षकले विद्यालय चलाउने गरेका छन्।